विमानस्थल भनेको पनि एउटा नाका हो । जुन विश्वका विभिन्न देशसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसले गर्दा नेपालमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रुटहरुसँग जोडिएका यस्ता विमानस्थलहरु छन् यस्ता आपराधिक गतिविधि हुनु सामान्य कुरा भयो । यसमा यस्ता आपराधिक गतिविधि हुन नदिन हामीले के गरेका छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा गर्ने हो भने साधनको हकमा वा कर्मचारीको हकमा कहीँ न कहीँ कमी चाहिँ छ । यो क्षेत्रमा हामी कहीँ न कहीँ कमजोर छौँ । 

नेपालमा कुनै समयमा ३५/४० वटा संयन्त्र छ भनिन्थ्यो । अहिले पनि २५/३० वटा सरकारी निकायको त्यहाँ उपस्थिति छ । त्यहाँको समस्या भनेको त्यहाँ अन्तर निकाय समन्वय छैन । सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रकोरुपमा स्थापित गरेका छन् । सबैले यो मेरो क्षेत्र हो भन्नेरुपमा व्यवहार पनि गर्छन् । विमानस्थलमा सबैभन्दा ठूलो समस्या पनि त्यही नै हो । 

जस्तै भन्सारमा प्रहरीको पहुँच हुँदैन । त्योभन्दा माथि ‘इमिग्रेसन’ अध्यागमनको क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ गलत व्यक्ति आइदिनाले ‘इमिग्रेसन’ झुक्किएका घटना पनि छन् । भन्सारको समस्या के छ भने कुनै सामान आउँदा सहीरुपमा हेर्नसक्ने साधन, स्रोतको पनि कमी छ । त्यहाँ मानिसहरु छिटोछिटो परिवर्तन भइरहने तथा अरु स्वार्थका कारण अह्रनखटन गर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो । त्यहाँ एकदमै दक्ष मान्छेको आवश्यकता पर्छ । तर, त्यस्ता मानिसहरु त्यहाँ नखटाइएको अवस्था हो । त्यसकारण जति सुन समातिएको देखिन्छ त्योभन्दा बढी भित्रिरहेको अवस्था पनि हो । यदि यसलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने साधन, स्रोत र त्यहाँ खटिने कर्मचारीमाथि ध्यान दिनुपर्छ । 

भन्सारमा एक्सरेले सामान के हो भन्ने थाहा त हुन्छ । तर, सुनको हकमा धातु हो तर, कुन धातु हो भन्ने थाहा नहुन सक्छ । कहिलेकाहीँ एक्सरेमा केही चिज प्रयोग गर्दा आउँदैन भन्ने चाहिँ गलत हो । तर, सामानहरु राख्दाको खाली ठाउँहरु हुन्छ । त्यो खाली ठाउँहरु नदेखियोस् भनेर झुक्याउनलाई कार्बनहरु प्रयोग गरेका घटनाहरु छन् पहिले पनि । तर, एक्सरेमा अनुभवी मान्छे छ भने उसले यी कुराहरु छुट्याउन सक्छ । आगमन कक्षमा लागुऔषध, डलरलगायत अरु कुरा समातेका घटना पनि छन् । त्योसँग विज्ञ, त्यसलाई चिन्न सक्ने तालिममा दक्ष कर्मचारीहरु छन् नेपाल प्रहरीसँग । तर, त्यसका लागि जुन प्रकारको साधन वा एक्सरे मेसिन चाहिने हो त्यो हामीसँग छैन कि भन्ने पनि हो । त्यसले गर्दा अलि फराकिलोरुपमा हेर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ । 

कहिलेकाहीँ एक्सरेले नदेखाउने भन्ने पनि हुन्छ । एक्सरेले, सुनचाँदी, चरेस, हेरोइन भनेर देखाउँदैन । तर, त्यहाँ भित्र त्यसलाई लुकाएको तरिकाबाट, त्यहाँ भित्र लेपन गरिएको तरिकाबाट, मिलाएको तरिकाबाट त्यहाँ एक्सरेमा बसेका मानिसले शङ्का गर्ने त्यसको आधारमा हो । त्यसभित्र के सामान छ भनेर पहिचान गर्ने भनेको त्यसपछिको प्रक्रिया हो । एक्सरेमा बसेको मानिसले यो सामान यो हो भनेर भन्न सक्दैन । उसले भनेको प्रश्न चिह्न खडा गर्दिने मात्रै हो । त्यसपछि त्यसलाई सबै जाँच गरेर, हेरेर पत्ता लगाउने भनेको बाहिर मात्र हो । त्यसकारण एक्सरे भनेको सबै चिज चाहिँ होइन । अलि स्पष्ट देखिने अलि संवेदशनील खालको एक्सरे चाहिन्छ विमानस्थलमा । त्यो नहुँदा हाम्रो विमानस्थलबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्थरमा अनेकथरीका प्रश्न पनि उठाउने गरिन्छ । जस्तो भारतीय विमानसेवाहरु आउँदा उनीहरुले आफ्नो सुरक्षा लिएर आउँछन् । त्यो लिएर आउन पाउने, नपाउने भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । हाम्रो यस्तो कमी कमजोरीले यो सबै भइरहेको छ । भोलिको दिनमा कुनै समस्या नहोस् भनेर विदेशीहरु आउँदा आफ्नो सुरक्षा लिएर आउनुको कारण पनि यो हो । यी कुराहरुमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । 

यसभन्दा अगाडि विमानस्थलमा भएका एक/दुई वटा संयन्त्रलाई मात्र मिलाएर सुन छुटाएका घटना पनि भएका छन् पहिला । म आफैँ दुईपटक प्रहरी निरीक्षक भएर सुन काण्ड भएपछि विमानस्थलमा खटिएँ । यसमा एकातिर साधन, स्रोतको कमी अर्को भनेको लुकाएर ल्याएको सामान पहिचान गर्न नसकेर पनि हुनसक्छ । मिलोमताेको शङ्का गर्दा हामीले यस्तै प्रकारले समान आइरहेको भनेर शङ्का गर्न सक्छौँ । २०/२५ पटक पहिला पनि आइसक्यो । कुनै सामान भारतमा सस्तो पाइन्छ भने त्यो सामान हङकङबाट किन आयो वा कुनै सामान चीनमा सस्तो पाइन्छ भने हङकङबाट किन आयो भनेर शङ्का गर्नुपर्छ । यदि यस्ता कुरामा त्यहाँ शङ्का भएको छैन भने त्यहाँ मिलोमतोको शङ्का गर्न सकिन्छ । यी कुराहरु भनेको अनुसन्धानले प्रमाणित गर्ने कुरा हुन् । यी कुराहरु पनि अनुसन्धानमा ध्यान दिनुपर्छ । 

सुराकी नभइकन पनि यसभन्दा पहिले प्रहरीले सुन समातेको छ । तर, ८८ किलो सुन अनि  ३५ किलो समातेको भनेको सुराकीले गरेर हो । त्यो सबै सुराकीले गर्दा हो । सुन वा सङ्गठित अपराधमा समातिनु अगाडि धेरै लगानी गनुपर्छ । नेपालमा सुन समातिएपछि त्यहाँ धेरै प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ । सुन हराउँदा अनि पाउँदा पनि दशा लाग्छ भन्ने नेपालीमा हाम्रो उखानै छ । यो सही हो जस्तो लाग्छ । हामी प्रहरीमा हुँदा एकपटक सुन समात्ने कि नसमात्ने भनेर डराउने अवस्था पनि थियो । यदि सुराकी लगाएर समात्ने हो भने लगानी धेरै चाहिन्छ । नेपाल प्रहरीलाई सुराकीको पैसा पनि छैन । भन्सारमा पनि सुराकीको पैसा छैन भन्ने लाग्छ । सुराकीको पैसा भनेको सुन समातेपछि दिने हो । त्यसमा पनि एकदमै झण्झट छ । अनेकौँ झमेला छ । यदि यस्तो अवैध समाउने प्रक्रिया अगाडिदेखि थाल्ने हो भने लगानी गर्नुपर्छ । त्यो हामीसँग छैन । यता पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । 

तस्करी वा सङ्गठित अपराधको सुन वा अरु घटनामा एउटा समूहले मात्र काम नगरेर धेरै समूहले काम गरिरहेको हुन्छ । यसमा एउटा समूहलाई सिध्याउन अर्को समूहले पनि सुराकीको काम गर्छ । कर्मचारीमा पनि एउटाले सेटिङ गरेर खाइरहेको छ तर, अर्कोले केही पनि पाइरहेको छैन भने यस्तो अवस्थामा पनि सूचना आउने गर्छ । यसमा कहिलेकाहीँ एउटै समूहमा पनि मनमुटाव हुन्छ । मनमुटाव हुँदा पनि सूचना चुहिन्छ । यस्तो सूचना त्यहीँ भित्रका मान्छेबाट आउने हो । तर, यस्तो कुराहरुमा लगानी नगर्ने हो भने यस्ता घटना न्यूनीकरण गर्न भने सकिँदैन । 

नेपालमा सरकारी तवरमा सुन आयात हुने भनेको २० किलो मात्रै हो दैनिक । तर, नेपालको माग भनेको ३५ देखि ४० किलो रहेको भन्ने सुनिन्छ । वार्षिकरुपमा हेर्ने हो भने नेपालमा सात/साढे सात टन सुनको देखिन्छ । माग भएका कारण त्यो सुन कहीँ न कहीँबाट त आउनु पर्यो । नेपाललाई सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको भारतीय बजार हो । भारत भनेको संसारको सबैभन्दा धेरै व्यक्तिगत सुन सङ्ग्रह गर्ने देश हो । त्यसकारण सबैभन्दा सुन जाने भनेको पनि भारतमा हो ।

भारतमा हेर्ने हो भने वैधरुपमा नै आठ सयदेखि नौ सय टन सुन आयात भइरहेको छ । तर, भारतको माग भनेको करिब करिब १२/१३ सय टन भनिन्छ । यसरी हेर्दा त्यहाँको माग भनेको अर्को चार सय टन छ । चार सय टनको आपूर्ति कहाँबाट हुन्छ त भन्दा एउटा बाटो भनेको नेपाल हो । अर्को भनेको बङ्लादेश हो । ठूलो मात्रामा नभए पनि सानो सानो परिमाणमा भने भुटान पनि हो । एक वर्ष पहिले ३५/४० किलो सुन भुटानमा पनि समातिएको घटना छ । अबको सुनको माग छ भने अवैध ढंगबाट जाने त हुन्छ, हुन्छ । तर, हामीले सुन तस्करी नियन्त्रण भने गर्न सकिन्छ । प्रविधि, सुराकी र कर्मचारीको व्यवस्थापन र विमानस्थलमा भएका विभिन्न निकायबीच समन्वय सही ढंगबाट गर्ने हो भने यसलाई न्यूनीकरण भने गर्न सकिन्छ । 

बाहिरबाट हेर्दा सुनको वा अन्य लागुऔषको कुरा गर्दा पनि भरियालाई मात्र समातियो मुख्य मान्छेलाई समातिएन भनिन्छ । तर, सङ्गठित अपराधमा हुने भनेको नै यही हो । सङ्गठित अपराधमा विभिन्न तह बनाएको हुन्छ । सबैलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन । तह, तहको मान्छेलाई तह तहको कुरा थाहा हुन्छ । बीचमा एक जना मान्छे मात्र गायब हुने हो भने सूचना तलको तल माथिको माथि रहन्छ । सुन, लागुऔषध, मानवतस्करीलगायत सङ्गठित अपराधमा बीचको एउटा तह गायव हुँदा सूचना तलको तल, माथिको माथि नै हुन्छ । नेपालमा मात्र नभएर युरोप अमेरिकामा पनि यस्ता अपराधमा समातिने भनेको भरिया नै हो । त्यहाँ पनि भरिया नै भन्ने गरिन्छ । थोरै केसमा मात्र माथिसम्म पुगिन्छ । यसमा विज्ञ मान्छे चाहिन्छ । समय दिने मान्छे चाहिन्छ । लगानी चाहिन्छ । धैर्य चाहिन्छ । यदि विस्तारमा अनुसन्धान गर्ने हो भने यी सबै कुरा चाहिन्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि सुन समातियो भने सरकारमै जाने हो । यहाँ पनि सरकारमै जान्छ । यहाँ एक पटक सुराकीमा केही पनि नपाउने गरियो । बीचमा सुन समातिन थालेपछि सुराकीको कुरा गरियो । नेपालमा भने सुराकीको रकम पाउन एकदमै झण्झट छ । नेपालमा यदि भारतमा जस्तै व्यवस्था गर्ने हो भने सजिलो हुन्छ । भारतमा सुन तथा लागुऔषध वा अन्य यस्ता अपराधको सुराकीको पैसा अर्थ मन्त्रालयले दिन्छ । सुनको पनि शुद्धता हेरेर रकम फरक दिने चलन छ । १८ क्यारेट र २४ क्यारेटमा पैसा फरक छ । लागुऔषधमा पनि यस्तै व्यवस्था छ । भारतमा भने निवेदन दिएपछि त्यो पैसा आउँछ । नेपालमा पनि त्यो व्यवस्था गर्ने हो भने नेपाल प्रहरी तथा भन्सारलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो । एउटा प्रक्रियामा पनि जान्थ्यो । बीचमा हुने बदमासी जस्तो एउटाको नाम राख्ने अर्कोले लिने काम पनि बन्द हुन्थ्यो । यो गुनासो र समस्याको पनि समाधान हुन्थ्यो । 

तातोपानी, रसुवा वा चीनको अरु नाकाबाट आओस्, सुन सबै आउने भनेको हङकङबाट हो । उडेर, गुडेर हिँडेर सुन आउने भनेको हङकङबाट नै हो । पहिले पहिले पनि हङकङबाट नै आउने हो । तर, बीचमा भने दुबईले विकास गरेपछि दुबई पनि सुनको मण्डी भयो । हङकङ पनि सुनको मण्डी नै हो । पहिला सिङ्गापुरबाट तस्करी हुन्थ्यो भने पछि हङकङबाट तस्करी हुन थालेको हो । 

प्रहरीले समातेको सुन बुझाउने भनेको राजश्वलाई नै हो । विमानस्थलमा समातेको सुन पनि राजश्वलाई नै बुझाउने हो । अब यसमा कानुनी प्रक्रिया के-के छन् । तर, यो सुन जाने भनेको सरकारको स्वामित्वमा नै जाने हो । राष्ट्र बैंकमा नै जाने हो । 

सुनको अवैध आयात रोक्न नाकाहरुमा प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ । प्रविधिको प्रयोग गरे पनि तस्करले छल्ने काम त गर्छन नै । तर, यो सङ्गठित अपराध भएकोले नियन्त्रण गर्ने हो भने सुराकीलगायतका कुरामा सरकारले लगानी गर्नैपर्छ । अर्को भनेको तालिमप्राप्त जनशक्ति चाहियो । हामीकहाँ आफ्ना मान्छे खटाउने चलन छ । तर, त्यस्ता मान्छेले आएको सामानको भन्सारको पुर्जी काट्लान् । तर, यस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् । त्यस्तै विभिन्न निकायबीचको समन्वय र साधन, स्रोतमा वृद्धि नगरी यस्ता सङ्गठित अपराध नियन्त्रण गर्न सकिन्न । 

विमानस्थलमा खटिएका विभिन्न निकायबीचको समन्वय गराउने काम सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । गृह, अर्थलगायत त्यहाँ भएका अन्य मन्त्रालयले नै समन्वयको काम गर्नुपर्छ । एउटा समन्वयकोे अभाव र अर्को भनेको आफ्नोआफ्नो अधिकार क्षेत्रमा आफ्नो अधार क्षेत्र तयार गर्ने काम हुन्छ यहाँ । यो मेरो क्षेत्र हो, यहाँ अरुले केही पनि गर्न पाउँदैन भन्ने चलन छ यसले पनि अपराध नियन्त्रणमा समस्या आइरहेको छ । यसका लागि सरकारीस्तरबाटै समन्वय गर्नुपर्ने जरुरी छ । विशेषगरी अमेरिका तथा युरोपमा यस्ता समस्या आएपछि अधिकारसम्पन्न कार्यदल बनाउने चलन छ । यसमा सम्बन्धित सबै एउटै कार्यदलमा बस्छन् । यहाँ गठन गरिने समिति जस्तो भने होइन यो । यसको अवधि पनि दुई/चार वर्ष लामो हुन्छ । नेपालमा अहिले सुन तस्करीको यो समस्या देखिएको छ भने यस्ता कार्यदलको अवधारणा अघि सानुपर्छ नियन्त्रणका लागि । यस्ता कार्यदल गठन भएपछि अन्तर निकायको समन्वयले पनि काम गर्छ । यसले हामीले पनि नयाँ कुरा सिक्छौँ । 

(नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्लसँग बैद्यनाथ पौडलले गरेको कुराकानीमा आधारित )