काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका सदरमुकामसम्म कम्तीमा एकवटा वाणिज्य बैंक पुग्ने जनाएको छ ।

सबै स्थानीय निकायमा वित्तीय पहुँच तथा साक्षरता पु¥याउने नीतिअनुरुप अहिले ६ सय ८७ स्थानीय निकायमा वित्तीय पहुँच पुगेको जनाएको छ । सोही बैंकमार्फत् सरकारको आफ्नो सञ्चित कोष सञ्चालन गरेको छ । प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राध्यापक डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले सबै नागरिकलाई बैंकिङ पहुँचमा ल्याउन बैंकले प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले पनि ६० प्रतिशत नागरिकको बैंकसम्म पहुँच नै छैन ।’ गर्भनर नेपालले पूँजी बजारलाई गतिशीलता दिई वित्तीय स्थायित्व प्रदान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिँदै बैंकलाई निक्षेपको ब्याजदर बढाउन राष्ट्र बैंकले नैतिक दवाव दिएको बताउनुभयो ।

पूँजी बजारलगायत समग्र वित्तीय सुधारका लागि वित्तीय सुधार समन्वय समितिले दिएका ५८ बुँदे सुझावलाई बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको उहाँले बैठकमा जानकारी दिनुभयो । अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनालले पूँजी बजार, मुद्रा व्यवस्थापन र दीर्घकालीन स्रोत व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालयको ध्यान दिएको चर्चा गर्दै पूँजी बजारलगायत समग्र वित्तीय सुधारका लागि वित्तीय सुधार समन्वय समितिले दिएका ५८ बुँदे सुझावलाई मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले घट्दो पूजीँ बजार र बढ्दो बैंकिङ ब्याजदरलाई सन्तुलनमा ल्याउन जरुरी रहेको छ भन्नुभयो । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सरकारले पूँजी बजारलगायत समग्र वित्तीय सुधारका लागि वित्तीय सुधार समन्वय समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडासमक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छ । बैठकमा सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र तुलसा थापाले पूँजी बजारमा देखिएको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न माग गर्नुभयो ।