भीरमा अड्किएका ८ जनाको उद्धार
फागुन २६, २०८१ सोमबार
काठमाडौं – संघीय संसद अन्तरगतको अर्थ समितिले विभिन्न मन्त्रालयका बहुवर्षीय आयोजनाहरुको स्रोत सुनिश्चित भए/नभएको विवरण तत्काल समितिमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले ठेक्का सम्झौता भई अधूरा रहेका बहुवर्षीय योजना कार्यान्वयनका लागि स्रोतको सुनिश्चित गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ । ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेका बहुवर्षीय आयोजनाहरुमा स्रोतको तत्काल व्यवस्था गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
समितिले आवश्यक्ता र औचित्य पुष्टि नहुने आयोजनामा माग गरिएको गैर बजेट स्विकृत नगर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई कडा निर्देशन दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा चालू आर्थिक वर्षको सुरुमै गैर बजेटको चाप बढेपछि अर्थ समितिले औचित्य पुष्टि नहुने खालको कुनै पनि आयोजनाका लागि माग गरिएको गैर बजेट स्वीकृत नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको हो ।
त्यसैगरी समितिले पूँजीगत खर्चसम्बन्धी कार्य योजना ७ दिनभित्र समितिमा पेश गर्न पनि सम्बन्धित सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ । पूँजीगत खर्च हुन नसकिरहेका बेला सरकारले सो सम्बन्धी कार्ययोजना समितिमा पेश गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ताकेता गरेको हो ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले ठेक्का स्वीकृत गरिएका बहुवर्षीय आयोजनाका लागि बजेटको व्यवस्था नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य एवम् पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बहुवर्षीय आयोजना चल्ने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
समितिले धेरैजसो सडक आयोजना अलपत्र हुने निष्कर्षसहित बहुवर्षीय आयोजनाहरुमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।