प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ५८ हजार कर्मचारी लिइने

 मंसिर १२, २०७५ बुधबार १७:५८:३५ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाडौं – सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ५८ हजार २ सय ६२ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ५८ हजार २ सय ६२ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको जानकारी दिनु भएको हो । बुधबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले विद्यमान ऐनले कर्मचारी समायोजनको कामलाई अघि बढाउन नदिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

सचिव थपलियाले कर्मचारी समायोजनका लागि कानुन संशोधन गर्न आफूले पटकपटक मन्त्रीलाई आग्रह गरेको दावी पनि गर्नुभयो । नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कानुन नबनाई कर्मचारी समायोजनको कामलाई अघि बढाउन नसकिने सचिव थपलियाको भनाई छ ।

यता, सांसदहरुले भने आवश्यक्ताभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन । समितिको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने कपा) की सांसद पम्फा भुसालले आवश्यक्ताभन्दा बढी कर्मचारीको व्यवस्था नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभयो । उहाँले हजारौंको संख्यामा रहेका कर्मचारीहरु कटौती गरेर राज्यलाई आर्थिक बोझबाट मुक्त गराउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले लोक सेवा आयोगको सहमतिबिना किन कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो । वर्तमान सरकारले कर्मचारीहरुमाथि राजनीति गरेर कामै गर्न नसक्ने बनाएको पनि उहाँको आरोप छ ।

समितिका सदस्यहरुले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा सरकारका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

अन्तिम अपडेट: फागुन २३, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया