काठमाण्डाै - जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रको २७औँ सम्मेलन (कोप–२७) मा जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि नोक्सानीको एजेण्डाले औपचारिक रुपमा प्रवेश पाएको छ ।

नेपालले यो सम्मेलनमा गरेको तयारीमध्ये जलवायु जन्य हानि नोक्सानीको विषयलाई औपचारिक मुद्दा बनाएर छलफल हुनुपर्छ भन्दै आएको थियो । यसअघि अल्पविकसित देशको समूहले हानि तथा नोक्सानी वित्तको छुट्टै व्यवस्थाको मागलाई उठाउँदै आए पनि विकसित देश हानि तथा नोक्सानीलाई छुट्टै सहयोग र व्यवस्था गर्ने पक्षमा देखिएका थिएनन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डा. बुद्धिसागर पौडेलले आफूहरुले यसमा प्राथमिकताका साथ महत्त्वपूर्ण प्रगति हुनुपर्छ भन्दै आएकोमा सम्मेलनमा औपचारिक रुपमा प्रवेश पाएको जानकारी दिनुभयो । यसमा वित्तीय सुविधा स्थापना हुनुपर्छ भन्ने नेपालको माग छ ।     

हानि नोक्सानीको विषयमा क्षतिपूर्तिका लागि वित्तीय सुविधा कस्तो हुनुपर्छ ? के गर्ने भन्ने विषयमा औपचारिकता दिन विभिन्न प्रक्रिया हुन्छन् । तसर्थ यसलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्‍याएर निर्णय गर्नुपर्ने मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेमनारायण कँडेलले बताउनुभयो । यद्यपि सम्मेलनमा सन् २०२३ र २०२४ मा छलफल गरेर अबको दुई वर्षमा यस विषयमा छिनाफानो गरेर निर्णयमा पुग्ने सहमति भएको छ ।

यसमा जलवायुजन्य क्षति कति भयो त्यसबारेमा आधिकारिक र एकीकृत तथ्याङ्क आवश्यक पर्छन् । अहिले नेपालले जीडीपीको करिब दुई प्रतिशत जलवायुजन्य हानि नोक्सानी बेहोरिरहेको अनुमान छ । यो विषय एजेण्डामा पर्नु ठूलो कुरा भएको उल्लेख गर्दै उहाँले आउँदाे कोप सम्मेलनमा औपचारिक/अनौपचिारक छलफल हुने र निर्णयमा पुगिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय र हरेक देशको राष्ट्रिय नेशलन फ्रेमवर्क आवश्यक छ ।   

अनुकूलन गर्न नसकिने, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न नसकिने विषय जलवायुजन्य हानि नोक्सानी विषय हो । यसमा विकसित देशको धेरै योगदान रहेका कारण क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने सचिव कँडेलको तर्क छ । स्टकल्यान्डको ग्लास्गोमा गएको वर्ष सम्पन्न कोप–२६ मा हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्र (सेन्टियागो नेटवर्क) लाई स्थापना गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि एक वर्षभित्रमा थप काम गर्दै जाने सहमति भएको थियो ।     

नेपालले कोप–२७ सम्मेलनमा सेन्टियागो हानि तथा नोक्सानी संयन्त्रको प्रगति र हानि तथा नोक्सानी वित्तलाई औपचारिकरूपमा एजेन्डामा राखेर हानि तथा नोक्सानी वित्त व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पहल गर्दै आएको थियो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असरले वर्षाको ढाँचालाई परिवर्तन गरेको, पहिरो, बाढी र डुबानका चरम घटना बढेका, गएकाे वर्ष बेमौसमी वर्षा र भारी बाढीले ठूला खानेपानी पूर्वाधार नष्ट गरेको र लाखौँ डलरको कृषि बालीमा क्षति पुर्‍याएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।        

२७औँ सम्मेलनमा नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पुर्‍याएको क्षतिसम्बन्धी वृतचित्र समेत प्रदर्शन गरिएको छ । आउँदो मङ्सिर २ गतेसम्म चल्ने सम्मेलन इजिप्टको शार्म एल–शेखमा आइतवारदेखि सुरु भएको हो । सम्मेलनको चौथो दिन ग्रामीण पुनःनिर्माण नेपाल र दिगो विकास इन्स्टिच्युटले आयोजना गरेको साइड इभेन्टमा ‘साथ साथै फाउण्डेसन’ले निर्माण गरेको वृतचित्र प्रदर्शन गरिएको हो । वृतचित्रमा विशेष गरी हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले महिला र बालबालिकामा पारेको असरबारेमा चित्रण गरिएको छ ।

वृतचित्रमार्फत ‘कालापत्थर घोषणापत्र’ कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरोकारवाला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको फाउण्डेसनका अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले जानकारी दिनुभयो । फाउण्डेसनको आयोजनामा गएको वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा ४० अगुवा महिलाको समूहले संयुक्त पैदलयात्रा गरी सर्वाेच्च शिखर सगरमाथाको कालापत्थरमा विशेष कार्यक्रम गरेर घोषणापत्र जारी गरेको थियो ।

‘वुमन्स भ्वाइस फ्रम द हिमालयाज’ शीर्षकको वृतचित्रमा नेपालका उच्च हिमालय, मध्य पहाडदेखि तराईमा जलवायु परिवर्तनको असरले पुर्‍याएको क्षति र त्यसले महिलाको जनजीवनमा पारेको प्रभावबारे समेटिएको छ । वृत्तचित्रमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहितका हिमालमा हिउँको कमी हुँदै गएको, हिमनदी पग्लिने क्रम बढेको, पहाडी क्षेत्रमा बढ्दो बाढी पहिरो र त्यसबाट हुने क्षति, तराईमा बेमौसमी वर्षाले जनधन र अन्नबालीमा पुर्‍याएको क्षतिलगायत विषय समेटिएका छन् ।

यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्ची क्षेत्रमा बाढी पहिरोको दर्दनाक दृश्यदेखि डोल्पामा यसैवर्ष विपद्ले पुर्‍याएको क्षतिसमेत वृत्तचित्रमा समावेश छ । कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि बर्सेनि जलवायु परिवर्तनको क्षतिबाट भने नेपाल सबैभन्दा बढी प्रभावित सूचीमा छ ।