कहाँनेर अल्झियो त नेपालको कृषि विकास ?

 चैत ७, २०८० बुधबार ९:३८:२१ | लक्ष्मण गुरुङ
unn.prixa.net

यसवर्ष फरक–फरक तीनवटा कृषि र किसानसँग जोडिएका अध्ययन र विश्लेषणमा आबद्ध हुने मौका मिल्यो । एउटा अध्ययनमा स्थानीय क्षेत्रमा भएको कृषिको सम्भावना हेरिएको थियो भने अन्यमा तीन तहको सरकारको कृषिमा रहेको आबद्धता र स्थानीय कृषि क्षेत्रसँग जोडिएको कर प्रणालीसँग सम्बन्धित रहेको थियो । पक्कै पनि यी तीनवटै अध्ययनले आफ्नो उद्देश्य अनुसार अध्ययन निष्कर्ष ल्याएको छ नै ।

नेपाली कृषि 

सन् २००० को वरिपरिसम्म झन्डै ९० प्रतिशत कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा हिस्सा लिएको कृषि अहिले आएर झन्डै ६६ प्रतिशतमा झरेको छ । यो दर क्रमशः ओरालोलाग्दो छ ।

सेवा क्षेत्रको बोलवाला राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको योगदानमा बढ्दो नै छ । त्यस्तै गरेर सन् १९९० ताका ८२ दशमलव ३३ प्रतिशतको हाराहारीमा रोजगारी सृजना गर्ने यो क्षेत्रले सन् २०२३ सम्म आउँदा ६४ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्र रोजगारी सृजना गर्न सफल भएको देखाउँछ ।

रोजगारी घट्ने दर औसतमा प्रतिवर्ष शून्य दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको छ । कृषि क्षेत्रको योगदान जीडीपीमा ३५ प्रतिशत रहेको छ ।

किन घट्दो छ कृषिको योगदान ? 

नेपालले सन् १९५० को राजनीतिक परिवर्तनदेखि नै शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । नेपालको साक्षरता दर सन् १९९० मा ३२ दशमलव ९८ प्रतिशत मात्र रहेकोमा यो दर बढेर सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा ७६ दशमलव ३ प्रतिशत पुगेको छ ।

व्यवसायिक सीप लिने सङ्ख्या पनि बढ्दो छ । कृषि पेशालाई अपनाउन सक्ने व्यवसायीक बनाउन सक्ने गरी शिक्षा दिन भने अझै धेरै नै बाँकी देखिन्छ ।

कृषि योगदान घट्नुमा केही देखिएका र नदेखिएका कारणहरु रहेका छन् ।

शहरीकरण बढ्नु, आवास र उद्योगका लागि जमीन प्रयोग हुनु, खेतीयोग्य जमिनमा बसाई बढ्नु, निजी जमिनमा वन विकास गर्नु, खानी तथा अन्य प्रयोजनका लागि जमीन प्रयोग हुनु, प्राकृतिक प्रकोप र बाढी पहिरो आदि कारण जमिनको क्षयिकरण हुनु, सार्वजनिक भवन निर्माण हुनु, ठूला परियोजना र निर्माणका लागि जमीन अधिग्रहण हुनु, क्रमशः खेती गर्ने जनसङ्ख्या कमी हुनु, भएको जमिनमा खेती गर्न नयाँ पुस्ता तयार नहुनु, कृषिमा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उपयुक्त प्रविधि र पूर्वाधार अभावमा कृषि सोचे जस्तो प्रतिफल योग्य नबन्नु, बनेका नीति र रणनीति अनुकूलन नहुनु, बसाई सरी तेस्रो देशको भूगोल वा देशभित्रको शहरमा गैर कृषि क्षेत्रमा रोजगारीका लागि पलायन हुनु, जलवायु परिवर्तन, जङ्गली जनावर र प्राकृतिक विपद्लगायत कारणले उत्पादनमा ह्रास ल्याएकाे छ ।

कृषि प्रविधि सीप हस्तान्तरण गर्ने संयन्त्रले समयमै काम गर्न नसक्नु अर्को पक्ष छ ।

कृषिको सम्भावना 

सन् २०२१ सम्मको नेपालको कृषि उत्पादन क्षमता बढी रहेको देखिन्छ । जहाँ सन् २०२०/२१ को तथ्याङ्कलाई हेर्दा पनि खाद्य बाली गहुँ, मकै, कोदो, धान, मासु र दूध उत्पादन दर बढ्दो छ । रासायनिक खेती अभ्यास पनि बढी रहेको देखाएको छ ।

सन् २०१८ देखि सन् २०२१ सम्मको रासायनिक मलको खपत पनि वृद्धि भइरहेको छ । खाद्यान्न उत्पादन मधेश प्रदेश र कोशी प्रदेशको योगदान बढी रहेको छ ।

आधुनिक खेती अभ्यास र प्रतिफल 

नेपालले सन् १९५६ देखि नै कृषिमा आधुनिकीकरण भित्र्याएर खेती प्रणालीको सुधार गर्दै उत्पादन बढाउने, खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, पोषण सुधार गर्ने, ग्रामिण अर्थतन्त्रमा सुधार गरी रोजगारी सृजनाको क्षेत्र बनाउने गरी काम गर्दै आएको छ ।

जसका लागि पूर्वाधार विकास, सिँचाइ प्रबन्ध, मल बीउको व्यवस्थापन, प्रविधिमा सुधार र प्रयोग, किसान र खेती प्रणालीमा सीप र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ । उद्देश्यअनुसार उत्पादन पनि लिएको देखिन्छ । कृषिको उत्पादकत्वमा पनि २/४ ले वृद्धि भै स्थानीय किसानको घरको आम्दानी वृद्धिमा सहयोग गरेको छ ।

आर्थिक स्थिति सुधारमा सहयोग पुग्नाले बालबच्चाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणस्तरीय सुधार पनि आएको देखिएको थियो । अध्ययन क्षेत्रमा ६७ प्रतिशत परिवारको पेशा कृषि नै रहेको देखाएको थियो । खाद्य सुरक्षाको पनि परिवर्तन ल्याएर खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चितता थपेको पाइएको थियो । खाद्यान्न उपभोग प्रणालीमा पनि क्रमिक परिवर्तन आएको देखाएको छ ।

बेमौसमी तरकारी खेती नै आधुनिक खेतीको प्रमुख बाली रहेको पाइएको थियो, जसमा ७८ दशमलव १ प्रतिशत किसानले उत्पादन बिक्री गरेको देखिन्छ । नाफा हुने आधुनिक प्रणालीको खेतीपातीमा तरकारी र मासुजन्य कृषि उत्पादनको भूमिका प्रमुख रहेको थियो । अध्ययनमा सहभागीहरुले बजारको पहुँच र बिचौलियाको कारण मूल्य प्राप्तिमा कठिनाई भएको गुनासो सुनाएका थिए ।

कृषिमा राज्यको आबद्धता 

राज्यले कृषिमा विगतदेखि नै प्रविधि, पूँजी, बजेटआदिको सहयोगमार्फत कृषिमा लगानी गर्दै आएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा कृषि प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ भने विगत चार र पाँच वर्षको कृषि बजेटको आकारलाई हेर्दा पनि कृषि बजेट बढ्दो छ ।

कृषि विकास र सुधार गर्ने धेरै कार्यक्रम बन्दै आएका छन् । कृषि विकास रणनीति २०७२ ले पनि कृषिको रुपान्तरणमा विशेष ध्यान दिएको छ । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा कृषि क्षेत्र विकासको लागि २१ अर्ब ४० करोड बजेट छुट्याएकोमा यसको आकार बढ्दै गएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन मन्त्रालयगत रुपमा सबैभन्दा धेरै थियो । कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । जसमा रासायनिक मल आयात, बीउ बिजन अनुदान, कृषि बीमा, युवा रोजगारी जस्ता कार्यक्रमहरु समेटिएका छन् ।

राज्यको कार्यक्रमको प्रभावकारिता अवस्था 

हामीले गरेको अध्ययनमा सहभागीहरुको भनाइ र आधिकारिक मानिएको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा तीन तहको सरकारको वास्तविक किसानसम्म पुग्ने कार्यक्रमको प्रभावकारिता भने कमै पाइएको छ । संघ र प्रदेशको कार्यक्रम प्राप्त गर्ने किसानको सङ्ख्या भूगोल अनुसार फरक–फरक तथ्याङ्क देखाएको छ ।

जसअनुसार ८५ दशमलव ६ प्रतिशत किसानले यो तहको कुनै पनि सहयोग नपाएको देखाएको छ । पालिका सरकारबाट पाउने सहयोग नपाएको बताउने किसानको सङ्ख्या ५२ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । कृषि सामग्रीको पहुँच भएको बताउने किसानको सङ्ख्या ३५ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपालमा किसानको अवस्था 

नेपालमा अझै पनि कुल घर परिवारको ६२ प्रतिशत परिवारले कृषि गर्छन् । ३८ लाख ३१ हजार ९३ जना कृषक परिवारले २५ लाख २५ हजार ६३९ हेक्टरमा खेती गर्दै आइरहेका छन् । ७० दशमलव ४ प्रतिशत कृषक परिवारकाे आयस्रोत कृषि नै रहेको छ ।

२०७८ को गणना अनुसार अझै पनि ८८ प्रतिशत कृषकको खेतीपाती खाद्यान्न बाली उत्पादनसँग जोडिएको छ । कुल खेती भइरहेको जग्गाको ५४ दशमलव ५ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको छ । सिँचाइ सुविधा पुगेको जमिनमध्ये १२ औं महिना सिँचाइ सेवा उपलब्ध हुने क्षेत्रफल ७२ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको देखाउँछ ।

कृषिमा ट्याक्टर प्रयोग गर्ने किसानको सङ्ख्या २०७९ मा १६ लाख ३९ हजार जना पुगेको छ भने पावर टीलर प्रयोग गर्ने कृषकको सङ्ख्या ४ लाख ७१ हजार २६० मध्ये एक लाख १७ हजार ९९१ जना सञ्चालनमा छन् ।

स्थानीय कर प्रणाली र कृषि 

केही हप्ता अगाडि म तनहुँको केही स्थानीयसँग बसेर भलाकुसारी गर्दै थिएँ । मैले उहाँहरुसँग गाउँ विकास सम्बन्धमा सोधेँ । उहाँहरूले भौतिक विकास भएको नै माने पनि समावेशी नभएको बताउँदै हुनुहुन्थ्यो । कतै मोटर हिँड्ने ट्र्याकसम्म नबनेको त कतै भने पिच नै भएको उहाँहरु बताउनुहुन्छ ।

यहाँ जनप्रतिनिधिको चाहना र सोच विकास गर्ने मापदण्ड नबन्दा सडक र भवन अनि खेल मैदान बनाउने नाममा किसान सुकुम्बासी बन्ने अवस्था आएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो । कर लिनकै लागि कुनाकुनामा आवश्यकता नहुँदा पनि सडक पुर्याएको र उत्पादन नभई क्षेत्रफल अनुसार सडक पुगेको जग्गाको कर निर्धारण गर्दा कम आय गर्ने र कम उत्पादन गर्ने किसानले भविष्यमा कर तिर्न नसक्ने कारणले गर्दा जमीन गुमाउनु पर्ने अवस्था आएको बताइएको छ ।

निष्कर्ष 

यी तीनवटा अध्ययन र यससँग जोडिएका कारकलाई हेर्दा नेपालमा कृषिको सम्भावना राम्रो भएको देखिन्छ । अहिलेसम्म किसानको स्थानीय सीप, औजार र प्रविधिको सहयोगले मात्र नेपालको कृषि बाँचेको र उत्पादन गर्न सकिरहेको देखाएको छ । राज्यले कृषि विकासका लागि पर्याप्त कार्यक्रम निर्माण गरी त्यसैअनुसार बजेट विनियोजन पनि गरेको देखिन्छ । साथै विगत केही वर्ष यता कृषिको बजेटमा पनि वृद्धि भइरहेको छ ।

एउटा पक्ष हस्तान्तरित प्रविधिको प्रयोग पनि पूर्ण रुपमा भएको देखिँदैन । यसले कृषि प्रविधिको दिगोपनका सवाल पनि उठाएको छ । किनभने विनियोजित बजेट र कार्यक्रम खास किसानसम्म पुगेकै देखिँदैन । सिँचाइ प्रबन्ध र रासायनिक मलको पहुँच देखिए पनि बजार मूल्य र प्रयोग गर्ने मात्रा अनि उत्पादित वस्तुको बजार सुरक्षा प्रमुख कारण देखिएको छ ।

किसानको सन्दर्भमा सम्पत्ति र जमिनको कर लगाउँदा उत्पादन क्षमतालाई बेवास्ता गरेको खण्डमा थोरै जमिन लिएर खेती गर्ने किसान सीमान्तकृत बन्ने सम्भावना देखिन्छ भने त्यो वर्गको किसानलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने नीति अख्तियार गर्न स्थानीय तहले सकेन भने सम्भावना बोकेर बसेको कृषि क्षेत्र समाप्त हुने अवस्था देखिन्छ ।

अहिलेसम्म पनि विश्वका ८० प्रतिशत कृषि उत्पादन यही वर्गको किसानले गर्ने गरेको छ । कर दायरा बढाउने नीति लिइरहँदा गाउँका साना किसानको संलग्नतालाई पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ ।

अन्तिम अपडेट: बैशाख ४, २०८१

लक्ष्मण गुरुङ

गुरुङ कृषि अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया