अनधिकृत संरचना हटाउने महानगरको सूचना कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

चैत १७, २०७९ शुक्रबार १५:११:४९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – काठमाण्डाै महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउन दिएको सूचनालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

महानगरको सूचनाबाट प्रभावित हुने बस्तीका स्थानीयहरूले दिएको रिटमाथि आज शुक्रवार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले तोकिएको समयमा नहटाए महानगर आफैँले संरचना हटाउने भनी जारी गरेको सूचना अहिलेलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । महानगरको सूचनाबाट प्रभावित हुने स्थानीयले काठमाण्डाै महानगर, राष्ट्रिय भूमि आयोग, अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिएका थिए ।

काठमाण्डाै महानगरले नदी बहाव, नदी उकास, नदी किनार र नदी काेरिडोरको सार्वजनिक क्षेत्रमा निर्माण तथा अनधिकृतरूपमा निर्माण भएका संचरना हटाउन भन्दै चैत ११ गते सूचना निकालेको थियो । संरचना हटाउन महानगरले दिएको सात दिने म्याद आज सकिँदै छ । महानगरले पटक–पटक सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर संरचना निर्माण गर्नेलाई हटाउन आग्रह गर्दै आएको छ ।

अन्तिम अपडेट: माघ ५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्