उद्योगमन्त्री भण्डारी र भारतीय समकक्षी गोयलबीच व्यापार सहजीकरणक...
मंसिर १८, २०८१ मंगलबार
नेपालमा वैधानिक तवरले सुन आउन दुई/तीन वटा माध्यमहरु छन् । पहिले पहिले भन्ने हो भने झिटिगुण्टा नै प्रमुख स्रोत थियो । झिटिगुण्टा भारीको ऐन अनुसार कुनै नेपाली छ महिना बाहिर बसेर नेपाल आउँदा १० किलो सुन लिएर आउन पाउँथ्यो । २०६६ सालभन्दा अगाडि यो व्यवस्था थियो । झिटिगुण्टा भारीमा पछि घटाएर १० किलोबाट एक किलो तथा ५ सय ग्राम ल्याउन पाउने व्यवस्था गरियो । अब अहिले आएर यसलाई ५० ग्राममा सीमित गरिएको छ ।
२०६६ सालभन्दा अगाडि सुन आयात गर्न पाइँदैनथ्यो । नेपालमा सुन आयात गर्ने चलन थिएन । २०६६ सालपछि वैधरुपमा सुन आयात गर्न थालिएको छ । नेपालको लागि आयात भएर आउने सुन अर्को स्रोत भयो।
पहिला चाहिँ नेपाली सैनिकहरु र प्रहरीहरु विभिन्न मिशनबाट फर्किंदा जाँदा सुन, विद्युतीय सामानलगायत लिएर आउँथे त्यो पनि बजारको लागि एउटा स्रोत थियो । त्यस्तै विदेशमा रहेका अरु नेपालीहरुले सानो सानो परिमाणमा सुनका गहना बोकेर ल्याउँछन् । यो पनि एउटा स्रोत हो सुन बजारमा आउने । यस्ता विभिन्न माध्यमबाट नेपाली बजारमा सुन आउने गर्छ ।
सुन ल्याउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कोटा प्रणाली लागू गरेको छ । जसमा दिनको १० किलो सुन पाउने व्यवस्था छ । त्यो कोटालाई जोड्दै विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुले आयात गर्ने गर्छन् । आयात गरेका बैंकसँग एउटा व्यवसायीले एक किलोको दरले किनेर विभिन्न व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउने काम गर्छन् । यो भनेको बैंकबाट आउने सुन भयो । अरु विभिन्न माध्यम तथा घरमा भएका पुराना गहना पनि नयाँ बनेर बजारमा जाने गर्छ । सुन व्यवसायीको लागि प्रमुख स्रोत भनेको बैंक नै हो । त्यसको अलावा स्थानीय बजारमा आउने पुराना गहना पनि एउटा स्रोत हो ।
बैंकहरुले भने ५०/५० किलोको दरले सुन आयात गर्ने गर्छन् । बैंकहरुको सुन खरिद गर्ने प्रमुख बजार भनेको दुबइ तथा हंगकंग हो । कहिले टर्कीको स्तानबुलबाट पनि ल्याउने गर्छन् । अर्थात् विश्वबजारमा जहाँ जहाँ सुन खरिद गर्न पाइन्छ र उपलब्ध छ त्यहाँबाट बैंकहरुले सुन खरिद गरेर ल्याउने गर्छन् ।
सिजनमा सुन ३५/४० किलोसम्मको माग हुने गर्छ । तर, तीन सय ६५ दिन नै ३५/४० किलोको माग हुने होइन । अब अहिले देशमा आर्थिक मन्दी छ । हरेक व्यवसाय संकुचनमा छ । सहकारीमा भएको पैसा फिर्ता लिन नसक्ने अवस्था छ । बैंकको ऋणको ब्याजदर धेरै भयो भनेर आन्दोलन भएको अवस्था छ । बैंकबाट पनि कारोबार गर्न गाह्रो भइरहेको अवस्था छ । असार मसान्तमा बैंकको किस्ता बुझाउनेदेखि राजश्व बुझाउने काम भयो । अहिले भनेको यो पानी पर्ने बर्खाको समय हो । कृषि प्रधान देश भएकोले झण्डै आधा जनसंख्या कृषि कर्म गर्ने गर्छन् । त्यस्तै अहिले मलमासका कारण शुभकार्य गर्ने समय पनि होइन । र, सुनको भाउ पनि आकाशिएर रेकर्ड कायम भएको समय भएको हुँदा अहिले आम उपभोक्ताको चाहना आफूसँग भएको सुन बेचेर आर्थिक समस्या टारौँ भन्ने रहेको छ । अवस्था सामान्य भएपछि आफूलाई चाहिएको बेला नयाँ बनाउँला भनेर अहिले धेरै पुराना गहनाहरु बिक्रीको लागि आइरहेको छ ।
अहिलेको यो दुई महिनाको सिजन भनेको एकदमै ‘अफ सिजन’ हो । अहिले त एकदमै व्यापार छैन । व्यापार पनि अहिले कस्तो भने पहिले हामी बिक्रेता बनेर व्यापार गर्थ्याैँ । अहिले भने हामी क्रेता बनेका छौँ । अहिले पुराना गहना खरिद गर्ने काम हामी गरिरहेका छौँ । त्यसकारण अहिले त बैंकहरुबाट प्राप्त हुने १० किलो सुनको पनि माग छैन ।
हामीले औसतमा हेर्दा दैनिक २० किलोको माग हुने देखिन्छ । सिजनमा ४० किलोले पनि पुग्दैन भने अहिलेको जस्तो समयमा १० किलो पनि जाँदैन । झण्डै हामीले दैनिक २५ किलोलाई औसत मान्दा वार्षिक १० हजार किलोको माग हुन्छ । यसकारण हामीले आवश्यक परेका बेला ४० किलो पनि किन्न पाउने र आवश्यक नभएका बेला जस्तो अहिले १० किलोले पनि काम चलाउने लचकदार आपूर्ति प्रणाली चाहिन्छ भनेर बारम्बार सरकारलाई भनिरहेका छौँ । पहिले उहाँहरुले सिजन तथा अफ सिजनको हिसाबले तीन तीन महिनाको बजारको अवस्था हेरेर सुनको माग अनुसार परिमाण बढाउने तथा घटाउने सुविधा पनि दिनुभएको थियो ।
अहिले भने त्यो सुविधा छैन । अहिले भने १० किलो भनेपछि १० किलो नै आपूर्ति हुन्छ । चाहे त्यो १० किलो खपत नहोस् वा २५, ३०, ४० किलोको माग होस् १० किलोको कोटा तोकिएको छ । त्यसले बजारलाई सही सम्बोधन गरेन । यसले गर्दा जहिले २५ किलोको माग छ त्यो बेलामा १० किलो आपूर्ति हुन्छ । जुन बेला सुनको माग धेरै हुन्छ र आपूर्ति कम हुन्छ त्यो बेला तस्करी गर्ने तत्व हाबी हुन्छ । उनीहरुले त्यो बेला चलखेल गर्ने मौका पाउँछन् । माग अनुसार सुन उपलब्ध नहुँदा सरकारले नै चलखेल नै अवस्था सृजना गर्यो । माग धेरै भएका बेला बजारमा कालोबजारी पनि चल्छ । हामीले बजारमा आजको भाउ यति भनेर तोक्छौँ । तर, बजारमा त्यो भाउमा सुन पाइँदैन ।
यस्तो बेलामा तस्करी मौलाउँछ । यस्ले सरकारलाई पनि फाइदा हुँदैन । राजश्व त आउँदैन । अहिले एक किलो सुनमा झण्डै साढे १२ लाख रुपैयाँ राजश्व आउँछ । त्यो राजश्व पनि आउँदैन । त्यसको अलावा त्योबेला तस्करीको सुन प्रयोग गर्ने व्यवसायीले त्यो हिसाब देखाउँदैनन् । हिसाब नदेखाउँदा आयकरदेखि अरु कर उठ्ने कुरो भएन । यसले राजश्वमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ । अर्को बजार अस्वस्थ हुन्छ ।
एउटा व्यवसायीले १५ हजार रुपैयाँ तोलाको तिरेर ल्याएको सुन बैंकसँग लिएर कारोबार गर्छ । त्यही बजारमा कसैले तस्करीबाट किनेर आएको सुन कारोबार गर्छ भने त्यसले १५ हजार कम मूल्यको सुन कारोबार गर्छ । यसो हुँदा बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन सकेन । अब यो रोक्ने भनेको त सरकारले नै हो । त्यो रोक्ने आधिकारिकता हामीसँग छैन ।
यो सुन तस्करी भनेको क्यान्सर जस्तै हो । यसले हाम्रो वैध बजारलाई क्यान्सर लगाउँछ । कोरोनाकालमा मान्छे इन्तु न चिन्तु भएर मरेजस्तै बनाउँछ बजारलाई यसले पनि । भ्याक्सिन दिएर कोरोनाविरुद्ध लड्ने क्षमता विकास गरेझैँ तस्करीविरुद्ध पनि सरकारले दह्रो कदम चाल्नुपर्छ । अहिलेको जुन यो सय किलो सुन समातेको छ सरकारले यस्तै दह्रो कदम चाल्नुपर्छ ताकि तस्करी नियन्त्रण होस् । यसले देश विकासमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्छ । औपचारिक अर्थतन्त्रलाई विकास गरेर देश विकासमा सही अर्थमा काम गर्छ । यसले एउटा प्रणालीमा अर्थतन्त्रले काम गर्ने बनाउँछ । त्यसकारण तस्करी भनेको देशको लागि भाइरस हो । त्यो भाइरसलाई हामीले नियन्त्रण गर्नैपर्छ ।
सुन तस्करीले न व्यवसायीलाई फाइदा गर्छ, न आम उपभोक्तालाई फाइदा गर्छ, न सरकारलाई फाइदा गर्छ । न यसले देश विकासमा कुनै मद्दत गर्छ । तस्करी गर्ने दुई/चार जना मोटाउलान । त्यो बाहेक यस्ले केही हुँदैन । समग्रमा देश डुब्ने काम मात्र हुन्छ यसले । हामी व्यवसायी डुब्छौँ । व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । अपराधमा संलग्न रहेर दुई/चार जनाले कमाउन खोज्दा समग्र बजार, व्यवसायी, उपभोक्ता तथा देशलाई नै नोक्सान पुर्याउँछ । त्यसकारण यो रोक्नुपर्छ । यो रोक्नका लागि महासंघ वा हामी व्यवसायीकातर्फबाट हामीले के गर्नुपर्छ हामी त्यसका लागि सधैँ तयार छौँ ।
तस्करीबाट आएको सुनमा व्यवसायीको संलग्नता हुँदैन । किनकि एक अर्ब रुपैयाँ अहिले आम नेपालीसँग हुनसक्ला ? हुन सक्दैन । त्यो एक अर्ब बराबरको रुपैयाँ पनि नेपाली रुपैयाँ नभएर डलरमा चाहियो । हामीले त्यो गर्न सक्छौँ त ? हामी विदेश जान पर्यो भने सय डलर पाँच सय डलर कसरी साट्ने भनेर समस्या हुन्छ । एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको डलर हामीले कसरी व्यवस्था गर्न सक्छौँ । त्यो रकम तिरेर जुन सुन आयो त्यो सुनको भन्सारदेखि संसारसम्मको सेटिङ मिलाउन त्यत्रो ठूलो सञ्जाल मिलाउने कुरा आम व्यवसायीले कल्पना पनि गर्न सक्दैन । व्यवसायीको संलग्नता छ भन्ने कुरा गलत हो ।
अहिलेसम्मको सुन काण्डको हामीले अध्ययन गर्यौँ भने त्यसमा सुन व्यवसायीहरुभन्दा पनि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु जो सत्तासँग नजिक रहेका, नेताका आसेपासेहरु आदिको संलग्नता देखिएको छ । सुन तस्करी भयो भन्ने बित्तिकै सुन व्यवसायी त सबै तस्करीको सुन चलाउने रैछन भनेर सुन व्यवसायीहरु बदनाम भइरहेको छ । तस्करीको कारोबारमा व्यवसायीको संलग्नता हुनै सक्दैन । हामीलाई ५० ग्राम सुनको कारोबार गरेर व्यवसाय चलाए पुग्छ । यहाँ सय किलो सुनको कुरा आइरहेको छ । ५० ग्राम र सय किलो भनेको त कहाँ हात्ती अनि कहाँ हात्तीको मुखको जिरा भने जस्तो भयो ।
अभावको समयमा बजारमा सुन नपाएको अवस्थामा अर्डर आएका कारण आफ्ना ग्राहकलाई जसरी पनि गहना बनाइदिनुपर्ने अवस्था हुँदा विभिन्न स्रोतबाट सुन संकलन गर्दा एउटा/दुई वटा त्यस्तो तस्करीको सुन पनि पर्न सक्छ । त्यसलाई इन्कार पनि गर्न सकिन्न । तर, त्यो पर्नुको कारण सरकारले यथेष्ट परिमाणमा वैध तरिकाले सुन उपलब्ध नगराउनु हो । हामीले सरकारलाई बराबर ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौँ कि बजारको माग अनुसार आपूर्ति भएन भने त्यसले तस्करीलाई बढावा दिन्छ ।
व्यवसायीले पनि बाध्य भएर तस्करीकै भए पनि सुन किन्नुपर्ने हुनसक्छ । किनकि व्यवसायीले त आफ्नो व्यवसाय चलाउनु पर्यो । रोजीरोटीको व्यवस्था त गर्नुपर्यो । त्यसकारण दुई हजार बढी तिरेर ल्याएर भए पनि उसले गहना बनाइदिन्छ । आफ्नो व्यवसाय चलाउने नाममा व्यवसायी आफैँ पनि मारमा छ ।
त्यसकारण यस्तो अवस्था हटाउनका लागि जुन नीति नियमबाट सुनको बजार चलिरहेको छ त्यसमा पूनरावलोकन गर्नु जरुरी छ । व्यवसायीको पहुँच कच्चा पदार्थमा हुनुपर्छ । तस्करलाई मौलाउन दिएर हुन्छ त । सुन पसल राखेर व्यवसाय गर्ने मान्छेले कहिले ५० ग्राम सुन पाउँछु भनेर कुरेर बस्नुपर्ने । तर, यहाँ सय किलो सुन खुरुखुरु ल्याएर बजारमा उनीहरुको हालिमुहाली गर्न दिने भएपछि यस्ले कस्तो अवस्था ल्याउँछ । यो एकदमै गम्भीर विषय छ । यसमा हामी एकदमै दुःखी छौँ ।
तस्करी रोक्नका लागि सबैभन्दा पहिले त नीति नियममा पूनरावलोकन गर्नुपर्छ । कोटा सिस्टमको जुन प्रणाली छ त्यो नियन्त्रणमुखी भयो । अरु बजार व्यवसायको विकास र प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । कुनै रेष्टुरेण्टको चेनका रुपमा ५०/६० वटा रेष्टुरेण्ट खोल्न सकिन्छ । तर, सुन पसल भने खोल्न सकिन्न । किनकि व्यवसायीले पाउने सुन नै जम्मा ५० ग्राम मात्र छ । बढी सुन पाउन तपाईँ लाइनमा बसेर मात्र पाउनुहुन्छ भने एउटा पसलबाट दुई वटा अनि चार वटा पसल कसरी बनाउनुहुन्छ । यो त अहिले के भयो भन्दा सीमित केही मान्छेले मात्र रोजगारी पाउने । थोरै मान्छेको मात्र गुजारा चल्ने र यसको विकास र विस्तार भएर देशको अर्थतन्त्रलाईसमेत टेवा दिनुपर्ने व्यवसायको यो अवस्था भएपछि अर्थव्यवस्था पनि त सुध्रँदैन नि त ।
अहिले व्यापार घाटा भएर सञ्चितीको कमी भएको कुरा आउँछ । नेपाल श्रीलंका भन्ने कुरा आउँछ । त्यसका लागि व्यापार घाटा घटाउन नेपालसँग भएको उत्पादन विदेश निर्यात गर्नका लागि हामीसँग छ चाहिँ के ? हाम्रा छिमेकी देशहरु भारत र चीन धेरै औद्योगिक विकास गरेर अगाडि बढिसके । हामीले उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गरेर हाम्रो उत्पादन बेच्न सक्ने अवस्था छैन ।
तर, हाम्रो सुन चाँदीको गहना भनेको हाम्रो मौलिक संस्कृति, धर्मसँग सरोकार राख्ने, आफ्नै परम्परागत डिजाइनहरु छ, हातबाट बन्ने हस्त निर्मित गहनाहरु छन् । जुन उनीहरुले बनाउन सक्दैनन् । भारत र चीनले जतिसुकै विकास गरोस् त्यो कला र त्यो क्षमता उनीहरुसँग छैन । त्यो तुलनात्मक लाभ उनीहरुले गर्न नसक्ने तर, विश्व बजारमा माग भएको गहनाहरु यदि हामीले यथेष्ट कच्चा पदार्थ पाएर उत्पादन गर्न सक्यौँ भने त्यसको बेग्लै महत्त्व हुन्छ ।
नेपालमा बनेको गहना सानो बट्टामा राखेर विदेश निर्यात गर्ने हो भने विदेशबाट आएको ट्रकका ट्रक र कन्टनेरका कन्टेनरका अन्य उपभोग्य वस्तुको भुक्तानी दिनको लागि नेपालमा बनेको सानो बट्टामा प्याक भएर जाने गहनाले कन्टेनरमा आउने वस्तुको भुक्तानी दिनलाई पुग्ने पैसा उत्पादन गर्छ । नेपालको व्यापार घाटा घटाउनको लागि यसले सहयोग गर्न सक्छ । यस्तो सम्भावना भएको क्षेत्रको घाँटी निमोठि रहेको छ । यसलाई तस्करको हातमा लगेर सुम्पेको छ । वास्तविक यसको विकास र विस्तार हुने अवसर दिइरहेको छैन । यो भनेको सरकारको नीति असफल हुनु हो ।
सरकारले जुन आर्थिक समृद्धिको कुरा गरेको छ, राजनीतिक स्थिरताको कुरा गरिरहेको छ । आर्थिक समृद्धि नभइकन राजनीतिक स्थिरता नै हुँदैन । जब मान्छेले खान पाउँदैन, रोजगारी पाउँदैन, परिवारको आर्थिक सुरक्षा गर्न सक्दैन भने त्यो देशको अवस्था राम्रो हुन्छ ? त्यसो हुँदा त सधैँ अस्थिरता हुन्छ, झगडा हुन्छ, लडाइँ हुन्छ । गृहयुद्धको समेत अवस्था आउन सक्छ ।
त्यसकारण सबैभन्दा पहिले चाहिने भनेको त आफ्नो परिवारको आर्थिक सुरक्षा हो । रोजगारी हो । देशमा रोजगारी व्यवस्थित भयो, मान्छेले काम पाए, दाम पाए भने परिवार सुखसँग चल्छ । उसले आर्थिक भविष्य राम्रो देख्छ । अनि देशको अवस्था पनि सुधार हुँदै जान्छ । देशको अर्थतन्त्र त्यही अनुसार विकास हुँदै आउँछ । तर, सरकारले यो पाटो नदेखेको झैँ गर्छ । यसका लागि आवश्यक नीति नियम बनाउँदैन । कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउँदैन । ताला मात्र कस्न खोज्छ । नियन्त्रणमुखी मात्र बनाउन खोज्छ । प्रवद्र्धन गर्ने विचार गर्दैन । अनि हामी कहाँ जान्छौँ । यो सबै तारतम्य नमिलिरहेको कारण चाहिँ त्यही हो ।
हामीकहाँ बरामद भएको सुन सबै राष्ट्र बैंकमा जान्छ । दश वर्षको दौरान सात सय ७० किलो सुन समातेको कुरा आएको छ । त्यो सबै राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा हुन्छ । राष्ट्र बैंकले त्यो सुनलाई विभिन्न अवसरमा सुनको असर्फी बनाएर, पदक बनाउन, सम्पदा निर्माण गर्नको लागि, मूर्ति, देवालय बनाउनको लागि प्रयोग गर्छ । अस्ति पशुपतिमा जलहरीको कुरा आयो । त्यो सबै सुन राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउँछ । त्यो उपलब्ध गराउने सुन भनेको यस्तै राष्ट्र बैंकमा जम्मा भएको सुन हो ।
(नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शाक्यसँग बैद्यनाथ पौडेलले गरेको कुराकानीमा आधारित )
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
शाक्य नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।