‘मन्त्रीज्यू तपाईँकै जग्गा बाँझो छ, जरिबाना तपाईँबाटै सुरु गर्ने कि ?’

माघ २५, २०७५ शुक्रबार १५:१५:२३ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – सरकारले बाँझो जमिन राख्नेलाई जरिबाना तिराउने तयारी गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पेश गरेको ‘भू–उपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा जमिन बाँझो राख्नेलाई ३ लाख जरिबानासहित कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सदनमा पेश भएको यो विधेयकमाथि सांसदले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । तर त्योभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले विधेयकको यो व्यवस्थाप्रति चर्को आलोचना गरेका छन् ।

जमिन बाँझो राखे ३ लाख जरिबाना, कृषि क्षेत्रमा घर बनाउन नपाइने

फेसबुकमा रामचन्द्र ठकुरी जग्गा बाँझो राख्नु रहर नभई बाध्यता भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । सिँचाइको सुविधा नुहुनु, स्थानीय स्तरमा उन्नत जातका बीउ नपाउनु, खेती लगाउँदा पनि खान पुग्ने गरी उत्पादन नभएरै बाँझो राख्नुपरेको उहाँको भनाई छ ।

‘मेरो गाउँमा धेरै जग्गा छ । तर काम गर्ने मान्छे कोही छैनन् । खेताला राखौँ भने नि पाइँदैन । सरकारले नै खेती गरोस् । मेरो जग्गा बाँझो नराखोस्’ उहाँ अगाडि लेख्नुहुन्छ, ‘हामी पनि हेरौला कति फाइदा गर्ने रहेछ ? नहुने कुरा गरेर भत्ता पचाउने यस्तो नियम बनाउनेलाई त गाला रन्किने गरी हानिदिउँजस्तो लाग्दैछ !’

यस्तै भीमसेन न्यौपाने फेसबुकमै लेख्नुहुन्छ, ‘युवालाई विदेश पठाउन मरिहत्ते गरेर सहमति गर्दै फर्कने । अनि जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना रे !’

भूमि व्यवस्था, सहरकारी तथा गरिबि निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्नुभएको ‘भू–उपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।

विधेयकको दफा २२ को (ख) मा काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भै जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारणसहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिएको अवस्थामा बाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिनको दुई तिहाइ हिस्सा लगातार ३ वर्षदेखि बाँझो राखेमा जरिबाना गराइने व्यवस्था छ ।

मन्त्री अर्यालले संसदमा पेश गरेको यो विधेयकमा उहाँकै गृह जिल्ला स्याङ्जाका नागरिकको पनि असन्तुष्टि छ ।

स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपलिका - ३ मा घर बताउने एकेन काफ्ले प्रश्न गर्दै भन्नुहुन्छ, ‘के जमिन बाजो नराख्नका लागि उत्तम विकल्प भनेको तीन लाख जरिवाना मात्र होला त ? खोई, सरकारले विभिन्न खेतीको लागि उचित माटोको छनौट, सहुलियत मूल्यमा बिउ, मल, विषादी, कृषि तालिमहरुको व्यवस्था ?’

उहाँ थप लेख्नुहुन्छ, ‘मेरो घर नजिकै देउराली डाँडा भन्ने ठाउँमा ४० रोपनी जग्गा छ । २० हजार रुपैयाँ लगानी गरेर खेती लगायो की बीउको मूल्य पनि फिर्ता आउँदैन । प्रत्येक सिजनमा १५ हजार रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपर्छ । मन्त्रीज्यू, के म सधैँ त्यही घाटा खाँदै बसिरहूँ ?’

स्याङ्जाकै रामजी लम्साल मन्त्रीले नै आफ्नो जग्गा बाँझो राखेको बताउनुहुन्छ । फेसबुकमा उहाँको प्रतिक्रिया छ, ‘मन्त्रीज्यू स्याङ्जामा तपाईँको जग्गा बाँझो छ । ख्याल गर्नु भएको छ कि नाइँ ? पहिले जरिबाना तपाईँबाट सुरु गर्ने कि ?’

कतिपयले सरकारले भू–उपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा गर्न लागेको यो व्यवस्थाप्रति व्यङ्ग्य गरेका छन् । समयमा पानी नपर्ने, सिँचाइको सुविधा नुहुनु जस्ता समस्याले जग्गा बाँझो राख्नुपरेको शोभा श्रेष्ठको भनाई छ ।

उहाँ अगाडि लेख्नुहुन्छ, ‘खेतमा झार पात उम्रेकै हुन्छ कसरी बाँझो हुन्छ ? अन्य बाली लगाउनलाई इन्द्र देवताले पानी पार्दैनन् । सरकारले कुलो पानीको व्यवस्थापन गर्दैन । अब त्यो जरिवाना इन्द्र देवतालाई तिराउनु पर्छ !’

यस्तै फेसबुकमा मञ्जु पौडेल विदेश जाने युवालाई नरोकेसम्म जग्गा बाँझो रहने समस्या नहट्ने टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।

देव बिष्ट सरकारले ल्याउन लागेको विधेयक कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गर्नुहुन्छ । उहाँ लेख्नुहुन्छ, ‘मन्त्रीज्यू गरिबले जग्गा बाँझो राखेका छैनन् । धनीकै जमिन बाँझो होला ।

यो नियम लागु भएपनि गरिबका लागि मात्रै लागु होला जस्तो छ । यदि नियम लागु गर्नु छ भने पहिला जग्गा बाँझो राख्ने धनीमानीलाई कारबाही गरेर देखाउनुस् ।’

सरकारले जग्गा बाँझो राख्नेलाई जरिवाना गर्ने तयारीसँगै कृषि क्षेत्रमा घर बनाउन नदिने व्यवस्था गर्न लागेको छ । ‘भू–उपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा कृषि क्षेत्रमा घर बनाउन नपाइने नियमलाई पनि केहीले मन पराएका छन् ।

राना टेक बहादुर लेख्नुहुन्छ, ‘कृषि क्षेत्रमा घर बनाउन नपाउने नियम अत्यन्तै राम्रो हो ।

जग्गा बाँझो राख्नेलाई तीन लाख जरिवाना गर्नुभन्दा सिँचाइमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । २० हजारको लगानी गरेको जमिनमा २० हजार रुपैयाँ बराबरको उत्पादन हुँदैन । त्यो पीडा पनि सरकारले बुझिदिनुपर्छ ।’

अन्तिम अपडेट: मंसिर ६, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्