दक्षिण कोरियामा मौसमी कामदार नपठाउन सबै पालिकालाई सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको पत्र

जेठ २०, २०७९ शुक्रबार १७:४०:३० | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दक्षिण कोरियाका स्थानीय सरकारसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरी कृषि क्षेत्रमा मौसमी कामदार नपठाउन सबै पालिकाहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।

पालिकाहरूले दक्षिण कोरियाको कृषि क्षेत्रमा मौसमी कामदारका रूपमा आफूखुसी कामदार पठाउने प्रक्रिया थालेपछि मन्त्रालयले यस्तो पत्राचार गरेको हो ।

अहिले दक्षिण कोरियामा नेपालीहरूलाई रोजगारीका लागि पठाउन सहजीकरण गर्ने वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत इप्लोइमेन्ट परमिट सिस्टम (ईपीएस) प्रणाली रहेको छ । ईपीएस प्रणालीमार्फत वर्षेनी नेपालीहरू कृषि क्षेत्रमै भाषा परीक्षा पास गरी कोरिया सरकारले तोकेको सीप परीक्षणमा पनि उत्तीर्ण नेपालीहरू रोजगारीका लागि गइरहेको छन् ।

तर विभिन्न पालिकाहरूले दक्षिण कोरियाको स्थानीय सरकारसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्नका लागि मन्त्रालयसँग स्वीकृतिको लागि अनुरोध गरेपछि मन्त्रालयले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई रायका लागि पत्र लेखेको थियो ।

पत्रको जवाफमा श्रम मन्त्रालयले पालिकाहरूलाई वैदेशिक रोजगार ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले छोटो समयका लागि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने अधिकार नदिएको भनेपछि सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले यस्तो कार्य नगर्न पालिकाहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।

नेपालको संविधान अनुसार वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन सङ्घीय सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र रहेको छ । अहिले श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयद्धारा नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यको नियामक, कल्याणकारी र व्यवस्थापकीय कार्य भइरहेको छ ।

साथै वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली नागरिकलाई पठाउँदा श्रम मन्त्रालयले हरेक देशका लागि विभिन्न लागत र सेवा शुल्कको नीति लिएको छ । ईपीएस प्रणालीमार्फत कोरिया रोजगारीका लागि जाने श्रमिकको पनि सरकारले निश्चित शुल्क तोकेको छ ।

रोजगारदाताकोतर्फबाट हवाई टिकट र निःशुल्क भिसा लगायतका कुराहरू सुनिश्चित भएपछि मात्र सरकारले रोजगारीका लागि जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दै आइरहेको छ । त्यसैले अहिले पालिकाहरूले भगिनी सम्बन्ध कायम गर्नु र मौसमी कामदारका रूपमा श्रमिक पठाउनु कानुनी र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोबाट समेत उपयुक्त नभएको सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको ठहर छ ।

अहिले वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरू आएपछि त्यसको प्रचलित कानुन अनुसार सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावासले माग पत्र जाँचबुझ गरेर वैदेशिक रोजगार विभागको अनलाइन सिस्टममा प्रविष्ट गरेपछि मात्र भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने व्यवस्था रहेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

(अनिवार्य)