च्याम्पियन्स लिगमा पीएसजी र म्यानचेस्टर सिटीबीचकाे खेल राति पा...
माघ ९, २०८१ बुधबार
काठमाण्डाै – विपद्ले पारेको क्षतिबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको टोली जुम्ला पुगेको छ । सरकारले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका गाउँ तथा वडापालिकाको अध्ययनका लागि उपसचिव इञ्जिनियर पवनबाबु बास्तोला संयोजकत्त्वको तीन सदस्यीय प्राधिकरणको टोली जुम्ला पुगेको हो ।
आज जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर प्राधिकरणको टोलीलाई हरेक पालिकाले समन्वय र सहजीकरण गर्ने जुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमिला रिजालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार हरेक पालिकाले अहिलेसम्म भएको सम्पूर्ण क्षतिको विवरण वडा विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सात दिन भित्र बुझाउनु पर्ने निर्णय भएको छ । जुम्लामा प्राधिकरणबाट खटिएकोे टोलीका सदस्य दीपककुमार खड्काले विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यविधिअनुसार क्षतिको प्रकृति हेरी सरकारले राहत उपलब्ध गराउने बताउनुभयो ।
हिमाली जिल्लाको हकमा बाढी पहिरोपीडित परिवारलाई पाँच लाख रुपैयाँ, पहाडी जिल्लाको हकमा चार लाख रुपैयाँ र तराईका जिल्लामा तीन लाख रुपैयाँसम्म राहत दिइने उहाँले बताउनुभयो । कार्यविधिअनुसार राहतको व्यवस्थापन गर्दा पालिकाले १० प्रतिशत, प्रदेशले ३० प्रतिशत र सङ्घले ६० प्रतिशत सहयोग गर्नैपर्ने उल्लेख छ । गएको १९ गतेदेखि २४ गतेसम्मको अविरल वर्षापछिको बाढी तथा पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त जुम्लाको कनकासुन्दरी, सिंजा, हिमा गाउँपालिका र तिला गाउँपालिका १, २, ३, ४, ६ र ७ वडालाई तीन दिन अघि सरकारले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।