काठमाण्डाै – नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेशको माग गर्दै आज बिहीवार सर्वोच्च अदालतमा पाँच वटा रिट दर्ता भएका छन् । अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह, अधिवक्ता सुनीलकुमार यादव र विजय पोखरेल, अधिवक्ता सागर बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी राज बराल र 'काठमाण्डाै स्कुल अफ ल' मा अध्ययनरत अविनेश अधिकारीले संयुक्तरूपमा र मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाका देव शर्माले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकामा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका हुन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानमा उल्लेख भएको प्रावधानलाई उल्लङ्घन गरेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएका पाँच वटा रिट आज दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो । रिटमा सुनीलरञ्जन सिंहले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेशको माग गर्नुभएको छ ।

सङ्घीय संसद्का दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संविधानको व्यवस्था विपरीत राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरि संविधानलाई नै मिच्ने काम गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

सरकारले दुवै सदनबाट पास गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक पहिलो पटक राष्ट्रपति भण्डारीले १५ औँ दिनमा केही सुझावसहित प्रतिनिधि सभालाई नै फिर्ता पठाउनुभएको थियो । त्यसपछि सरकारले पुनः विधेयकलाई जस्ताकाे तस्तै दुवै सदनबाट पास गरेर पठाए पनि राष्ट्रपतिले संविधानमा उल्लेख भएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेपछि आलोचना र समर्थन दुवै भइरहेको छ ।