विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष : द्वन्द्वपीडितले न्याय पाएनन्

मंसिर ५, २०७५ बुधबार १३:१३:५८ | उज्यालो सहकर्मी

रोल्पा – एउटा भनाइ छ ‘१२ वर्षपछि खोला पनि फर्कन्छ’ तर यो भनाइ देशमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपीडितहरुको लागि भने चरितार्थ हुन सकेन ।

तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुग्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरुले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएदेखि देशमा गणतन्त्र स्थापना भइ स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी ३ तहको सरकार बनेका छन् तर कुनै पनि सरकारले पीडितहरुको बारेमा चासो समेत नदिएको द्वन्द्वपीडित मेघमाली बुढाको गुनासो छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वको सयममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका घटनाहरुलाई ६ महिना भित्र सत्य निरुपन तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन गरी पीडितहरुले न्याय दिनु भनिएको छ ।

तर ८ वर्ष ढिलो गरी दुबै आयोग गठन भएपनि ति आयोगले पीडितहरुको उजुरी लिने बाहेक अन्य कुनै पनि काम गर्न सकेनन् । पीडितहरुलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने सवालमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष र सरकार गम्भीर बन्न नसक्नु दूर्भाग्यपूर्ण रहेको मानव अधिकारकर्मी खेम बुढा बताउनुहुन्छ ।

अन्तिम अपडेट: फागुन २६, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्