शैक्षिक सत्र २०७७ देखि कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएको हो । चार महिनाअघि नै सरकारले नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरे पनि यस विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि अलमल देखिएको थियो, तर २०७७ पुस २८ गते सर्वोच्च अदालतले सो रिट खारेज गरेपछि भने नयाँ पाठ्यक्रम नै कार्यान्वयन भयो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा ११/१२ मा तत्काल कायम रही आएको संकाय प्रणाली खारेज गरी लागू भएको भनिएको पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा ११ र कक्षा १२ मा नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षा/मानव मूल्य शिक्षा गरी तीन विषय अनिवार्य गरेको छ भने अन्य तीन विषयहरू ऐच्छिक रहेका छन्।

अर्थात विशिष्टिकृत विषयको रूपमा आ-आफ्नो रूची क्षेत्रमा विद्यार्थी स्वयंले छनाेट गरी पढ्नु पर्ने छ । भलै अब पहिले जसरी विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी वा शिक्षा संकाय त भनिँदैन तर सारमा विषय छनोट चाहिँ गर्नुपर्ने नै भयो । स्नातक तहमा कुनै विद्यार्थीले विज्ञान वा विज्ञानसम्बद्ध प्राविधिक विषय पढ्न चाहन्छ भने उसले गणित, फिजिक्स, केमेष्ट्री, बायोलोजी लगायत विज्ञानसँग सम्बन्धित विषयमा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेको हुनुअनिवार्य छ ।

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मिति २०७७ जेठ २० गते बसेको बैठकले एसईई परीक्षा खारेज गर्न, कक्षा ११ को स्थानीय तहले र कक्षा १२ को परीक्षामात्र राष्ट्रियस्तरमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिनको लागि कानुनी व्यवस्था गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशन मुताविक हुने गरी सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक,२०८० प्रतिनिधि सभामा मिति २०८०/४/२७ मा दर्ता गरेको छ।त्यसपछिका दिनमा उक्त विधेयकको बारेमा चर्चा परिचर्चा भएकाछन्।

शिक्षकहरू कक्षा कोठाबाट "माइतीघर मण्डला" मा पुगेका छन्, स्थानीय सरकारहरूले आ-आफ्ना संघमार्फत विज्ञप्तिसहित उपस्थिति दर्शाएकाछन्।आन्दोलनरत पक्षले पनि आफ्ना पेसागत विषय बाहेक समग्र शिक्षा प्रणालीको सुदृढीकरणको मुद्दाहरू उठाउन चाहेनन् वा आवश्यकता ठानेनन्।आन्दोलनकारी र सरकारबीचमा २०८०/६/५ गते ६ बुँदे सहमति भइ आन्दोलन सकिएको घोषणा गरिएको छ।

विज्ञ भनिनेहरू पनि आ-आफ्नो गुड्डी हाक्न मै व्यस्त छन् तर गहन ढंगबाट समग्रमा शिक्षा प्रणाली कै विश्लेषण गरेर विचार व्यक्त गर्नेभन्दा पनि आफूलाई केन्द्रमा राखेर टिप्पणी र बहस गर्न मै व्यस्त रहेको देखिन्छन्।मुलुक, बालबालिका र जनताको आर्थिक समुन्नतिको साधन बन्नबाट बिच्किएको हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई कसरी समृद्धिको साधन, रोजगारीको माध्यम र परिवारको छाना, नाना र मानाको माध्यम बनाउने ? कसैमा चासो र चिन्तन देखिँदैन। अन्य विषयको बारेमा यस लेखमा चर्चा नगरि खारेजीको प्रस्ताव गरिएको एसईई परीक्षा र यसले पार्ने प्रभावको बारेमा मात्र चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

 एसएसलसी परीक्षा: विगतदेखि आजसम्म

नेपाली विद्यार्थीहरूलाई वि.सं. १९३६ सालदेखि कोलकातामा प्रवेशिका परीक्षा अर्थात् म्याट्रिक परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाएका थिए राणा शासकहरूले।वि.सं.१९८० देखि भने नेपालीलाई नजिक पर्ने गरी भारतको पाटनबाटै म्याट्रिक परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।

वि.सं. १९९० साल कात्तिक १६ गतेएस.एल.सी. परीक्षा बोर्डको स्थापना हुनुभन्दा अघि नेपाली विद्यार्थीहरू प्रवेशिका परीक्षा दिन भारतको काेलकाता र पटना जाने गरेका थिए । स्थापना भएको पहिलो वर्ष एस.एल.सी परीक्षा दिनका लागि ३४ जना विद्यार्थीहरूले फारम भरेका थिए । हरेक वर्ष एस.एल.सी. परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट हुनेको नाम घोषणा गरिन्थ्यो तर, विभिन्न काराणले गर्दा वि.सं २०६२ देखि यसलाई बन्द गरियो ।

८३ वर्षसम्म निरन्तर चलेको एस.एल.सी. परीक्षाको श्रृंखला वि.सं. २०७३ सालमा सरकारले कक्षा १ देखि ८ सम्म आधारभूत र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षाका रूपमा निर्धारण गरेपछि वि.सं. २०७५ सालबाट रोकियो र यसको नाम परिवर्तन गरेर एसईईको रूपमा अगाडि बढाइयो । नाम, व्यवस्था र पद्धति परिमार्जित हुँदै फरक ढाँचामा यो परीक्षा प्रणाली गुज्रिए पनि नेपालको शिक्षा प्रणाली र विद्यार्थीहरूमा यसको महत्त्व आज पनि उत्तिकै छ । फलामे गेटलाई सुवर्ण द्वारको रूपमा परिणत गर्नुपर्ने बेलामा खारेजीको प्रस्ताव गरिएको छ ।

पछिल्लो पटक सम्वत् २०७९ मासञ्चालित एसईई परीक्षामा देशभरबाट १० हजार ९ सय ६२ विद्यालयका ४ लाख ८५ हजार  परीक्षार्थीहरू सहभागी भएका थिए । कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा मानिने भए पनि थप अध्ययनका नयाँ गोरेटो र विशिष्टीकरणका पाइलाहरू हाल पनि कक्षा ११ देखि नै खुल्ने भएकाले एसईई परीक्षाको उपादयता अभिभावक र विद्यार्थीहरूको नजरमा अहिले पनि कमी आएको छैन । उनीहरूले थप अध्ययनका नयाँ गोरेटो र विशिष्टीकरणका पाइलाहरू विभिन्न ४ हजार ३ सय १० वटा कक्षा ११ र १२ सञ्चालितमाध्यमिक विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्दै अगाडि बढाँउछन् र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुने कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी हुन्छन् ।

झट्टहेर्दा कक्षा १० को परीक्षा लिन राज्यले ठूलो लगानी गरी आफ्नो ठूलो संरचना नै परिचालित गर्नुपर्ने र कक्षा १२ मा पनि सोही प्रकृतिको परीक्षा सञ्चालन हुदा समाजका धेरै पक्षहरूलाई कक्षा १० को परीक्षा नलिइ कक्षा १२ को परीक्षामात्र सरकारी क्षेत्रबाट लिँदा उपर्युक्त हुने धारणा विगत २०७५ देखि नै लाग्न थालेको हो।यही जनमतलाई प्रतिनिधित्व गरेर नै हुन सक्छ सायद प्रतिनिधि सभाको स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिको मिति २०७७ जेठ २० गतेको बैठकले एसईई परीक्षा खारेज गर्न र कक्षा १२ को परीक्षामात्र राष्ट्रियस्तरमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिनको लागि कानुनी व्यवस्था गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । माथि भनिएजस्तै एसईई परीक्षा खारेज गरी कक्षा १२ को परीक्षामात्र यथास्थितिमा सञ्चालन गर्दा के कस्तो असर पर्ला त ? यस लेखमा यसै विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

 कक्षा ११-१२ को पाठ्यक्रम भनिएजस्तो एकल पथको छैन 

माध्यमिक तह (कक्षा ११ र १२) मा नयाँ पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्दा सरोकारवालामा असहमति भइ विवादकोरूप लिइ अदालतमा प्रवेश गर्‍यो । संकाय खारेज गरेर जारी भएको भनिँदै आएको पाठ्यक्रममा संकाय उल्लेख नगरिए पनि विषयहरूलाई विभिन्न ४ समूहमा समूहीकृत गरियो ।

चारमध्ये तीन समूहबाट एक एकवटा विषय छानेर दुवै कक्षामा अध्ययन गर्नुपर्ने गरी पाठ्यक्रमको संरचना तयार पारियो।कुनै विद्यार्थीले वाणिज्य क्षेत्रको, कसैले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको, कसैले कानुन क्षेत्रको, कसैले कला क्षेत्रको र कसैले शिक्षा लगायतका विषयहरू छानेर अध्ययन गर्न सकिने गरी पाठ्यक्रम संरचित गरियो । तर कक्षा ९ र १० मा दुईवटा समूहबाट १/१ वटामात्र ऐच्छिक विषय छान्न पाउने र कुनै विषय नछानेकै कारण कक्षा ११ मा अमुक विषयको अध्ययनबाट कोही पनि वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छैन ।

सबै विद्यालयहरूमा अनिवार्य गणित विषयको शिक्षकद्वारा नै इच्छुक विद्यार्थीहरूलाई अतिरिक्त गणित पढ्ने सुविधा भएकाले सहर वा गाउँ, पूर्व वा पश्चिम, सुगम वा दुर्गम, हिमाल वा तराई जुनक्षेत्रका विद्यालयमा अध्ययन गरेकै कारणले कसैले पनि कक्षा ११ मा कुनै अमुकविषयको अध्ययन यात्रामा आफूलाई अवरोध भएको अनुभूति गर्नु नपर्ने अवस्था विद्यमान छ । यसो हुनुको कारण कक्षा १० सम्मको पाठ्यक्रमपूर्णत: एकल पथीय पाठ्यक्रम हुनु हो ।

यसको विपरीत कक्षा ११/१२ मा भने कसैले विज्ञान गणित समूहको तोकिए बमोजिमको विषयमा निश्चित ग्रेड प्राप्त नगरे विज्ञान र विज्ञान प्रविधि क्षेत्रका विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन नपाउने अवस्था विद्यमान छ । यस कारण कक्षा १२ को विज्ञान विषयहरूको अध्ययन विज्ञान तथा प्रविधिको विषय क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य खोज्ने सबै विद्यार्थीको लागि अनिवार्य छ ।

सम्बत २०७८ सालमा कक्षा ११ र १२ मा विभिन्न १२ वटा विषयहरूमा जम्मा ६,९०,१०३ जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत देखिन्छन् । मुलत: व्यवस्थापनमा ३,५९,९६३ जना, शिक्षामा २,६५,२५७ जना, मानविकीमा ३५,९६३ जना र विज्ञान विषयमा ७७,७३४ जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका देखिन्छन् भने अन्य विभिन्न ८ वटा विषयहरूमा सीमित विद्यार्थीहरूमात्र अध्ययनरत रहेका देखिन्छन् । कक्षा ११ मा नै विशिष्टिकृत विषयहरूको अध्ययन शुरुवात हुँदा त जम्मा ११ दशमलव २६ प्रतिशत विद्यार्थीहरूलेमात्र विज्ञान विषय पढ्थे भने एसईई परीक्षा नहुने भएपछि गाउँकै विद्यालयबाट कक्षा १२ उत्तीर्ण भइ उच्च शिक्षाको लागि विश्वविद्यालय प्रवेश गर्ने अधिकांश विद्यार्थीहरूको विज्ञान विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने आशाको ढोका पहिले नै बन्द भै सकेको हुनेछ ।

सबै विद्यालयमा विज्ञान विषयको अध्ययन गर्ने सुविधा छैन 

कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषयको अध्ययनको अवसर सबै क्षेत्र र भूगोलका सामुदायिक विद्यालयहरूमा उपलब्ध छैन । विज्ञान विषयको पठन पाठन हुने अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा उपर्युक्त प्रयोगशाला, मापदण्ड बमोजिमका योग्यतायुक्तर पर्याप्त शिक्षकहरू छैनन् । नि:शुल्क भनिएको साविक उच्च माध्यमिक तहको शिक्षामा भर्नादेखि मासिक पढाइ र परीक्षासम्म "नि:शुल्क" छैन ।

विज्ञान विषय अध्यापन गराउने साविक उच्च माध्यमिक तह सञ्चालित विद्यालयहरूमा कम दरबन्दी, ल्याबको अवस्था र अन्य विविध कारणले पठनपाठनको स्तरमा अभिभावकहरूले सन्तुष्टि जनाएको अवस्था विद्यार्थी भर्ना सङ्ख्याको आधारमा कमै विद्यालयहरूमा पाइन्छ । जहाँ सन्तुष्टि जनाएका छन् त्यहाँ पनि अभिभावकहरूले शुल्क तिरेकैछ्न् जबकी संविधानले "नि:शुल्क माध्यमिक शिक्षा" सहितको मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ ।

यस्ता विद्यालयहरूको सङ्ख्या ज्यादै न्युन रअधिकांश सहरी क्षेत्रमा सीमित रहेको देखिन्छ । धेरै विद्यालयहरूमा कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषयको पठन पाठन नै हुँदैन । पहुँचकै समस्या छ, यस्तो अवस्थामा दुर दराजका बालबालिकाहरू कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषयको अध्ययनबाट वञ्चित भइ अन्य विषयहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ या त शहरी क्षेत्रका विद्यालयमा माध्यमिक तहकै शिक्षा अध्ययनको लागि बसाइँ सर्नुपर्ने "नमिठो" अवस्थाको सिर्जना हुनेछ ।

 अहिलेका कक्षा ११ र १२ मात्र पठन पाठन हुने विद्यालयको कक्षा ९ सम्म विस्तार

एसईई परीक्षाको खारेजीले कक्षा ‌+२ कक्षामात्र सञ्चालित विद्यालयहरूलाई कक्षा ९ सम्म विस्तार गर्नेछ। अर्थात ती विद्यालयहरूले एसईई परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरू भर्ना गर्थे अब कक्षा ८ उत्तीर्ण  गरेका।  

एसईई परीक्षा सञ्चालन नहुँदा कक्षा ११ मा अहिले जस्तो भर्ना हुन आउने सम्भावना कम हुने र त्यस्ता विद्यालयहरू कक्षा ९ सम्म विस्तारित हुने हुँदा र आधारभूत तहको परीक्षापछि बिस्तारै विद्यार्थीहरू शहरीक्षेत्रका तिनै विद्यालयहरूमा अध्ययन कै लागि बसाइ सर्ने श्रृंखलाको शुरूवात हुने जोखिम देखिन्छ ।

आफ्ना बालबालिकाहरूलाई संस्थागत विद्यालयकोकक्षा ६ - ७ सम्म अध्यापन गराइ सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ७ वा ८ मा भर्ना गराउने "धेरै अभिभावक" को प्रवृत्तिलाई यसले कस्तो प्रभाव पार्ला ? कक्षा ११ मा विज्ञान विषय पढ्न शहरी क्षेत्रमा बसाइ सर्ने"हालको अभ्यास" अब एसईई परीक्षाको खारेजीले कक्षा ९ बाटै शुरू हुने सम्भावना देखिन्छ ।

बसाइँसराइमा बढोत्तरी र गाउँ थप खण्डहरको जोखिम

अभिभावकहरू आफ्नो बालबालिकाहरूको शिक्षाप्रति अति जागरूक देखिएका छन् । जुन स्वाभाविक पनि हो ।  अभिभावकमा बढ्दो सचेतना र गुणस्तरीय शिक्षाको मोह तथा अवसरविहीन गाउँले र साना सहरी परिवेशलेआफ्ना बालबालिकाहरूको शिक्षाका लागि राम्रा विषय र विद्यालयको खोजीमा बसाइँ सर्दै अभिभावक र बालबालिकाहरूलाई शहरमा पुर्‍याउने देखिन्छ । गाउँले जनजीवन, संस्कृति र स्थानीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसबाट पर्ने प्रभावको बारेमा थप चर्चा गर्न जरूरी नरहला नै ।

गाउँगाउँमा विज्ञान विषयको गुणस्तरीय ल्याब र शिक्षकसहितको सुनिश्चिता राज्य पक्षबाट गर्दै व्यवहारमा नै कक्षा १० को जस्तै एकल पथीय पाठ्यक्रम बनाइ कक्षा १२ उत्तीर्ण सबैले  आफूले रोजेको विषयमा स्नातक तह अध्ययन गर्न पाउने अवस्था नरहने वा नबनाउने हो भने एसईई परीक्षाको खारेजीसँगै ग्रामीण बस्ती र त्यहाँका माध्यमिक विद्यालयहरू विद्यार्थीविहीन हुने जोखिम उत्तीकै छ । ग्रामीण जनजीवन, संस्कृति र अर्थतन्त्रलाई हिमाली र मध्य पहाडी क्षेत्रमा पातलो बनाउँदै लैजानेछ ।

कक्षा ११ मा पुगे पछिमात्र सिकाइमा विशिष्टीकरण हुने र कक्षा १० सम्म एकल पथीय पाठ्यक्रम भएको र राष्ट्रियस्तरमा परीक्षा र प्रमाणीकरण भएका कारणले एसईई परीक्षा पछि कक्षा ११ मा रोजाइका विषय र विद्यालयमा भर्ना हुने अवसर विद्यमान भएकाले कक्षा १० सम्म भए पनि बालबालिकाहरूलाई स्थानीय विद्यालयमा नै अध्ययन गर्ने अवस्था भएकाले केही हदसम्म बसाइँसराइ रोकिएको थियो र एसईई पछिमात्र अन्यत्र पढ्न जाने बानी पर्दा सामुदायिक विद्यालय र राज्यको ठूलो भूगोलमा जीवनलाई अड्याएको थियो ।

जादाँजाँदै बिसौनीमा

अब एसईई परीक्षाको खारेजीले ९० वर्षे इतिहास बोकेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमात्र खारेज हुनेछैन सँगै सामुदायिक विद्यालय, ग्रामीण र अर्ध सहरी क्षेत्रको गुल्जारिदो जनजीवन तथा स्थानीय अर्थतन्त्र समेत सबै पक्षमा एकैचोटी नकारात्मक असर पर्नेछ र सबैभन्दा ठूलो कुरा अहिले सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरू विद्यार्थी अभावको कारणले अस्तित्वको लडाइँमा पुग्नेछन् ।

सारमा सामुदायिक शिक्षा प्रणालीको क्षणीकरणमा थप मलजल हुन सक्ने जोखिम देखिन्छ । त्यसैले यो विषयमा निर्णयमा पुग्नु अघि गाउँमै बसेर प्राविधिक जनशक्ति बन्ने सपना बोकेका गरिबीको दुष्चक्रले घेरिएका ती अबाेध लालाबाला र तीनका अभिभावककोअवस्थासमेतलाई सोचेर तिनका भविष्य नबिगारी एसईई परीक्षामात्र खारेज गर्ने कि सँगै उनीहरूको सपनाहरू पनि ?  विचार गर्नु जरूरी छ - आगे विधायिकी मर्जी ।