सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय प्रदेश नं ३ को मातहतमा

 असोज २१, २०७५ सोमबार ५:४४:१६ | रासस

काठमाडौं - केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहेको एकान्तकुनास्थित सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय प्रदेश नं ३ को मातहतमा आइतबारदेखि आएको छ । चालु आवदेखि नै उक्त कार्यालय प्रदेशअन्तर्गतमा आएको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । 

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री केशव स्थापितले उक्त कार्यालयको आइतबार उद्घाटन गर्दै सेवाग्राहीको अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर यातायातसम्बन्धी विधेयक चाँडो प्रादेशिक संसदमा पेश गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अब पूरानै ढर्रामा कार्य सम्पादन गर्नु हुँदैन, सेवाग्राहीको सुविधालाई ध्यानमा राखेर गुणात्मक फड्को मार्नुपर्छ ।” 

कार्यालय प्रमुख श्यामकुमार सिंहले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने र प्रतिलिपिको व्यवस्थापनमा सक्रिय रहेको कार्यालयले अहिले दसैँको समयमा यात्रुलाई सहजरुपमा यातायात सुविधा प्रदान गर्न काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । 

मोटरसाइकल व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख गणेश अर्यालले दक्ष जनशक्तिको अभावमा दैनिक कार्य सम्पादनमा समस्या भइरहेको बताउनुभयो । सोही स्थानमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयअन्तर्गत साना/ठूला सवारीको भवनमा पनि प्रदेश सरकारको नयाँ बोर्ड राखिएको छ । चालक अनुमतिपत्र कार्यालयबाट रु ३२ करोड ७३ लाख तथा यातायात व्यवस्था कार्यालय साना/ठूला सवारीबाट रु सात अर्ब १४ करोड राजश्व सङ्कलन गरिएको छ । 
 

अन्तिम अपडेट: मंसिर १०, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया