काठमाण्डाै - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको आज सय दिन पुगेको छ ।

सरकारको सय दिनलाई ‘हनिमुन अवधि’ भनिन्छ र यस अवधिमा गरेका कामले सरकारको आउँदाे यात्राको सङ्केत गर्छ । तर प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारको सय दिन भने नयाँ गठबन्धन बनाउने, भत्काउने र पुरानै गठबन्धनमा फर्किने राजनीतिक दाउपेचमै बितेको छ ।

आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा इतिहासमा सम्झनालायक केही काम गर्छु भन्ने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सातौँपटक पुनर्गठन गर्दासमेत मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सक्नुभएको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड परिणाममुखी काम गर्नुभन्दा पनि प्रचारमुखी मात्र भएको र सत्ता टिकाउनमै ध्यान केन्द्रित गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । 

प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएलगत्तै सरकारी सेवालाई प्रक्रियामुखीबाट परिणाममुखी बनाउने मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राहदानी, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने क्रममा सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको सास्ती हटाउन सरकारले देखाएको तदारुकता पनि अहिले सेलाएको छ । राहदानी विभागमा लाइन घटे पनि अरु सास्ती उस्तै रहेको सेवाग्राहीले बताएका छन् । सरकारको सय दिनमा जति काम हुनुपर्ने थियो, त्यति काम गर्नसरकारले नसकेको जनगुनासो छ । 

तर सरकारले भने सय दिनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सेवा प्रवाह र कानुन निर्माणको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको दाबी गर्नुभएको हो । सरकारी कामकाजको सन्दर्भमा धेरै भिडभाड हुने ठाउँहरू व्यवस्थित हुँदै गरेको उहाँको दाबी छ ।

त्यस्तै, किसानको समस्या समाधान गर्न दूध र गहुँको समर्थन मूल्य तोकिएको भन्दै त्यो पनि सरकारको उपलब्धि भएको उहाँले बताउनुभयो । 

प्रचण्ड गएको पुस १० गते एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । तर नयाँ गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेको १५ दिन नपुग्दै उहाँ कांग्रेस नेतृत्वको पुरानै गठबन्धनमा फर्कने निष्कर्षमा पुग्नुभयो । पुस २५ गते उहाँले कांग्रेससँग विश्वासको मत माग्नुभयो र त्यसको बदलामा राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्ने वचन दिनुभयो । त्यसपछि कांग्रेस सांसदहरुबाट समेत उहाँले विश्वासको मत पाउनुभयो । 

दलहरु सरकारबाट बाहिरिने र मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने शृङ्खला भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको एक महिनापछि सुरु भएको थियो । पुस १० गतेको सहमति बमोजिम गृह मन्त्रालय छोड्न प्रचण्ड तयार नभएको भन्दै माघ २२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छोडेको थियो । राष्ट्रपतिमा माओवादीले कांग्रेसलाई सघाएसँगै एमाले र राप्रपालेसमेत सरकार छाडेपछि एक महिनासम्म १६ वटा मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन सकेनन् । 

सरकारमा अरु घटक नभएको मौकामा प्रचण्डले कतिपय एकल निर्णय गर्नुभएको छ । आफ्नै नेतृत्वमा सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गरिएको दिन फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको छ ।

यस्तै, माओवादी सशस्त्र युद्धमा मारिएकालाई शहीदको सूचीमा राख्ने काम पनि भैसकेको छ । अनमीनको प्रमाणीकरणमा नपरेका अयोग्य लडाकुलाई राहत दिने प्रक्रियाको थालनी समेत यहीबेला भएको छ । 

सत्ता गठबन्धन बदलिएकाले दुई महिनाभित्रै प्रचण्डले गएको चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुभयो । त्यसको ११ दिनपछि प्रचण्डले गएको शुक्रवार सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभयो । तर नेपाली कांग्रेससहित ६ दल समेटेर गरिएको ११ नयाँ मन्त्रीको नियुक्तिले समेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।