स्वास्थ्य बीमाबारे धेरै गुनासा र समस्या छन्, सुधार हुँदै जान्छ

 भदौ १८, २०८० सोमबार १२:४१:१३ | डा दामोदार बसौला
unn.prixa.net

गरिब नागरिक जस्ले पैसाको अभावमा उपचार गर्न सक्दैनन्, उपचार गर्न नसकेर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ त्यस्तो नहोस् भनेर सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको हो । सरकारले यसलाई सङ्कल्पकोरुपमा ल्याएको छ । कार्यक्रम शुरु भएको अहिले केवल ७ वर्ष भयो । यो २०७२ साल चैतदेखि शुरुवात भएको कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रममा आबद्ध भएपछि प्रत्येक नागरिकले एक लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बीमा प्राप्त गर्न सक्छन् । पैसा नभएका र आर्थिक हैसियत नभएका नागरिकका लागि यो कार्यक्रम वरदान नै साबित भएको छ । 

हुनत यसको कार्यान्वनमा केही समस्या अनि चुनौतीहरु छन् । तर, ती बिस्तारै समाधान पनि हुँदै जानेछन् । यो शुरुवाती चरणमा छ । जर्मनीमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको एक सय ३२ वर्ष भयो । त्यसकारण त्यहाँ यस्ता सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम एकदमै सफलताको चुचुरोमा पुगेका छन् । यसकारण पनि अहिले हामीले विकसित देशको अपेक्षा गरेर त्यसअनुसार गर्न सक्दैनौँ । 

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमकोरुपमा आएको छ । स्वास्थ्य बीमा गरिसकेपछि नागरिकले के के सेवा पाउने भनेर कार्यक्रममै स्पष्ट सुविधा थैली छ । जसमा उपचारात्मक सेवा आईपीडी, ओपीडी, इमर्जेन्सीलगायतका सेवालगायत छन् । त्यस्तै, एक हजार एक सय ३३ प्रकारका औषधि पनि पाइन्छ बीमा गरिसकेपछि । 

अहिले एक लाख रुपैयाँको सुविधा भए पनि यो पनि वरदान नै साबित भएका नागरिक पनि छन् । यो अध्ययनको क्रममा नै छ अहिले पनि । यसमा अब योगदान रकम अर्थात् प्रिमियममा केही वृद्धि गरी सुविधा थैलीमा पनि वृद्धि गर्न सकिन्छ । अध्ययन पछाडि चार, पाँच लाखसम्मको सुविधा दिने कुरा बिस्तारै हुँदै जाने कुरा हो ।

अहिले भने ३५ सय रुपैयाँ तिरिसकेपछि सबै नागरिकले पाँच जना परिवार भएको परिवारले एक वर्षमा एक लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ सेवा पाउँछ । यसमा सात प्रकारका लक्षित नागरिकलाई लाग्ने शुल्क तिर्नुपर्दैन । ७० वर्ष कटेका ज्येष्ठ नागरिक, गरिबको पहिचान भएका नागरिक, कुष्ठ रोगी, कडा खालको टीबी रोग लागेका, एचआईभी सङ्क्रमित, स्थायीरुपमा अशक्त नागरिक, महिला स्वयंसेविकाले भने ५० प्रतिशत योगदान रकम तिर्नुपर्छ । 

जिल्लाका हिसाबले सबै ७७ जिल्लामा कार्यक्रम लागू भइसकेको छ । तर, केही पालिकामा भने लागू हुन बाँकी छ । काठमाण्डौ र ललितपुर महानगरपालिका तथा तारकेश्वर र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा कार्यक्रम लागू भएको छैन । बोर्डको कार्यक्रम यी बाँकी पालिकाहरुमा पनि लागू गर्ने नै थियो । बोर्डलाई कार्यक्रम घोषणा गर्न केही गाह्रो कुरा पनि भएन । 

कार्यक्रम लागू गरिसकेपछि सेवा पनि प्राप्त हुनुपर्यो । जसका लागि दुई प्रकारका सेवा प्रदायक संस्थाहरु चाहिन्छ । एउटा भनेको प्रथम सेवा बिन्दु । यो भनेको नागरिकले पहिला बिरामी भएपछि आफ्नो घर नजिकको स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार गर्नुपर्यो । त्यहाँ उपचार नहुने भएर विशेषज्ञ उपचार चाहियो भने प्रथम सेवा बिन्दुबाट रिफर भएर ठूला अस्पतलामा जान्छन् त्यसलाई प्रेषण बिन्दु भनिन्छ । काठमाण्डौ र ललितपुर महानगरमा प्रथम सेवा बिन्दु नभएका कारण यो कार्यक्रम लागू नभएको हो । उहाँहरु यसको तयारीमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुले शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक बनाउँदै हुनुहुन्छ । त्यसपछि कार्यक्रम लागू हुन्छ । तारकेश्वर र बूढानीलकण्ठमा पनि एक चरणको कार्यक्रम भइसकेको छ । त्यसकारण ती नगरपालिकाहरुमा पनि छिटै नै कार्यक्रम लागू हुन्छ ।

कार्यक्रम शुरु भएपछि अहिलेसम्म करिब ७० लाख नागरिक आबद्ध भइसकेका छन् । आबद्धमध्ये ४२ देखि ४५ प्रतिशत नागरिकले स्वास्थ सेवा प्राप्त गरिसकेका छन् । 

धेरै नागरिकको यसमा गुनासो हुनु स्वाभाविक पनि हो । कार्यक्रम छोटो अवधिमा ७७ जिल्लामा पुगिसकेको छ । तर, पूर्वाधारको विकासको क्रम भने बाँकी नै छ । कार्यक्रम कस्तो हो भनेर अझै सबैले बुझिसकेका छैनन् । सेवा प्रदायक अस्पतालमा पनि बुझाइको कमी छ । यो भनेको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सरकारले नागरिकलाई ल्याएको कार्यक्रम भएको हुनाले बीमा गरेको नागरिक सेवा लिन जाँदा ससम्मान सेवा पाउनु पर्ने हो । र, यसबापत प्राप्त सेवा देखेर नै अरु नागरिक पनि यसमा आकर्षित भएर आबद्ध हुनुपर्ने हो । यो खालको बुझाइ सबैमा हुनुपर्ने हो ।

नागरिकले पनि आवश्यक पर्दा सेवा लिने तर, पैसा तिरेको छ सेवा भने लिइएन भने अब किन गर्नु भन्ने गलत बुझाइ पनि हुनु भएन । किनकि यो सहयोगको भावनाबाट हुने सामाजिक साझेदारीको कार्यक्रम हो । रकम तिरिसकेपछि आफू र परिवारलाई आवश्यक पर्दा सेवा लिने तर, आवश्यक परेन भने योगदान बापतको रकम अरु आवश्यक परेकालाई खर्च हुने भएकोले पनि यो सहयोगको भावनाबाट सञ्चालित कार्यक्रम पनि हो । सेवा प्रदायक अस्पतालले पनि त्यही ढङ्गले बुझेर नागरिकलाई झञ्झट नहुने किसिमले सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । यसमा बिस्तारै सुधार हुँदै पनि गएको छ । हामीले पनि यसमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर बुझाउँदै लगेको हुनाले यसमा धेरै नै सुधार भने भइसकेको छ । 

बीमा गरेका नागरिकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिककोरुपमा व्यवहार गरियो भन्ने गुनासो नसुनिएको होइन । पहिले यसमा बुझाइको कमीका कारण यस्तो भएको हो । तर, यसमा बिस्तारै सुधार हुँदै गएको छ । यदि कसैले त्यस्तो व्यवहार गरेको छ भने त्यसो गर्नुहुँदैन र गर्न पाइँदैन पनि । सरकारले नागरिकको सहयोगको लागि यस्तो राम्रो कार्यक्रममा नागरिक, अस्पताल तथा बीमा बोर्डको पनि त्यत्तिकै सहयोग हुनुपर्छ । र, सकारात्मक ढङ्गले बुझ्नु पनि पर्छ । त्यसो हुँदा मात्र कार्यक्रम सफल हुने हो । 

अस्पतालमा औषधि पाइएन भन्ने गुनासो पनि धेरै सुनिएको छ । बीमामा आबद्ध हुँदा सेवा प्रदायकले हामीसँग सम्झौता गर्दा बीमामा भए अनुसारको सेवासुविधा दिन्छौँ, ऐन नियम पालना गर्छौँ भनेर नै गरिएको हुन्छ । त्यसकारण जुन एघार सय ३३ प्रकारको औषधि छ त्यो अस्पतालले दिनुपर्ने नै हुन्छ । यदि दिएको छैन भने सेवाग्राहीले उजुरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ । अब कतिपय अवस्थामा खरिद गर्न ढिला भएर नपाउने बेग्लै कुरा हो । तर, सहज खालको परिस्थितिमा भने छैन, दिन्न भन्न पाइँदैन । दिनुपर्ने हुन्छ । सेवाग्राहीको उजुरी अध्ययन गर्दा साँच्चै त्यस्तो देखियो भने अस्पताललाई कारबाही पनि हुन्छ । यसलाई अधिकार भन्दा पनि सरकारले दिएको सुविधा भएको हुनाले नागरिकले पनि आवश्यक पर्दा मात्र सेवा लिन जाने परिपाटि विकास हुनुपर्छ ।

सेवा प्रदायक अस्पतालले समयमै भुक्तानी नपाएको भन्ने गुनासो पनि धेरै सुनिएको छ । तर, यसमा के छ भने भुक्तानी माग्ने पनि एउटा निश्चित प्रक्रिया छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन, नियमावली छ, कार्यविधि छ यसकारण यसको अधिनमा रहेर भुक्तानी माग्नुपर्ने हुन्छ । सेवा दिइसकेपछि बोर्डमा अनलाइन दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो दाबीलाई हेर्ने बोर्डमा, डाक्टर, नर्स, फार्मेसिस्ट, ल्याब टेक्निसियनको समूह छ । अस्पतालबाट आएको दाबीलाई यो समूहले हेरिसकेपछि त्यसमा प्रमाण पुगेको छ कि छैन हेरिसकेपछि मात्र भुक्तानी हुन्छ । नियम कानुन, प्रमाण र दाबी सबै हेरिसकेपछि भुक्तानी हुन्छ ।

दाबी हेर्नलाई केही समय लाग्ने र भुक्तानीको लागि पनि केही समय पक्कै लाग्छ । आजको भोलि विकसित देशमा त हुँदैन भने यहाँ पनि केही समय लाग्छ । कहिलेकाहीँ अस्पतालमा बिरामी गएपछि अस्पतालको पनि खर्च हुन्छ र दाबी गरिएको छैन भने भुक्तानी दिने भन्ने कुरा भएन । अस्पतालले हिसाब गरिरहने बीमामा नआउने हो भने भुक्तानी हुँदैन । नियमसम्मत छ कि छैन त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै कारणले केही ढिलाइ भएको हुनसक्छ तर, भुक्तानी नपाउने भन्ने हुँदैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै बीमाले साढे १३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । त्यस्तै, बीमा शुरु भएदेखि अहिलेसम्म झण्डै ३४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी भइसकेको छ । यसकारण भुक्तानी नपाएको भन्ने होइन । 

(डा. दामोदार बसौलासँगको कुराकानीमा आधारित) 

अन्तिम अपडेट: जेठ १०, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

डा दामोदार बसौला

डा. बसौला स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया