काठमाण्डाै – एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सङ्गठित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने देशहरूमा नेपाल पनि रहेको बताएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले विश्वको मानव अधिकारको अवस्थाबारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मानव अधिकार हननका घटनामा कमी नआएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको हो ।

आज मङ्गलवार विश्वभर एकसाथ निष्कर्ष सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका भारत, बङ्गलादेश, इन्डाेनेसिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र थाइल्यान्डलगायतका देशहरूमा स्वतन्त्रता माग गर्नेहरूमाथि सरकारले स्वेच्छाचारी गिरफ्तार गर्ने, लामो समय हिरासतमा राख्ने काम निरन्तर गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनले नेपाललगायतका देशमा अधिकार माग गर्ने व्यक्ति तथा समूहलाई दबाउन अत्यधिक बल गर्ने तथा घातक बल प्रयोग भएको बताएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष विपिन बुढाथोकीले नेपालको सबै सरकारले निरन्तर दमन गर्ने र असहिष्णु व्यवहार गर्ने गरेको बताउनुभयो ।

मङ्गलवार सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा विकसित र ठूला भनिएका देशहरूले मानव अधिकारको विषयमा दोहोरो मापदण्ड देखाएको सार्वजनिक गरिएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै कार्यक्रम संयोजक अस्मिता सापकोटाले मानव अधिकारका सवालमा विभिन्न देशहरूले विषयअनुसार फरक–फरक धारणा बनाएको र त्यसैअनुसार व्यवहार गरेर मानव अधिकार संरक्षणमा दोहोरो मापदण्ड बनाएको बताउनुभयो । 

एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा मुख्यगरी विश्वभर असहमतिको निर्मम दमन भइरहेको, राज्यले अधिकार संरक्षण नगर्दा महिलाहरू मारमा परेको, मानवताका निम्ति रहेका खतराहरूविरुद्धको विश्वव्यापी कारबाही खेदजनक रहेको भन्न अपर्याप्त रहेको बताएको छ ।

नेपालको विषयमा प्रतिवेदनमा हास्य कलाकारको प्रस्तुतिमा सरकारले दोहोरो मापदण्ड बनाएको, मिटरब्याजी पीडितहरूको आन्दोलनमा प्रहरी लगाएर निर्ममतापूर्वक दमन गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै प्रतिवेदनमा नागरिकता प्राप्ति गर्ने समान अधिकारबाट वञ्चित गरेको पनि उल्लेख गरेको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले मार्च २८ का दिन विश्वभर एकसाथ मानव अधिकार सम्बन्धि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दछ ।