द्वन्द्वकालीन दुई आयोगको म्याद थपिने : पदाधिकारी नयाँ आउने

माघ १६, २०७५ बुधबार ७:०:५५ | रासस

काठमाण्डाै – द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य पत्ता लगाउने उद्देश्यले गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एक वर्षका लागि थप हुने भएको छ भने आयोगका वर्तमान पदाधिकारीको म्याद नथपिने भएको छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको आयोग ऐन २०७१ लाई दोस्रो पटक संशोधन गर्न बनाइएको विधेयक सरकारले मंगलबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रमेश ढकालले रासससँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, “दुवै आयोगको म्याद थपका लागि दोस्रो पटक संशोधन विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको छ, आयोगको एक वर्षका लागि म्याद थपिएको छ, पदाधिकारीको समय थपिने व्यवस्था गरेको छैन ।”

दुवै आयोगको म्याद यही माघ २७ गते सकिँदैछ । सचिव ढकालका अनुसार विधेयकमा आयोगको समय अहिलेका लागि एक वर्ष तय गरिए पनि थप एक वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगका वर्तमान पदाधिकारीको भने चैत मसान्तसम्म कार्यकाल रहने व्यवस्था छ । “आयोगको संरचना रहन्छ, नयाँ पदाधिकारीको म्याद एक वर्षको हुनेछ, तर बहालवाला पदाधिकारीको म्याद चैत समान्तसम्म मात्र रहनेछ,” सचिव ढकालले भन्नुभयो, “सरकारले आवश्यक परेको अवस्थामा चैत अगाडि पनि नयाँ पदाधिकारीका लागि पदपूर्तिको प्रक्रिया शुरु गर्न सक्नेछ ।”

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६४ हजार पीडितका उजुरी परेका छन् भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार १९७ उजुरी परेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सदस्य मञ्चला झाका अनुसार आयोगले हालसम्म गरेका कामहरुको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।

बेपत्ता आयोगका प्रवक्ता डा विष्णु पाठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको विस्तृत अध्ययन ६४ जिल्लामा सकिएको विवरणसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको बताउनुभयो । तर विधेयकमा अहिले रहेका पदाधिकारीलाई आगामी चैत मसान्तसम्म काम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो अवधिसम्म वर्तमान पदाधिकारीले काम गर्न पाउनेछन् ।

सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य पत्ता लगाउन विसं २०७१ माघ २७ गते आयोग गठन गरी पदाधिकारी नियुक्ति गरको थियो । संवैधानिक रुपमा दुई वर्षका लागि निर्माण गरेको आयोगले काम पूरा गर्न नसके एक वर्ष म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था थियो । तर दुई आयोगले तीन वर्षमा पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि सरकारले गत वर्ष अध्यादेशमार्फत आयोगको म्याद एक वर्ष म्याद थप गरेको थियो । त्यो पनि यही माघ २७ मा सकिँदैछ ।

पदाधिकारी परिर्वतन गर्नु स्वागत योग्य : पीडित

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले आयोगका वर्तमान पदाधिकारीबाट पीडितले न्याय नपाउने उल्लेख गर्दै आयोगको पुनः संरचना गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।

सरकारले मंगलबार पदाधिकारीको म्याद नथप्ने तर आयोगको म्याद थप्नुलाई सकरात्मक रुपमा लिएको छ । चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीका अनुसार आयोगमा पदाधिकारी द्वन्द्वका घटनाका विशेषज्ञ हुनुपर्छ ।

उहाँका अनुसार आयोग पारदर्शी हुनुपर्छ । कानून निर्माणमा पीडितलाई सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने हो । आयोग पुनःसंरचना गर्नुपर्ने पीडितको माग सम्बोधन भएको छ । जुन सकरात्मक छ । पीडितले वर्तमान आयोगले न्याय दिन नसक्ने आरोप लगाउँदै आएका थिए ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्