सार्वजनिक सेवामा नागरिकले भोग्नुपर्ने समस्या समाधानको लागि अनलाइन प्रणाली सबैभन्दा प्रभावकारी हो । राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, लाइसेन्स लगायतका सेवामा अनलाइन प्रणाली सुरु भए पनि यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नागरिकले लामो समयदेखि सरकारले तोकेको शुल्क तिर्दा पनि समयमै पालो नपाउने, फर्म भर्न नै समस्या हुने, सर्भर नचलेर (डाउन) भएर आफैँ फर्म भर्न नसक्ने अनि साइबर क्याफेहरुमा गएर भर्दा चर्को शुल्क तिर्नुपरेको लगायतका समस्या छन् । अनलाइन सेवा दिँदा धेरै प्रविधिका कुराहरु हुन्छ जस्तो एप्लीकेशनलाई पनि हेर्नुपर्छ, इन्फास्ट्रक्चर र कम्युनिकेशन इन्फास्ट्रक्चरलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले विभिन्न सेवामा सर्भर डाउन भयो भन्ने कुरामा एप्लीकेशन, सर्भरको इन्फास्ट्रक्चर आदिमा समस्या आएको हुनसक्छ । 

अनलाइन सेवा विभिन्न कारणले अवरुद्ध हुनसक्छ । जस्तो इन्फर्मेशन एण्ड कम्युनिकेशन इन्फास्ट्रक्चरको कारणले हुनसक्छ, जुन इन्टनरनेटको गति कम भएका कारणले पनि हुनसक्छ । अर्को भनेको सरकारको कनेक्टिभिटी कमजोर भयो भने पनि हुनसक्छ । त्यसका लागि त्यहाँसम्म पुग्ने कनेक्टिभिटीलाई एकदमै राम्रो बनाउनु पर्यो । अर्को भनेको त्यहाँ प्रयोग हुने सर्भरदेखिको संरचना अर्थात् इन्फास्ट्रक्चर एकदमै मजबुत हुनुपर्यो । सर्भर पनि एउटा भएर पुग्दैन । किनकि अहिले त सर्भर डाउन भएको भन्ने सुनिन्छ । सर्भर डाउन भएपछि त्यसका लागि अर्को उस्तै अर्थात् डुप्लिकेशन सर्भर राख्नुपर्छ । जसबाट डाटा अर्को सर्भरमा जान सकोस् अर्थात् ट्रान्सफर होस् । यसकारण अनलाइनबाट महत्वपूर्ण काम हुने धेरैजसो कार्यालयहरुमा उस्तै दुई वटा सर्भर राख्ने गरिन्छ । यदि एउटा सर्भरले काम नगरेका खण्डमा डाटा अर्को सर्भरमा जान सकोस् अर्थात् ट्रान्सफर होस् । यसले गर्दा काममा अवरोध नभइकन प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढोस् ।

अहिले हाम्रा विभिन्न अनलाइन सेवा हेर्दा पर्याप्त तयारी नगरेको जस्तो लाग्छ । सफ्टवेयरमा पनि दुई वटा कुरा हुन्छन् । त्यसको फङ्सन अर्थात् काम गर्ने क्षमता हामीले परीक्षण गर्यौँ तर, त्यसको ननफङ्सन अर्थात् यसलाई जोडिसकेपछि साँच्चिकै अवस्थामा काम गर्छ कि गदैन भनेर हामीले जोडेर हेर्नुपर्थ्याे । धेरै किसिमले परीक्षण गरेपछि मात्र हामीले जोड्नु पर्ने हो । त्यसकारण यस्तो अवस्थाको परीक्षण नगर्दा पनि यस्तो अवस्था आउँछ । यसमा हार्डवयरको जाँच अर्थात् हार्डवयरमा जोड्दा कस्तो हुन्छ, नेटवर्कमा जोड्दा कस्तो हुन्छ, प्रिन्टरमा जोड्दा कस्तो हुन्छ, अनि सफ्टवेयरलाई साँच्चिकै एप्लीकेशनमा जोड्दा कस्तो हुन्छ भनेर परीक्षण गर्नुपर्ने हो । त्यो परीक्षण राम्रो भएन कि भन्ने लाग्छ । जोड्नु अगाडि सेवाग्राहीसँग यसको परीक्षण हुनुपर्थ्याे । 

सर्भरमा सबै अनलाइन जाने हुँदा लाइनलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ जसलाई क्युरिङ सिस्टम भनिन्छ । मान्छे धेरै हुँदा लाइन धेरै हुने भने जस्तो सर्भर पनि त्यही अनुसार हुनुपर्यो । अहिले राहदानीको लागि फर्म लिएन भनेको क्युरिङ सिस्टमलाई प्रभावकारी नबनाएर हो । हामी कुनै पनि सामान किन्न लाइन बस्दा एकपछि अर्कोको पालो आउँछ । तर, कम्प्युटरमा त्यस्तो नभए पनि सेवा दिनेले पनि समानान्तररुपमा सेवा दिन सक्नु पर्यो । 

सर्भर डाउन हुने समस्या तथा समाधान

सर्भर डाउन धेरै किसिमले हुनसक्छ । नेटवर्कको आउटलेज अर्थात् नेटवर्कमा समस्या, सर्भरमा एकैपटक एकदमै चाप पर्यो, सर्भरमा त्यही समयमा मानवीय जनशक्तिले गर्ने अरु फर्म रुजु गर्ने काम पनि एकैपटक पर्यो भने सर्भरमा एकैपटक एकदमै चाप पर्ने भयो, अर्को भनेको हार्डवयरमा हामीले जुन कामका लागि बनाएका हौँ त्यसको स्तर अनुसारको भएन र अर्को भनेको तेस्रो पक्ष अर्थात् थर्ड पार्टी जसले सर्भर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको छ यसले पनि राम्रोसँग काम गर्दिनुपर्यो । 

यसमा देखिने अर्को समस्या भनेको भाइरसको कारण डस अट्याक, मेलिसियस साइबर अट्याक भइरहेको पनि हुनसक्छ । अर्को भनेको हार्डवयर र सफ्टवेयर ठ्याक्कै नमिल्दा पनि त्यस्तो समस्या आउन सक्छ । अर्को भनेको सेक्युरिटि प्रोटोकल अर्थात् सुरक्षाको मापदण्ड नमिल्दा पनि यस्तो भएको हुनसक्छ । 

यस्तो समस्या समाधानका लागि धेरै लाइन अर्थात् धेरै क्युरिङ सिस्टम र धेरै सर्भर राख्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा एउटा सर्भरमा समस्या हुँदा अर्को सर्भरले काम गर्ने गर्छ । यसको काम भनेको सबै जसले सफ्टवेयरको जिम्मा लिन्छ उसले गर्ने हो । सरकारले त खाली आवश्यकताको कुरा लेखेर दिने हो । त्यसका आधारमा सफ्टवेयरको बनाउन जिम्मा लिनेले सबै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । परीक्षण पनि हुनुपर्छ । यो नागरिकसँग सम्बन्धित काम भएकोले एक महिना यसबाट नागरिकको काम हुन्छ कि हुँदैन परीक्षणका लागि राखिनुपर्थ्याे । र, परीक्षणबाट पास भएपछि मात्र चलाउनु पर्थ्याे । 

यसको सुधारका लागि यसको हार्डवयरको पाटो कस्तो छ भनेर हेर्नुपर्छ । सर्भरको सिस्टम कस्तो छ, कम्युनिकेशन नेटवर्क तथा सफ्टवेयर यी तीनवटै पाटोलाई हेरेर जाँच गरेपछि यसलाई अत्यधिक चाप दिएर काम गर्दा कस्तो हुन्छ भनेर जाँच गर्नुपर्छ । यसका लागि नेपालमा पनि काम गर्न सक्ने विज्ञहरु छन् । त्यो त अब सम्बन्धित विज्ञहरुलाई बोलाएर सोध्ने काम पनि गर्नुपर्यो । हामीकहाँ त्यस्तो विज्ञको कमी छैन । त्यस्ता विज्ञहरुको एउटा समिति बनाएर काम गर्यो भने पक्कै पनि समस्याको समाधान हुन्छ ।

अनलाइनका नाममा लाइन 

अहिले अनलाइन र बायोमेट्रिक भनेर नागरिकलाई राहदानी, लाइसेन्स तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि लाइन लगाउने गरिएको छ, यो जरुरी छैन । अनलाइन भनेपछि यो जरुरी छैन सबै विवरण घरमै बसेर भर्ने हो । ई–गभर्मेन्ट रणनीति के हो भन्दा सिंहदरबार घरमा आउनु पर्यो अर्थात् वेबसाइटमा आउनु पर्यो । यसबाट मन्त्रलायले दिने सबै सेवाहरु अनलाइन हुने हो । त्यसको लागि हामी सिंहदरबार जाने होइन । 

अहिले त अनलाइनका लागि लाइन भन्ने सुन्दा हाँसो पनि लाग्छ । पासपोर्ट, लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि लाइन राख्ने गरिएको छ । बायोमेट्रिक पनि अनलाइन अर्थात् घरबाटै दिन सकिन्छ । विदेशमा पनि आफ्नो सबै विवरण भरेर दिइसकेपछि लिनका लागि मात्र सम्बन्धित कार्यालयमा जाने गरिन्छ । त्यो पनि आफू जाने वा हुलाकमार्फत् कुन ठेगानामा उपलब्ध गराउने भनेपछि त्यहीँ आइपुग्छ । 

अहिले हामीकहाँ विवरण जाँच गर्ने भनिन्छ त्यसका लागि कर्मचारीले गर्लान् तर तपाईँको भरेर दिएको विवरण ठीक भएपछि ठीक भए नभएको सन्देश मोबाइल वा कम्प्युटरमा आउनुपर्यो । तपाइँले भरेको विवरण सबै ठीक छ अब यति दिनमा तपाईँले राहदानी वा लाइसेन्स पाउनुहुन्छ भनेर भनेपछि ठीक भइहाल्यो । यसमा पनि हुलाकको प्रयोग गरेर सम्बन्धित ठेगानामा पठाउने वा लिन कार्यालयमै आउने भन्यो भने काम सबै सकिन्छ । यसरी यसलाई एकदमै सहज बनाउन सकिन्छ । 

अनलाइनमा प्रभावकारी ढङ्गले जाने हो भने कर्मचारीलाई केवल निर्देशन दिएर मात्र भएन । सम्बन्धित विषयको तालिम दिएर कर्मचारीलाई विज्ञ पनि बनाउनु पर्यो । निर्देशन दिनु अगाडि यस्ता किसिमका विशेष तालिम दिएर कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुुपर्यो । यसका लागि प्राविधिक ज्ञान पनि हुनुपर्यो । प्राविधिक ज्ञान छैन भने प्राविधिक ज्ञान भएको मान्छेबाट पनि यस्ता काम गराउनु पर्यो । इञ्जिनियर तथा प्राविधिकलाई पनि यस्ता विशेष तालिम पनि दिनुपर्यो । तालिम मात्र भएर पनि पुग्दैन उनीहरुलाई पारिश्रमिक पनि राम्रो दिनुपर्यो । कर्मचारीलाई सूचना प्रविधिको ज्ञान हुने गरेर क्षमतावान बनाउनु पर्यो । र, सम्बन्धित विषयमा तालिम पनि दिनुपर्यो ।

विद्यार्थीको कुरा गर्दा अहिले हामीले पढाएर उत्पादन गर्ने भनेको पाठ्यक्रमका हिसाबले हो । उनीहरु यहाँबाट परीक्षा पास भएर निस्कँदैमा काम गर्ने क्षमता विकास भइसकेको हुँदैन । त्यसका लागि एक/दुई वर्ष काम गरेर अनुभव तथा विज्ञता हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ । 

अनलाइन प्रणालीबाट सबै काम

हाम्रो देशमा अहिले भइरहेको सूचना प्रविधिलाई स्तरोन्नति त गनैपर्छ । हामी अन्तमा जाने भनेको क्लाउड गभर्नेन्समा नै हो । यसमा सरकारले सबै संरचना बनाइरहनु पर्दैन । यसमा बाहिर बसेर काम गर्नेहरुले काम गर्छन् । सरकारले आफ्नो सम्बन्धित सुरक्षाको कामहरु आफैँसँग राखेर गर्ने । तर, अरु सार्वजनिक कामहरु भने बाहिरका सम्बन्धित निकायमा दिएर काम गर्दा सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजना अन्तर्गत काम गर्नुपर्छ । 

सरकारको गोप्य कामहरु आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षा अन्तर्गत राख्ने । नागरिकका सार्वजनिक कामहरु भने सबैको पहुँचमा हुने गरी राख्दा यसमा सरकारलाई पनि सजिलो हुन्छ । कारण यसका लागि बाहिर बसेर काम गर्ने संस्थाहरु हुन्छन् । यस्ता संस्थाहरुले प्राविधिक सहयोग गर्छन् । 

जस्तै अहिले लाइन देखिएको राहदानीको कुरा गर्दा घरमै बसेर फर्म भर्ने, सबै कागजातहरु समावेश गर्ने र ती समावेश भएका कागजात सम्बन्धित कार्यालयको अधिकृतले रुजु गरेर सबै ठीक रहेछन भने ठीक छ भनेर मोबाइल वा कम्प्युटरमा वा इमेलमा सन्देश आउनुपर्यो । र, केही नपुगेको भए यो चिज पुगेन भनेर पनि आउनुपर्यो । सबै जिच ठीक भइसकेपछि मेरो राहदानी फलानो ठेगानामा ल्याइदिनु भनेर भनेपछि कार्यालयमा पनि जानुनपर्ने अवस्था बन्छ । अथवा आफैँ लिन जाने हो भने त्यसै अनुसार कागजातमा उल्लेख हुन्छ ।

तर, अनलाइन भनिसकेपछि यसका सबै संरचनाहरु भने मजबुत बनाउनुपर्छ । त्यो भनेको सफ्टवेयर, हार्डवयर, एप्लीकेशन, सर्भरलगायत यससँग सम्बन्धित कम्युनिकेशन इन्फास्ट्रक्चर राम्रो बनाउनुपर्छ । यति मात्र भएर यसको सञ्चालनका लागि मानवीय जनशक्ति पनि चाहियो । यसका लागि भनेको कम्युनिकेशन इन्फास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन र दक्ष कर्मचारी राम्रो भयो भने बल्ल अनलाइन प्रणाली प्रभावकारी हुन्छ । 
यति सबै कुराको व्यवस्था भयो भने सरकारले दिने सबै कुराका लागि अनलाइन प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ । ई–गभर्मेन्ट भनेकै अनलाइन प्रणाली लागू गर्ने हो । ई–गभर्मेन्ट लागू गर्ने हो भने जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, नागरिकता, राहदानी जस्ता सबै दस्ताबेज यसैबाट पाउन सकिन्छ । केवल यसका लागि लिन सम्बन्धित कार्यालयमा जाने वा आफ्नो ठेगानामा उपलब्ध गराउनका लागि भन्ने मात्र हो । 

पालिकामा पनि लागू गर्न सकिन्छ अनलाइन प्रणाली 

अहिले जानकारीका लागि भनेर धेरै पालिकाहरुका वेबसाइटहरु छन् । तर, हामीले हाम्रो अनलाइन सेवालाई मात्र प्रभावकारी बनाउन नसकेको हो । ई–गभर्मेन्टमा नेशनल पोर्टल अर्थात् नेपाल सरकारको अफिस भनेजस्तो हुन्छ । अब नेपाल सरकारको अफिसमा गइसकेपछि त्यहाँ सरकारले दिने नागरिकतादेखि राहदानीलगायत सबै सेवाहरु पाउनु पर्यो । यसका लागि निवेदन दिइसकेपछि त्यसलाई रुजु गर्ने र केही कागजात नपुगे यो कागजात पुगेन भनेर सन्देश आउँछ कागजात समावेश गर्ने र सबै दुरुस्त भएपछि दस्ताबेज घरमै प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले नागरिक एप पनि बनाएको छ । तर, यसको बारेमा सबैलाई जानकारी नहुँदा यसको उचित प्रयोग भएको छैन । 

अहिले पालिकाका धेरै नागरिकलाई मेरो पालिकाको धेरै जानकारी वेबसाइटमा पाइन्छ भन्ने जानकारी छैन । अनि गएर हेर्छु भन्दा पनि धेरै नागरिकको पहुँच छैन । यसका लागि पालिकाहरुले नागरिकलाई जानकारीका लागि सम्बन्धित वेबसाइटमा गएर हेर्न सकिने कुराको जानकारी दिने गर्नुपर्छ । केवल जानकारी मात्र दिएर भएन पालिकाबाट दिने सेवाहरु पनि अनलाइन बनाउनु पर्यो । नागरिकताको फर्मदेखि पालिकाले दिने सबै सेवाहरु वेबसाइटमा राख्नुपर्यो । जसले गर्दा नागरिकहरु अफिस गएर होइन वेबसाइटमा गएर आफ्ना कामहरु लिने गर्छन् ।

यसका लागि जनचेतना जगाउने काम पनि पालिकाले गर्नुपर्छ । अहिले यस्ता कामहरु पालिकाले गर्न नसक्दा फर्म भर्ने नाउँमा साइबर क्याफेहरुले पैसा कमाइरहेका छन् । अब यस्ता कामहरु बाहिरबाट नगराउने हो भने पालिकाले एउटा सहायता कक्ष राखेर पनि नागरिकलाई सहयोग गर्न सक्छ । चीन तथा भारतमा पनि कुनै पनि सरकारी सेवाका लागि अहिले लाइन बस्नु पर्दैन अनलाइन काम भइरहेको छ । 

अहिले यदि नागरिकलाई लाइनमा नराख्ने हो भने भइरहेको अनलाइन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्यो । यसमा एक पटक प्राविधिकदेखि लिएर नीतिगत कुराहरु पनि हेर्नुपर्यो । नीतिबाट प्रविधि आउने हुनाले नीतिगतरुपमा कुनै समस्या छ कि भनेर हेर्नुपर्यो । अहिले भइरहेको प्रविधिमा पनि पुनः इञ्जिनियरिङ गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसको क्षमता थप्ने । कम्युनिकेशन इन्फास्ट्रक्चर मजबुत बनाउने, इन्टरनेटको राम्रो पहुँच सबै ठाउँमा पुर्याउने, दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने र नागरिकलाई पनि यसका बारेमा जनचेतना जगाउनु पर्यो । 

नीतिगत र जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि

अहिले हामीसँग भइरहेका सेवाका लागि इन्टरनेटको क्षमता नपुग्ने देखिएमा क्षमता वृद्धि गर्ने काम पनि गर्नुपर्छ । इन्टरनेटको क्षमता मात्र बढाएर भएन सरकारले दिने सेवाहरु पनि प्रभावकारी बनाउनु पर्यो । अहिले सरकारले राहदानी विभागको सेवा प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको सुनिएको छ । तर, यसका लागि प्राविधिकहरुसँग सल्लाह गरेर प्राविधिक र अप्राविधिक सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

यसका लागि नीतिगत कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्यो । किनकि नीतिगत कुरामा तयार भइसकेपछि बल्ल सफ्टवेयर बन्ने हो । आवश्यकता नीतिगतरुपमा आउने हो । आवश्यकता के हो भनेर नीतिगतरुपमा प्रष्ट हुन सकिएन भने सफ्टवेयर राम्रो बन्दैन । त्यस्तै काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि तालिम तथा सुविधा दिएर उनीहरुलाई सम्बन्धित विषयको ज्ञाता बनाउने काम गर्नुपर्छ । अनि कर्मचारी पनि खुशी भएर काम गर्छन् । कर्मचारीले पनि आफ्नो जिम्माको काम जिम्मेवारीपूर्वक गर्नुपर्यो । काम गर्दा समस्या आएका खण्डमा सम्बन्धित निकायमा समस्याका बारेमा जानकारी गराउनु पर्यो । 

सेवाग्राही नागरिकलाई पनि जनचेतना जगाउने काम गर्नुपर्छ । कोरियामा पनि ई–गभर्नेन्स लागू गर्न सबै बुढाबुढीहरुलाई तालिम दिइएको थियो । मैले सिक्नुपर्छ भन्ने भावना सेवाग्राहीको पनि हुनुपर्यो । मोबाइल चलाउन जान्नेले कम्प्युटर चलाउन नजान्ने भन्ने कुरो रहेन । अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउन जानेले अनलाइनबाट टिकट काट्न मिल्छ भन्ने पनि जान्नुपर्यो । खाली लाइन बसेर र भिड गरेर मात्र समस्या समाधान हुने होइन त्यसकारण सार्वजनिक सेवालाई साँच्चै प्रभावकारी बनाउने हो भने सरकारले अनलाइन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्यो, यसका लागि आवश्यक संरचना ठीक छ/छैन भनेर परीक्षण गरेर दुरुस्त बनाउनु पर्यो ।

कर्मचारीलाई पनि त्यस अनुसारको तालिम तथा वृत्ति विकास गर्नुपर्यो । नागरिक पनि प्रविधिमैत्री हुनुपर्यो । नागरिकले पनि सिक्ने र जान्ने जाँगर देखाउनु पर्यो । अबको संसार सूचना प्रविधिको संसार भएको हुनाले यसका बारेमा सबैले जानकार रहन जरुरी छ । पहिले प्रौढ शिक्षा दिने गरिएकोमा अब सूचना प्रविधिको शिक्षा दिनुपर्यो । सार्वजनिक सेवा नागरिकले सहजरुपमा प्राप्त गर्नका लागि  सरकार, कर्मचारी, नागरिक सबैले साथ दिनुपर्छ ।