केन्द्र सरकार र काठमाण्डौ महानगरबीच विवाद बढ्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या

 माघ २३, २०८० मंगलबार १३:५३:२२ | महेश ज्ञवाली
unn.prixa.net

काठमाण्डौ - काठमाण्डौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले हिजो बिहानै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै सङ्घीय सरकारको विरोध गर्नुभयो ।

न्युरोड क्षेत्रको सडकमा भइरहेको पार्किङ हटाएर त्यसको विकल्पमा धरहरा क्षेत्रको पार्किङ भवनमा गरिएको पार्किङको सुविधा रोक्न शहरी विकास मन्त्रालयले पत्र पठाएपछि उहाँले सङ्घीय सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको हो ।

मन्त्रालयले धरहरामा काम भइरहेकोले पार्किङ रोक्न भनेकोमा मेयर शाहले दुई वर्ष नौ महिनाअघि नै उद्घाटन भइसकेको भवनमा पार्किङ खुल्ला गरेको भन्दै नरोक्ने अडान लिनुभएको छ । धरहराको पार्किङको ठेक्का लिने चाहनेहरुका कारण मन्त्रालयले रोक लगाएको आरोप लगाउँदै उहाँले आफू महानगरमा रहुञ्जेल निजी स्वार्थमा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग हुन नदिने बताउनुभएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने दायित्व पालिका सरकारको हो । 

सार्वजनिक सम्पत्ति सुरक्षाकै कुरा गर्दा २०७६ सालको साउन २० गते सर्वोच्च अदालतबाट बाग्मती, विष्णुमती, मनोहरा र यिनका सहायक नदीहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरु भत्काएर नदीको स्वच्छता कायम गराउन तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न आदेश भएको थियो ।

संविधान र कानुनले भने अनुसार नै काठमाण्डौ महानगरपालिकाले बाग्मती नदी किनारमा भएका सुकुम्बासी बस्तीलाई हटाउन खोज्यो । तर त्यहाँ पनि गृह मन्त्रालयले सहयोग गरेन । मन्त्रालयले प्रहरी नै नपठाए पछि बाध्य भएर काठमाण्डौ महानगर पछि हट्यो ।

काठमाण्डौ महानगरपालिका र सङ्घीय सरकारबीच विवाद सृजना भएका यस्ता धेरै उदाहरण छन् । फोहर व्यवस्थापनको विषयमा भएको विवाद उग्र बन्दै जाँदा मेयर शाह लामै समय सङ्घीय सरकारले बोलाएका बैठकमै उपस्थित हुनु भएन ।

बञ्चरेडाँडामा फोहर व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै उहाँले १५ दिनसम्म सिंहदरबारभित्रकै फोहर उठाउन समेत बन्द गरिदिनुभयो । बञ्चरेडाँडाको ल्याण्डफिल्ड साइट व्यवस्थापन वा त्यहाँका प्रभावितहरुको समस्या समाधान होस् वा उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने कुरामा अहिले पनि सङ्घीय सरकार र महानगरबीच विवाद छ। 

अरु मालिकामा जस्तै काठमाण्डौ महानगर र सङ्घीय सरकारबीच घरवाहल कर सङ्कलनमा पनि विवाद छ ।  संवैधानिक व्यवस्था अनुसार घरवाहल कर पालिका सरकारको एकल अधिकार हो । संविधानको धारा ५७ को उपाधारा ४ तथा अनुसूची ८ मा यस सम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ ले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले घर जग्गा बहालमा दिएकोमा त्यस्तो बहाल रकममा बहाल कर लगाउने अधिकार पालिकामा निहित रहेको स्पष्ट पारेको छ । तर सङ्घीय सरकारले काठमाण्डौ महानगरभित्र रहेका केही ठूला व्यापारिक भवनहरुको घरबहाल कर उठाइ रहेको छ ।

काठमाण्डौ महानगरले त्यो रोक्न आग्रह गरे पनि रोकिएको छैन । कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै महानगरभित्र भएका ठूलाकर दाताहरुको बहाल कर सङ्घीय सरकारले सङ्कलन गर्दै आएको छ । यसबाट एकातिर महानगरले प्राप्त गर्नुपर्ने झण्डै एक अर्ब ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर पाउन सकेको छैन । अर्कोतिर करदाता दोहोरो मारमा परेका छन् । संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय सरकारलाई निर्वाध प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै काठमाण्डौका मेयर बालेन र सङ्घीय सरकारबीच विवाद चलिरहेको छ । 

यी त उदाहरण मात्रै हुन् । यस्ता विवाद अरु धेरै छन् । विशेषगरी महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा समस्या भएको पाइन्छ । महानगरलाई सङ्घीय सरकारले रोक्न खोज्छ वा सहयोग गर्छ । पालिका, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका अधिकार सूची संविधानमै प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । कतिपय अधिकार एउटा सरकारको मात्रै छन् भने कतिपय दुई वा कतिपय तीनवटै सरकारका साझा अधिकारका रुपमा छन् । तिनै संवैधानिक अधिकारलाई आधार मानेर विभिन्न तहका सरकारहरुले नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्छन् । तर अधिकार कार्यान्वयनको सम्बन्धमा तीनै तहका सरकारबीच विवाद भैरहन्छ ।

पालिका, त्यसमा पनि काठमाण्डौ महानगरपालिका र सङ्घीय सरकारबीच यस्ता विवाद हुनुका मुख्य कारण भनेकै संघ सरकारको हेपाहपन रहेको सङ्घीयता विज्ञ डाक्टर खिमलाल देवकोटा बताउनु हुन्छ । संविधानले नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय र तिनमा काम गर्ने अधिकार पालिकालाई दिएको छ । तर सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई सरकार नै हैन भन्ने जस्तो व्यवहार देखाएको देवकोटा बताउनु हुन्छ । मौलिक हकको अधिकार, शाझा अधिकारलगायत अरु विभिन्न बहाना बनाउँदै पालिकाको अधिकार समेत आफैँमा केन्द्रिकृत गरेको सङ्घीयता विज्ञ डाक्टर खिमलाल देवकोटा बुझाइ छ ।

सङ्घीय सरकारले अधिकार दिनै कन्जुस्याइँ गरेकोले काम गर्न समस्या भएको पालिका र प्रदेश सरकारको गुनासो छ । कानुन बनाउन भएको ढिलाइले पनि यस्ता समस्या बढेका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा मधेस प्रदेश र सरकारबीच धेरै विवाद देखिएको थियो । यो कार्यकालमा धेरै विवाद काठमाण्डौ महानगरपालिका र सङ्घीय सरकारबीच देखिएको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारीबाट जितेका काठमाण्डौका मेयर बालेन्द्र शाहले पालिकाको अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा समस्या आएको सङ्घीयता विज्ञहरु बताउँछन् । 

अहिले पनि नेपालमा सङ्घीयता कार्यन्वयन अभ्यासकै क्रममा छ । कतिपय पालिका तथा प्रदेशले अधिकारको प्रयोग गर्न थालेका भए पनि अहिले पनि धेरै सङ्घीय सरकारका इकाईजस्तै गरी अह्राएको काम गर्दै आएका छन् । सिकाइकै क्रममा रहेकाले तीनै तहका सरकारहरुले आपसी समझदारीमा काम गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । सङ्घीयता विज्ञ डाक्टर खिमलाल देवकोटाका अनुसार सङ्घीयता समन्वयन, सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित हुन्छ । त्यसैले सबै तहगत सरकारहरुले सङ्घ र प्रदेशसँग समन्वयन र छलफल गरेरै अघि बढ्नु पर्छ ।

अन्तिम अपडेट: फागुन ८, २०८०

महेश ज्ञवाली

महेश ज्ञवाली उज्यालाेमा कार्यरत हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया