हाम्रो देशको सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारलाई सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ । नेपाल अति कम विकसित देशको सूचीमा भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्गठनले हरेक वर्ष निकाल्ने तथ्याङ्कमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई हेर्दा अति कम विकसित भएको आभास मिल्दैन । यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रत्येक महिना सार्वजनिक गर्ने एमआईएस हेर्दा पनि नेपालको प्रगति अत्यन्त उत्साहजनक छ ।

सशस्त्र युद्धका कारण दश वर्ष जुन व्यवधान भयो त्यसका बाबजुद हामीले गरेको प्रगति अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबबाट हेर्दा अत्यन्त उत्साहजनक हो । दश वर्ष टावर बनाउँदा ध्वस्त गरिने परिस्थितिबाट गुजँ्रदा पनि आज अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पेस गर्न सक्ने तथ्याङ्कलाई हामीले उत्साहजनक नै मान्नुपर्छ । 

नेपालमा सूचना प्रविधिको विकास र व्यवसाय

नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोग व्यवसायसँग जोडिएकै देखिन्छ । लकडाउनका बेला धेरै विद्यालय बन्द भए तर त्यस बेला पनि अनलाइनमार्फत धेरै कक्षा सञ्चालन भए । अस्पताल जाने अवस्था नहुँदा पनि डाक्टरसँग अनलाइनमार्फत परामर्श गरेर उपचार गर्न सकियो । हामी धेरै आर्थिक कारोबारहरू अनलाइनमार्फत गर्छाैँ । अहिले ई–कमर्सका माध्यमबाट हामी घरै बसी अनलाइनबाट सामान अर्डर गर्न सक्छौँ र घरै बसी सामान प्राप्त गर्न सक्छौँ । यो सबै ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट तथा मोबाइल इन्टरनेटले नै सहज बनाएको हो । यसलाई हामीले उपलब्धि नै मान्नुपर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय ठाउँमा पहुँचको अभाव छ, कतिपय ठाउँमा गुणस्तरीय सेवाको समस्या छ, कतिपय ठाउँमा गुणस्तरीय अनुभवको समस्या छ  । यसका ग्राहकको विविध रुचि छन् । कसैलाई हाई ब्याडविथ रिक्वारिङ लाइभ गेम खेल्न मन लाग्छ, उसलाई ५० एमबीपीएसको लिङ्कले पनि भेट्दैन । कसैलाई भिडियो कल गर्दामात्र पनि पुग्छ । यो विविधता हुँदा सबैलाई समानरूपले प्रगति भएको छ भन्ने अवस्था चाहिँ छैन ।

सूचना प्रविधिको जति सदुपयोग हामीले गर्नुपथ्र्यो त्यो नभएर हामी मनोरञ्जनमा मात्र बढी केन्द्रित भएका हौँ कि जस्तो देखिन्छ । विशेषगरी युवा वर्ग जसले यसबाट आर्थिक उपलब्धि गर्दैनन्, उनीहरूको धेरैजसो समय अध्ययनमा भन्दा पनि मनोरञ्जनमा गएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरू गर्ने हो भने ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटले आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक योगदान भएको पनि देखिन्छ । किनकि हामी प्रत्युत्पादक एप्लिकेशनहरू धेरै चलाइरहेका छौँ । यसबाट उत्पादक हुनसक्ने समय नष्ट भइरहेको छ । यस कारण यसको समग्र योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा नकारात्मक असर परेको देखिन्छ । 

'फोर जी' को प्रयोग र 'फाइभ जी' को तयारी

नेपाल टेलिकमको 'फोर जी' इन्टरनेटको कुरा गर्दा जति उसको क्षमता छ त्यसको झन्डै २५ प्रतिशतको मात्र उपयोग भएको छ । २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएको नेटवर्कको डाटा खपत एकदमै कम देखिन्छ । उसले जति आम्दानी गर्ने सोचेको थियो त्यति कमाउन सकेन । 'फोर जी' भनेको 'थ्री जी' को अलि तीव्र रूपमात्र हो । फरक एप्लिकेशन, फरक आम्दानीका स्रोतमा नेपाल टेलिकम र एनसेल नगएको देखिन्छ । अर्को कुरा भनेको नयाँ आम्दानीका स्रोतमा जान हाम्रो नियमन व्यवस्था त्यति सहजकर्ताको भूमिकामा छैन ।

२०५३ सालमा जुन ऐन बन्यो त्यो परम्परागतरूपको टेलिकम सेवामा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । त्यो भनेको टेलिफोन, भ्वाइस तथा पछि आएर डेटा तथा एसएसएसको कुरामा केन्द्रित छ । के उनीहरूले यही तीन वटा कुरामात्र बेच्ने हो त ? हामी यही तीन वटा कुरामा केन्द्रित रहँदा टिकटकको माग यति भयो कि नेपालको नेटवर्क नै ध्वस्त हुनेजस्तो देखियो । अहिले लगानी गर्नेहरूले युट्युब, टिकटक तथा इन्स्टाग्राममा लगानी गरिरहेको देखिन्छ । उनीहरूले के प्रतिफल पाइरहेका छन् त ? यदि नियमन गर्ने सरकारले, संस्थाले यो कुरा बेलैमा बुझेन भने टेलिकम कम्पनीहरूको मृत्यु हुन्छ । यो मन्दविषजस्तो भइरहेको छ । यो एकदमै डरलाग्दो कुरा छ ।

यो कुरा सरकारले, नियमनकारी निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले समयमा सोचेनन् र  उनीहरूलाई आफ्नै सन्ततिको मृत्युमा दुःख हुँदैन भन्ने लाग्यो भनेमात्र यो स्थितिलाई निरन्तरता दिने हो । होइन भने उनीहरूलाई पैसा कमाउन त दिनुपर्छ । किनभने नयाँ–नयाँ एप्लिकेशनहरू आएको छ, नयाँ–नयाँ सर्भिसेज आएको छ । फेसबुक, गुगललगायत बिग टेक कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धी हुनका लागि यिनीहरूले विकास गर्ने प्याकेज, सर्भिसेजलाई खुला गर्नका लागि अलि विशाल हृदय हुनुपर्छ ।

नेपाल टेलिकमले २२ अर्ब रुपैयाँ 'फोर जी' मा लगानी गर्‍याे । सन् २०१७ मा लगानी सुरु भयो, त्यस बेलादेखि सन् २०२३ सम्म आउँदा 'फोर–जी' बाट कति आम्दानी भयो ? लगानीअनुसारको प्रतिफल भएन । अब 'फाइभ जी' को कुरा गर्दा हाम्रो देशमा 'फाइभ–जी' को व्यापार हुन्छ कि हुँदैन भनेर अध्ययन हुँदैन । मन्त्री, अथवा सचिवलाई दबाबमा राखेर व्यापारीले होइन 'फाइभ–जी' त लन्च गर्नैपर्छ भन्छ । ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ला मानौँ अनि 'फाइभ जी' के मा बेच्ने । तपाईँको सेटमा 'फाइभ जी' उपलब्ध छ ? नेपालमा कति मोबाइल सेटले 'फाइभ जी' सर्पोट गर्छ ? अझै पनि 'फोर जी' को ड्युअल ब्यान्ड सर्पोट नगर्दा मान्छेलाई समस्या भइरहेको छ । हामी यो कुरा बुझ्दैनौँ । हाम्रो लगानी एकदमै धेरै भयो । प्रतिफल एकदमै कम भइरहेको छ । यसमा पनि नियामक निकायले अलि खुला छाडिदिन हिचकिचाइरहेको छ । ठूला टेलिकम्युनिकेशन कम्पनीहरूको मृत्यु अवश्यम्भावी छ । जसले लगानी गरेको छ ऊ डुब्ने भनेको त पीडादायी नै भइहाल्यो । मानौँ कि नेपाल टेलिकम अथवा एनसेल डुब्यो भने हाम्रो भविष्य के हो ? उपभोक्ताको भविष्य के हो ? सरकारले अर्बाैँ अर्ब राजस्व पाइरहेको सेवाको को हुन्छ भनेर बेलैमा सोच्नुपर्ने हुन्छ । 

'फाइभ जी' को बारेमा हामी सोच्न थालेका छैनौँ भन्न चाहिँ मिल्दैन । किनकि प्रधिकरणले 'फाइभ जी' को प्रयोगको अध्ययन गराइरहेको छ । नेपाल टेलिकमले पनि त्यसको अध्ययन गरिरहेको होला । एनसेलले परीक्षणका लागि स्वीकृति पाएको छैन । तर अहिले हतार गर्नुपर्ने आवश्यकता किन छैन भने 'फोर जी' बाटै आम्दानी भइरहेको छैन । त्यसको डाटा खपत नै २५ प्रतिशतमात्र उपयोग भइरहेको छ भने 'फाइभ जी' मा गएर डुब्नेबाहेक अरू के होला र ? 

हामीले पूर्वाधार बनाएपछि बल्ल सेवाका उपयोगकर्ता थपिन्छन् भन्ने पनि तर्क छ । यो भनेको चाहिँ कुखुरा र अण्डा कुन पहिला भन्ने समस्या होे । फाइभ–जी का लागि कन्टेन्ट के छ भनेर प्रश्न गर्ने हो । कन्टेन्ट पहिला उत्पादन गर्ने कि इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्ने प्रश्न छ यसमा  इन्फ्रास्ट्रक्चरको लगानीको जिम्मा कस्ले लिन्छ त भन्ने छ । अर्बाैँ अर्ब पूर्वाधारमा खर्च गर्ने अनि त्यस्तो सामग्री र प्रणालीको विकास भएन भने के गर्ने ?

साइबर अपराधको बढ्दो जोखिम र कम गर्ने उपाय 

केही दिनअघि सरकारी वेवसाइट ह्याक भए । विमानस्थलको सेवा ठप्प भयो । अब के बुझ्नुपर्छ भने अपराधशून्य समाजको कल्पना गर्न सकिन्न । कुनै पनि समाज परापूर्वकालदेखि आजसम्म अपराधविहीन छैन । दुष्टहरू हरेक कालमा जन्मिरहन्छन् । यसैगरी यो साइबर स्पेसमा पनि अपराधीहरू छन् । कसैको नग्न तस्बिर सार्वजनिक गरिदिने अपराधिदेखि अर्को देशको सार्वभौमसत्ताविरुद्ध धावा बोल्नेसम्मका साइबर अपराधी संसारभर रहेका छन् । 

जसरी देशहरूका बीचमा सैनिक आक्रमण हुन्छ, त्यसैगरी साइबर युद्ध पनि हुन्छ । आतङ्ककारी समूहले साइबरको प्रयोग गर्ने र संवेदनशील संरचनामाथि हमला गर्ने अनि देशलाई नै ठप्प बनाउने गर्छ । 

हाम्रो अध्यागमन विभागको वेबसाइट डाउन हुनेबित्तिकै विमानस्थल त बन्दै भयो । त्यस्तै विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण प्रणालीमा साइबर हमला भयो भने त अन्धकार हुने भयो । त्यसैगरी राष्ट्र बैँकको प्रणालीमाथि हमला भयो भने देशभरको आर्थिक क्रियाकलाप के होला त ? 

यो हुन्छ भनेर हामीले स्वीकार गर्ने हो । यसमा जोखिम अत्यन्त धेरै छ । जति धेरै प्रयोग हुँदै जान्छ, जति धेरै मान्छे जोडिँदै जान्छन्, जति मान्छेलाई लोभ्याउन सकिन्छ त्यसमा अपराधको डर पनि त्यति नै बढ्दै जान्छ । अहिले नेपालमा झन्डै ७० प्रतिशत मानिससँग स्मार्टफोन छ । जोसँग स्मार्टफोन छ ऊ कुनै न कुनैरूपमा इन्टरनेटसँग जोडिएको छ । सामाजिक सञ्जालद्वारा जोडिएको छ अथवा मोबाइलबाट जोडिएको छ वा कुनै कुनैरूपमा साइबर वल्र्डमा जोडिएको छ । त्यस कारण चौबिसै घण्टा अपराधीले मौका पाउने भयो ।

हाम्रोजस्तो भर्खर भर्खर इन्टरनेट र स्मार्टफोनको प्रयोग हुन थालेको देशमा त अपराध गर्न झन् सजिलो छ । एक जना व्यक्तिले बैंकमा गएर निवेदन दिँदा दिँदै उसको पैसा गयो भन्ने समाचार भर्खरै पढेको थिएँ मैले । क्रेडिट कार्ड भर्खरै लिएँ भनेर सामाजिक सञ्जालमा नम्बर हाल्ने हाम्रोजस्तो देशका लागि त साइबर अपराध उर्बर भूमि नै हो । यसका लागि व्यक्तिलाई सचेत बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो काम सञ्चारमाध्यमले गर्छ, सरकारले यसका लागि व्यापक कार्यक्रम ल्याउनुपर्‍याे । सरकारले हरेक विद्यालयबाट सचेतना सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सात वर्षमा पनि आएन नीति 

नेपाल सरकारका सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ताले साइबर सुरक्षा नीति, कानुन तथा संस्था बन्दैछ भनेर भन्न थालेको सात वर्ष भयो । आज साइबर संसारमा सेकेन्ड सेकेन्डको महत्त्व छ तर उहाँहरूलाई सात वर्षसम्म पनि नीति बन्दैछ भन्ने छुट छ ।

हामीलाई अहिलेसम्म कसैले ठूलो क्षति हुने गरी आक्रमण नगर्दासम्म सरकार नतात्तिने हो कि जस्तो लाग्छ । हुन त नेपाल पारस्परिक द्वन्द्वमा फसेको देश होइन, त्यसैले देशलाई नै लक्षित गरेर आक्रमण हुने डर तत्कालका लागि छैन । तर भारत र नेपालको सन्दर्भमा चुच्चे नक्साको कुरालाई भारतबाट आक्रमण भएको थियो । यदि भोलि नेपालले कुनै एउटा देशको पक्ष लिने तथा अर्कोको विरोधमा जाने हो भने नेपाल त एकै छिनमा ध्वस्त हुने भयो । 

एउटा देशले चाह्यो भने त नेपाललाई त ठप्पै पार्ने रहेछ त । हामी यो मामिलामा निरीह छौँ । हाम्रो तयारी छैन । इरान, चीन, उत्तर कोरिया, अमेरिका रुसजस्ता देशबाट ह्याक हुने हो भने हामीसँग सुरक्षाका केही उपाय नै छैन । 

सरकारी वेबसाइटको डोमेन बनाउने, मर्मत र सुरक्षा प्रदान गर्ने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र विकास समितिअन्तर्गतको संस्था हो । त्यहाँ भर्ती हुने कर्मचारी तथा इन्जिनियरहरू धेरै करारमा छन् । स्थायी कर्मचारी एकदमै कम छन् । कुनै पनि सरकारी कर्मचारीलाई यसको संवदनशीलको बारेमा बोध नै छैन । यदि कसैले आक्रमण गरेको खण्डमा हामी कुनै पनि बेला दुर्घटनामा पर्न सक्छौँ भन्ने कुराको बोध नै छैन । 

गोपनीयता सङ्कटमा, आफैँ चनाखो बनौँ

अहिलेको आधुनिक युगमा गोपनीयताको कुरा गर्दै नगरौँ । डेटा सुरक्षाको कुरा नगर्नुस् । यो राजनीतिक कुरामात्र हो । हाम्रो डेटा कसैले लिएपछि यसले व्यापार गर्छ भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ । एउटा टर्च भन्ने एप चलाउनुहुन्छ भने उसले तपाईँको व्यक्तिगत सूचना माग्छ । यसमा उसको के सरोकार छ ? गुगलसँग तपाईँ कुन समयमा कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुराको पूरा जानकारी हुन्छ । कुन मितिमा कोसँग फोटो खिचेको सबै छ । बोलेको अनि भिडियो रेकर्ड सबै हुन्छ । सडकमा जाँदा सीसीटीभीका कारण कहाँ जानुभयो, कोसँग जानुभयो सबै रेकर्ड छ । 

हाम्रा डेटा भण्डारण हुने ठाउँ डेटा सेन्टरको सुरक्षामा हामी कानुनद्वारा बाँधिने हो । कानुनमा यो गर्न हुन्छ, यो गर्न हुँदैन भन्ने हुन्छ । हाम्रो डेटा राख्दा एउटा करार हुन्छ । कुनै एप चलाउँदा उसले राखेका सर्तमा सहमत हुने कि नहुने भन्ने विकल्प हुन्छ । तर उसका सर्त नमानेमा हामीले धेरै सेवा नै नपाउने अवस्था आइसक्यो । त्यसैले डेटा दिने र लिने दुवै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

हामीले विश्वास गरेनौँ भने यो संसार नै चल्दैन । हामीले क्लाउडमा पनि विश्वास गर्नुपर्छ, डेटा सेन्टरमा पनि विश्वास गर्नुपर्छ । सूचना, सञ्चार, प्रविधिले दिने सबै सेवामा विश्वास गर्नुपर्छ । तर भगवान् भरोसामा छाड्ने, जुनसुकै सर्त र कुरामा विश्वास गर्ने, कुनै पनि तयारी नगरिकन घरमा ताल्चै नलगाइ छोड्ने भन्ने चाहिँ होइन । किनकि यहाँ रामराज्य त छैन नि । नेपाल एकदम शान्तिप्रिय देश हो । हाम्रा कोही विरोधी छैनन् भनेर बस्दा ठूला–ठूला साइबर आक्रमण भइरहका छन् । बेला–बेलामा सङ्केत मिलिरहेको छ, त्यस कारण तयारी गर्नुपर्‍याे ।

भैरव टेक्नोलोजीले सन् २०२२ को नेशनल साइबर सेक्युरिटी थ्रेट रिर्पोट भनेर एउटा रिर्पोट प्रकाशित गरेको छ । रिपोर्टमा आक्रमण भएका कारणहरू कुन प्रविधिबाट र कसलाई भए भनेर उल्लेख छ । जसमा सबैभन्दा धेरै उच्चस्तरका सरकारी कार्यालयहरूमा आक्रमण भएको देखिएको छ । तर सरकारी पक्षलाई योबारेमा थाहै छैन । यस्तो रिपोर्ट पनि आएको छ र ? भनेर सोध्छन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा के भइरहेको छ भन्ने उनीहरूलाई थाहै छैन्। 

पदमा हुँदा तपाईँले के गर्नुभयो भन्ने आरोप मलाई आउने गरेको छ । म निर्णयकर्ता हुँदा निर्णय गरिनँ भने आरोप लगाउन मिल्छ । मैले सिफारिस गरिनँ भन्ने अरोप लगाउन मिल्छ । त्योबाहेक त मैले प्राधिकरणबाट सिफारिस गरेर पठाइसकेपछि केही गर्न सक्दिन थिएँ । मन्त्रीस्तरमा, सचिवस्तरमा, संसदमा त मेरो केही चल्दैन नि ।

तर केही नहुँदा पनि हामी प्रयत्नरत नै छौँ । नयाँ राजनीति नेतृत्व सचेत हुनुपर्‍याे । कर्मचारीतन्त्रसँग त कुनै गुनासो छैन । उहाँहरूलाई देश बन्नु, नबन्नुसँग केही मतलब पनि छैन । उहाँहरूलाई यत्रो सात वर्ष लगाएर एउटा नीति पास नगर्दा पनि एउटा अपराधबोध पनि छैन । राजनीतिक नेतृत्व नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।