रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि युक्रेन र अमेरिकाबीच साउदी अरब...
फागुन २७, २०८१ मंगलबार
डोटी – संघीय प्रहरी ऐन नबन्दा सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐनको मस्यौदा निर्माण गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई गत २३ साउनमा सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।
तर, मन्त्रालयले भने संघीय प्रहरी ऐन आउन बाँकी रहेकाले मस्यौदा निर्माणको औपचारिक प्रक्रिया सुरु नभएको जनाएको छ । मन्त्रालयका कानुन उप–सचिव वीरेन्द्रबहादुर केसीले मन्त्रीपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति लिए पनि औपचारिक ढंगले मस्यौदा निर्माणको काम अगाडि नबढेको बताउनु भयो ।
‘संघीय प्रहरी ऐनलाई आधार मानेर प्रदेशले कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘संघीय ऐन आउने वित्तिकै प्रदेश ऐन निर्माण हुन्छ ।’ अहिले प्रदेश प्रहरीको संरचनाबारे अनौपचारिक रूपमा बुझ्ने काम मात्र भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
संविधानको धारा २ सय ६८ उपधारा २ मा ‘प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ’ भनिएको छ । उपधारा ३ मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
सोही संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय ऐन नबनेको अवस्थामा प्रदेश ऐनको काम अघि नबढेको उप–सचिव केसीले बताउनु भयो । सुरक्षा निकाय परिचालनको पूर्ण अधिकार र प्रदेश प्रहरी संगठन नहुँदा शान्तिसुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणको योजना बनाएर काम गर्न नसकिएको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरू बताउछन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।