वास्तविक मिटरब्याज पीडितलाई अन्याय भएको छ, जुनसुकै सर्तमा ऋण लिने नगरौँ

 चैत १२, २०७९ आइतबार १३:१:१२ | डा. भीष्मकुमार भूसाल
unn.prixa.net

मिटरब्याजी समस्याको अध्ययन गर्न हामी विभिन्न जिल्लामा पुगेका थियौँ । खासगरी मधेस प्रदेशका धेरैजसो जिल्ला नवलपरासी र अहिलेको कोशी प्रदेशका दुई वटा जिल्लामा गएर मिटरब्याज पीडित सरोकारवालासँग कुराकानी गर्यौँ । मिटरब्याज पीडित जनप्रतिनिधिहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरु, स्थानीय प्रशासन र कतिपय ठाउँमा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरुसँग बसेर यो विषयमा छलफल गर्यौँ ।

यसबाट निष्कर्ष के निस्कियो त भन्दा मिटरब्याज पीडितहरुमा सहरी मिटरब्याज पीडित र ग्रामीण मिटरब्याज पीडितको प्रकृति फरक हो । गाउँमा जो किसानहरु, मजदुरहरु र न्यून आय भएका व्यक्तिहरु सामान्य रकमको लागि मिटरब्याजीको शरणमा पुग्नु परेको छ । उहाँहरु भनेको घरपरिवारमा आइपर्ने दैनिक समस्या जस्तो छोराछोरी बिरामी पर्यो, वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्यो, बिहे, व्रतबन्ध जस्ता संस्कारहरुका लागि उहाँहरुले ऋण लिनुहुँदो रहेछ । ऋण लिँदाखेरी उहाँहरुले सय रुपैयाँ ऋण लिँदा कम्तीमा तीन सय लिएको भन्ने कागज बनाउनु हुँदो रहेछ ।

तेब्बर वा तेब्बरभन्दा बढीको कागज बनाउने अनि सँगसँगै ऋण असुलीको सुनिश्चितताका लागि ऋणीको जग्गा दृष्टिबन्धक राख्ने वा रजिष्ट्रेसन पास नै गरेर लिने । जतिबेला ऋणीले ऋण तिर्ने बेला आउँछ वा तिरी सकेपछि ऋण ससर्त पास गरेको जग्गा फिर्ता नगर्ने अथवा लिएको ऋण उसले भुक्तान गर्दैैगर्दा उसले तिरेको पैसाको हिसाब पनि नराखिदिने । ब्याज एकदमै उच्च दरले लिने त छँदैछ सँगै विभिन्न तरिकाले ऋणीलाई शोषण गर्ने प्रकृति धेरै देखियो । यसो भन्दै गर्दा कतिपय लेनदेनका कारोबारहरु जहाँ ब्याज उच्च चाहिँ छ तर, दुवै पक्षले स्वीकार गरेर लेनदेन गरिरहेको छ त्यसलाई पनि अहिले सबै कुरालाई मिटरब्याजी भनेर घानमा हालेर हिँडिरहेको पनि देखिन्छ त्यस्तो पनि होइन । 

मिटरब्याज पीडित किसान भनेर जुन हामी भनिरहेका छौँ त्यसमा तीन वटा सर्त पूरा हुनुपर्ने हुन्छ । एउटा सर्त तपाईँले तीन सय ऋण लिनुभयो तर, पाँच सय ऋण लिएको कागज बनाइयो अर्थात् वास्तविक कारोबारभन्दा बढीको कागज बनेको हुनुपर्यो । दोस्रो कुरा त्यो ऋण असुल गर्नका लागि साहुले कुनै पनि खालको मानसिक यातना अथवा हिंसा वा श्रम शोषण वा अन्य खालको शोषण हुनुपर्यो ।

तेस्रो भनेको त्यसरी ऋण दिने प्रकृयामा अन्य विभिन्न किसिमको छलछाम गरेको, तिरेको हिसाब नराखेको तरिका पनि हुनुपर्यो । जसले फर्जी कागजात बनाए, उच्च ब्याजदर लिए अनि ऋण उठाउन दबाब, हिंसा वा थरीथरीको शोषण पनि गरे भने ती चाहिँ साँच्चिकै मिटरब्याजीहरु हुन् । 

हाम्रो अध्ययनमा धेरै किसानहरु हामीले भन्ने गरेको मिटरब्याजबाट पीडित हुनुहुन्छ । र, यही बीचमा कतिपयले धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयत्न गरेको पनि देखिन्छ । जस्तो कारोबार वास्तविक हो, कुनै हिंसा वा दबाबको पनि प्रयोग गरेको छैन । तर, यसै बीचमा यही मिटरब्याज पीडितको आन्दोलमा मिसिएर ऋण तिर्न नपरेहुन्थ्यो भनेर धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरु एकथरी सामान्य अर्थमा साहुमारा प्रवृत्तिका सोच भएका मान्छेहरु मिसिएर वास्तविक मिटरब्याज पीडितको जुन एजेण्डा छ, पीडा छ त्यसलाई धमिल्याउने, अपवित्र पार्न खोज्ने खालका प्रवृत्तिहरु प्नि नदेखिएका होइनन् । जस्तो हामीले एउटा कुनै जिल्लाको केस फेला पार्यौँ जसमा कुनै एउटा व्यक्तिले बाइस जनाविरुद्ध मिटरब्याज पीडित भनेर उजुरी गरे ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यस विषयमा छलफल गराउँदा उजुरीकर्ता कहिले पनि आउँदैन तर जसलाई मिटरब्याजी हुन भनेको हो उनीहरु भने सधैँ आइरहेका हुन्छन् । अनि प्रमुख जिल्ला अधिकारले बारम्बारको प्रयासपछि उजुरीकर्ताको श्रीमतीलाई बोलाएर वास्तविकता के हो भनेर बुझ्दा कारोबार जति हो त्यो सबै वास्तविक नै हो सबै कुरा यथार्थ नै हो । मेरो श्रीमानले जोसँग पाए ऊसँग ऋण लिने अनि रक्सी खाएर सकाउने गरेको छ, हामी पनि हैरान छौँ भनेर भन्नुभयो । कतिपय यस्ता केसहरु पनि जहाँ ऋणीले ऋण लिएर तिर्नैै नपरेहुन्थ्यो भन्ने पनि छ । यसले गर्दा वास्तविक मिटरब्याज पीडितहरुको पीडालाई शमन गर्ने गरी कानुन कार्यविधिहरु बनाउनलाई अझै चुनौती थपिएको छ । 

अघिल्लो पन्ध्र दिन अघिसम्मको मसँग भएको तथ्याङ्कमा विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तीन हजार दुई सय ५६ उजुरी दर्ता भएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले छानबिनको क्रममा दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्दा तराईको ग्रामीण क्षेत्रबाट उजुरी गर्नेमध्ये करिब दुई तिहाइ उजुरीकर्ता वास्तविक पीडित छन् । 

सहरमा महत्त्वाकाङ्क्षाका कारण फन्दामा

सहरतिर हेर्ने हो भने मिटरब्याजको प्रकृति फरक छ । सहरमा ऋण पनि किन लिएको देखिएको छ भने लागु औषध प्रयोग गर्नका लागि, क्यासिनोमा जानका लागि, घरजग्गा कारोबारका लागि अनि ठेक्कापट्टाका लागि ऋण लिएको देखिन्छ । यस्तोमा समयमा भुक्तानी पाइएन अनि एक/डेढ महिनाको छोटो समयको लागि चलाउँछु भनेर मिटरब्याजीबाट ऋण लिएर पीडित भएको देखिन्छ । यसलाई पीडितभन्दा पनि महत्त्वाकाङ्क्षाका कारण पनि मिटरब्याजीको फन्दामा सहरीया परेको देखिन्छ । 

तर, हाम्रो जोड भने गाउँका ती गरिब, किसान, निमुखा जो वास्तविक पीडितहरु हुन् जसले दश हजार, पन्ध्र हजार, पचास हजार ऋण लिनको लागि उनीहरुसँग कुनै विकल्प छैन । बैंक, वित्तीय संस्थामा जानका लागि ती बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने प्रक्रियाका लागि कम्तीमा बाह्र, पन्ध्र दिन लाग्छ । अथवा ऋणीको सम्पत्ति धितोमा लिनका लागि बैंक, वित्तीय संस्था तयार छैनन् हामीले त्यस्ता पीडितहरुको कुरा गरिरहेका छौँ । त्यस्ता पीडितहरुको लागि अविलम्ब सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने जरुरी छ । 

कुनै एउटा परिवारमा एक्कासी बच्चा बिरामी भयो र एम्बुलेन्समा राखेर लैजानुपर्ने अवस्था छ । उहाँलाई ऋण लिन बैंक, वित्तीय संस्थामा ऋण लिन त के छिर्ने समय पनि छैन त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरु साहुकहाँ जाँदा साहुले कागजमा के लेखेको छ भनेर पढ्ने उहाँहरुसँग समय हुँदैन । जहाँ जहाँ जे सुकै लेखेको भए पनि तत्काल पैसा चाहिएको छ, अनि बच्चालाई अस्पताल लैजानु छ भने जे सुकै कागजमा पनि हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

अर्को भनेको ऋणी अशिक्षित छ तर, साहुले भने वकिल नै राखेर कागज गराइ रहेको छ । अर्थात् भोलि अदालत जाँदा उसले कागजात बलियो होस् भन्नका लागि यो सबै गरिरहेको छ । पेशेवर तरिकाले साहुले लेखापढी नै राखेर कागज बनाइ रहेको हुन्छ जसमा लेखेको कतिपय भाषा ऋणीले बुझ्दा पनि बुझ्दैन । 

अर्को ऋणीको लेखापढी नै छैन । यसले त्यहाँ के लेखेको छ भन्ने कुरा बुझ्दैन । अनि ऋणी यसरी व्यवहारले थिचिएको हुन्छ कि जुनसुकै सर्त लेखिएको भए पनि उसले त्यसमा सही गर्छ । अर्को भनेको साहुले दिने विश्वासको धम्की । मलाई नपत्याउने, आजसम्म मैले यत्रा मान्छेलाई ऋण दिएँ कसैलाई पढ्नुनपर्ने, आजसम्म कसैले के छ भनेर सोधेको छैन अनि मैले लेखेको कुरामा विश्वास नगर्ने भनेर धम्क्याउने । पैसा चाहिएको हो भने खुरुक्क सही गर्ने होइन भने जाने भनेर एक किसिमको धम्कीसमेत दिएर कागज गराउने गरेको देखियो ।

 ऋणीहरुको पनि लापरबाही

ऋणीहरुको कुरा गर्दा उनीहरुको पनि लापरबाही पनि छ । कुनै पनि आफ्नो जग्गा रजिष्ट्रेसन गरेर पास गरेर दिइसकेपछि त कानुनी हिसाबमा आफू त्यसै पछि परियो । कुनै पनि हिसाबमा मैले ऋण तिर्दा त्यो जग्गा फिर्ता हुन्छ भन्नु मुर्खता मात्रै हो । त्यतिबेलासम्म त्यो जग्गाको भाउ कहाँ पुगिसकेको हुन्छ त्यसमा साहुलाई थप लोभ लाग्छ । अर्को भनेको कानुनी हिसाबमा ऊ बलियो पनि छ । 

यदि ऋणी सय रुपैयाँ लिएकोमा पाँच सयको कागज बनाइयो, ठगी भयो भनेर न्यायिक प्रकृयामा गयो भने ऊसँग वकिल राख्ने क्षमता नै हुँदैन । उसको अदालतमा गएर उसलाई साहुसँग प्रतिवाद गर्ने क्षमता हुँदैन । न्यायिक पहुँचको हिसाबले पनि ऊ पछाडि छ । वित्तीय पहुँचको हिसाबले, न्यायिक पहुँचको हिसाबले पनि ऊ पछाडि छ तथा सामाजिक, आर्थिक अन्य हिसाबले पनि ऊ दबाबमा छ । अङ्ग्रेजीमा यसलाई डबल डिसएडभान्टेज भनिन्छ । यहाँ त डबल डिसएडभान्टेजभन्दा पनि मल्टीपल डिसएडभान्टेज भन्दा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा परेकाहरुलाई ऋण प्रवाह गरेर सम्पत्ति हत्याउने प्रवृत्ति रातारात देखियो ।

यति भनिरहँदा हामीले के बिर्सनुँ हुँदैन भने सयौँ वर्षदेखि जसले व्यवसाय नै लेनदेनको गरेको छ । ब्याज उच्च लिए पनि त्यो दुवै पक्षले स्वीकार गरेको छ । तर, सय रुपैयाँ लिएकोमा सय रुपैयाँको नै कागज बनाएको छ । उनीहरुको पेसा नै त्यही हो । तर, अहिले आएर त्यसको प्रभाव कहाँ पर्ने भयो भन्दा विगतदेखि समाजले जुन कुरा स्वीकार गरिरहेको छ त्यो स्वीकार्य भएको व्यक्ति पनि पछाडि हट्ने अवस्था आइसकेपछि भोलिको दिनमा हामीले वैकल्पिक व्यवस्था गरिहालेनौँ भने वास्तविक ऋणदातासम्म ऋणी नपुग्ने अवस्था रह्यो । भोलि उनीहरुलाई मिटरब्याजी भन्ला भनेर उनीहरु पनि यो पेसाबाट टाढा रहने अवस्था आउन सक्ने देखियो । यसमा उनीहरुले ब्याज उच्च लिएकै हो अनि यो कुरा समाजमा सर्वस्वीकार्य भएकै हो र फर्जी कागजात तथा हिंसाको प्रयोग गरेको भने होइन, शोषण गरेको पनि होइन भने त्यस्ता व्यक्तिहरु पनि अब पछाडि हट्ने अवस्था आयो । यसले परिवारमा पैसा अत्यावश्यक भयो अनि न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएर पैसा लिन सकिन्छ न अब वास्तविक साहुले नै ऋण दिन्छन् ।

समाधानका विभिन्न उपाय

हामीले बुझाएको प्रतिवेदनमा यसका विकल्पहरु सोच्न भनेका छौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मूल्याङ्कन प्रक्रियामा पुनर्मूल्याङ्कन गरौँ । समयको पुनर्मूल्याङ्कन गरौँ । पचास हजार, एकलाख रुपैयाँका लागि दर्जर्नौँ कागजात चाहिने अवस्थाको अन्त्य गरौँ । 

हामीले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि पटक पटक मिटरब्याज पीडितहरुसँग बसेर छलफल गरेका छौँ । हाम्रो तथ्याङ्कले तराईका जिल्लामा दुई तिहाइ वास्तविक पीडित रहेको देखाएको छ । हामीले त्यसको समाधानका लागि ३२ वटा विभिन्न हस्तक्षेपका क्षेत्रहरु सुझाएका छौँ । त्यसमा बैंक, वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही कुराहरु छन्, केही अहिलेको कानुनमा गर्नुपर्ने परिवर्तनका कुराहरु छन्, कतिपय स्थानीय सरकारले गर्ने विशेष पहलका कुराहरु छन्, कतिपय कुराहरु केन्द्र सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउनु पर्ने कुराहरु छन् । यीमध्ये हामीले कानुनका क्षेत्रमा के भन्यौँ त भन्दा हाम्रो कानुनले मिटरब्याजी भन्ने शब्दलाई चिन्दैन । मिटरब्याजी विषयलाई कानुनले चिन्नुपर्यो र चिनेर कस्तो अवस्थामा मिटरब्याजी हुन्छ र कस्तो अवस्थामा मिटरब्याजी हुँदैन भन्ने कुरा छर्लङ्ग पार्नुपर्यो ।

एक विषयमा लेनदेन भयो तर, तिर्ने बेलामा खटपट भयो भने त्यो चाहिँ मिटरब्याजी होइन । लिएको ऋणभन्दा बढीको फर्जी कागजात, उठाउनका लागि हिंसा वा अन्य शोषणका तरिकाहरु र अति नै उच्च ब्याजदर यी तीनवटा सर्त नहुँदासम्म मिटरब्याजी होइन । ठगी अथवा उच्च ब्याजदर लेनदेनका कुरा होलान् यसका लागि कानुन संशोधन गर्नु आवश्यक छैन । अहिलेकै कानुनले पनि यो बोल्छ । मिटरब्याजी भनिएको अवस्थामा अहिलेको कानुनले देवानी संहितामा कहाँ संशोधन गर्ने र यी तीन सर्त भए भने फौजदारी अभियोगमा लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ । त्यो हामीले किन भन्यौँ त भन्दा जब तपाईँ तीन तीन वटा समानान्तर अपराध गर्नुहुन्छ त्यस्तो अवस्थामा यसलाई देवानीमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो तर्क हो । त्यसले गर्दा फौजदारी अपराधअन्तर्गत मिटरब्याजी अपराधलाई राखौँ र त्यसको लागि फौजदारी संहितामा संशोधनको कुरा गर्यौँ । तेस्रो कुरा लेनदेनसम्बन्धी जुन लिखतको विषय छ, अहिले अदालतमा साहु किन बलियो छ भन्दा लिखतको सत्यापन गर्ने आधिकारिकता जाँच गर्ने संयन्त्र हामीसँग छैन । त्यसले गर्दा लिखतको सत्यापन गर्ने कार्यविधि भनेर हामीले मस्यौदासमेत कानुन मन्त्रालय पठाएको अवस्था छ । वास्तविक हो कि होइन त कारोबार गरेको भनेर जाँच परीक्षण गर्ने संयन्त्र स्थानीय तहमै होस् भनेर । अर्को कुरा हामीले के भन्यौँ भने देवानी संहिता लागू हुनु पहिले नै वा पछि गरेको कारोबार होस् त्यसको लिखत अनिवार्यरुपमा पालिकामा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरौँ भनेर भन्यौँ । र दर्ता गर्दा कागजातको सत्यापन गराउँ अनि बल्ल त्यस्तो कागजातलाई मात्र अदालतमा प्रमाणकोरुपमा पेस गर्ने व्यवस्था गरौँ त्यसो हुँदा धेरै कुरा फिल्टर हुन्छ भनेर हामीले सिफारिस गर्यौँ । यी चाहिँ कानुनी कुरा भए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ससानो कर्जा प्रवाहमा गर्ने सरलीकरणलाई पनि हामीले सिफारिस गरेका छौँ, तेस्रो कुरा स्थानीय सरकार जसलाई सीमित न्यायिक अधिकारसमेत दिइएको छ र न्यायिक समिति पनि छ । 

मलाई के सम्झना छ भने जतिबेला नेपालमा भूकम्प गयो पुनःनिर्माण गर्ने क्रममा सरकारले अनुदान वा ऋण दिनु अगावै एकाध पालिकाले कस्तो अभ्यास गरेका थिए भने चक्रीय कोषको व्यवस्था गरे । जस्लाई तत्काल आवश्यक परेको छ चक्रीय कोषबाट ऋण लिने र असाध्य सामान्य प्रशासनिक खर्चका लागि मात्र लिने ब्याजदरसहित फिर्ता गर्ने । त्यसरी पनि पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिन सघाउ भएको थियो । अहिले पनि पालिकाहरुले त्यस्तै अभ्यास गर्न सक्छन् । अहिले पालिकाभित्र न्यायपूर्ण समज सिर्जना गर्ने जब कुरा गरिरहेका छौँ र यत्रो पैसा यो वा त्यो नाममा अनुदान बाँडिरहेका छौँ भने पालिकाले यसका लागि एउटा कोष किन खडा नगर्ने । जसबाट पालिका भित्रका पहुँच विहीनले अत्यावश्यक अवस्थामा ऋण लिन सकुन र सामान्य ब्याजसहित ऋण फिर्ता गरुन । यस्तो संयन्त्र बनाएर पालिकाले काम गर्न सक्छ भन्ने पनि हामीले सुझाएका छौँ । 

गृह मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको पनि छ । हामीले अब गर्नुपर्ने कानुनको परिमार्जनको मस्यौदा प्रस्ताव गरेका छौँ । अध्ययन कार्यदलमा एक जना महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रतिनिधिसमेत थपेर अब कानुन कस्तो बन्नुपर्ने भन्ने सवाल पनि हामीले सिफारिश गरेका छौँ । सिफारिशमा कागजातको सत्यापनको कुरा छन् । फौजदारी संहितामा गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कुराहरु छन् र देवानी संहितामा गर्नुपर्ने परिवर्तनका कुराहरु छन् । यी कुराहरुले न्यायिक पाटोलाई सम्बोधन गर्न धेरै हदसम्म सहयोग पुर्याउँछ । कम्तीमा कानुनी हिसाबले जुन कुरा सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यसका लागि यसलाई विधायिकामा प्रस्ताव लैजानु पर्यो र कानुन बनाउनु पर्यो ।

जुनसुकै सर्तमा ऋण लिने नगरौँ

कानुन बाहेकको कुरामा हामीले प्रतिरक्षाको कुरामा हामीले के भनेका छौँ भने जो पहिले नै पहुँचविहीन हुनुहुन्छ उहाँहरु अदालत धाउने, कानुन व्यवसायी खोज्ने उहाँहरुको हैसियत होइन । त्यसले गर्दा यस्ता विषयमा न्यायमा सहज पहुँच पुर्याउनका लागि त्यस्ता व्यक्तिका लागि कानुन व्यवसायीको पनि व्यवस्था गरौँ भन्ने हो । यो कानुनी पाटो भयो । 

बैंक वित्तीय संस्थाले धितो मूल्याङ्कन प्रक्रिया र ऋण प्रवाह प्रक्रियामा पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ । र पालिकाका प्रतिबद्धताका कुरामा कुनै पालिकाले अघि बढेर अब हामीले हाम्रो पालिकाबाट प्रारम्भ गर्यौँ है भनेर बोलिदिएदेखि पनि यसले ठूलो राहतको सिर्जना गर्थ्याे भन्ने हो । 

लेनदेन गर्दा कागजातमा के लेखिएको छ आफूले पढ्न नसके पनि भाइ, छोरा वा पढ्न सक्ने कोहीलाई पढ्न लगाएर मात्र सहीछाप गर्नुपर्छ । दुई थरी कागजात साहुले बनाउने बित्तिकै त्यसमा आशङ्का गरौँ । केही खुराफाती हुनसक्छ भनेर शङ्का गरौँ र त्यसमा सही नगरौँ । चाहिएको छ भन्दैमा जुनसुकै कुरामा ऋण लिने गर्नु पनि हुँदैन । जस्तो तराईमा दाइजोको लागि ऋण लिएर भएको सम्पत्ति पनि गुमाउने खालको जोखिम पनि नमोलौँ ।

ऋणीहरुको सवालमा पनि अहिले असाध्यै महत्त्वाकाङ्क्षा पनि नराखौँ । जस्तो वैदेशिक रोजगारमा जाने बित्तिकै पैसा आइहाल्छ अनि तिरिहालिन्छ भनेर जुनसुकै सर्तमा ऋण लिने काम नगरौँ । ऋण लिँदा वास्तविकताको धरातललाई बिर्सन पनि भएन । महत्त्वाकाङ्क्षा पाल्न पनि भएन । नलिइ नहुने अवस्था बाहेक अनौपचारिक क्षेत्र अर्थात् साहुहरुबाट ऋण लिने काम नगरौँ । बैंक, वित्तीय संस्थाबाट नै ऋण लिने गरौँ । मिटरब्याजीहरु पनि पैसा छ भने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुस् । बैंक, वित्तीय संस्थामा राख्नुस् । परम्परागतरुपमा फट्याइँ नगरि लेनदेन गर्नुस् । रातारात कमाउँछु भनेर लाग्दा ढिलो होला तर कानुनले समात्छ नै अनि फलानो त मिटरब्याजीको छोरा हो छोरी हो छोरी नदिने, छोरा नदिने भनेर सामाजिक कार्य गर्दा पनि अप्ठेरो होला । 

अन्तिम अपडेट: असार ७, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

डा. भीष्मकुमार भूसाल

भूसाल गृहमन्त्रालयका सहसचिव तथा मिटरब्याज पीडित अध्ययन कार्यदलका संयोजक हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया