काठमाण्डाै - अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले देशको सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैकको शाखा पुर्‍याउने नीति अनुरुप सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसदहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री खतिवडाले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैकको शाखा पुर्‍याउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिनुभएको हो ।

उहाँले ७ सय ५३ मध्ये ७ सय ३ वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैकको शाखा विस्तार भइसकेको र चैत मसान्तभित्र ३० वटा स्थानीय तहमा वाज्य बैकको शाखा विस्तार भइसक्ने बताउनुभयो । उहाँले यसै आर्थिक वर्षभित्र सबै तहमा वाणिज्य बैकको शाखा विस्तार हुने विश्वास आफूले लिएको बताउनुभयो ।

मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले दार्चुला जिल्लाको लेकम गाउँपालिकामा इजाजत प्राप्त बैकको शाखा कहिले सम्म खुल्छ  ? र सबै गाउँपालिकाहरुमा बैक सेवा कहिले सम्म पुग्छ ? भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

जवाफमा मन्त्री खतिवडाले लक्ष्मी बैकले लेकममा शाखा स्थापना गरी सञ्चालन भइरहेको र यसै आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैकका शाखा पुग्ने र त्यसको आवधिक प्रगतिको निरन्तर अनुगमन गर्ने कार्य नेपाल राष्ट्र बैकबाट भइरहेको बताउनुभयो ।

गाउँपालिकाको केन्द्रमा नै शाखा खोल्नु उपयुक्त हुने भनेर आफूहरुले बैकहरुलाई भन्ने गरेको भए पनि स्थानीय तहको सुगमता, आर्थिक क्रियाकलाप र कारोबारको अवस्था हेरेर बैकका शाखा स्थापना हुने तर्फ पनि विचार पुर्‍याउनुपर्ने तर्क उहाँले गर्नुभयो ।

सांसद राम बहादुर विष्टले जेष्ठ नागरिकले भत्ता बुझ्न बैक खाता खोल्नुपर्ने र पैसा बुझ्न बैकसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यताका कारण दुर्गम स्थानमा समस्या भएको भन्दै वडा-वडा र दैलो दैलोमा जेष्ठ नागरिकलाई भत्ता पुर्‍याउने व्यवस्था हुन सक्छ कि सक्दैन ? भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

जवाफमा मन्त्री खतिवडाले त्यसका लागि पूर्वाधारको विकास गर्दे जानुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद विरोध खतिवडाले निजी बैकले प्रत्येक गाउँपालिकामा पुग्ने प्रतिबद्धता गरेपनि कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएकाले आर्थिक वर्षभरिमा सबै स्थानीय तहमा बैकका शाखा पुग्नेमा मन्त्री ज्यु विश्वस्त हुनुुहुन्छ ? भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसद प्रेम सुवालले निजी बैक दुर्गममा पुग्न सक्ने सरकारी नसक्ने ? के सरकारी बैक नीजी भन्दा कमजोर भईसकेको हो ? भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसद डिला संग्रौला पन्त, दिव्यमणि राजभण्डारी र गगनकुमार थापाले विदेशी मुद्रा सटहीमा सरकारले निर्धारण गरेको सीमाबारे जिज्ञासा राखेका थिए । विदेश भ्रमणमा जाँदा नेपालीलाई दिएको सटही सुविधा २ हजार ५ सय डलरबाट घटाएर १ हजार ५ सय डलर भएको भन्दै अझै घटाउने योजना त छैन ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।

मन्त्री खतिवडाले नेपालीहरुको औसत खर्च गर्ने क्षमताको आधारमा सटही सुविधालाई निश्चित सीमामा ल्याउन खोजेको भन्दै उहाँले सरकारको प्रयास विदेशी डलरको सञ्चिति बढाउने रहेको बताउनुभयो ।