ग्यासकाे भाउ सिलिन्डरमा १२ रुपैयाँ ७५ पैसा बढाउने सहमति
फागुन २०, २०८१ मंगलबार
सिन्धुपाल्चोक – उच्च अदालत पाटनले प्रतिनिधसभाका सांसद शेरबहादुर तामाङविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद तथा पूर्व कानुनमन्त्री समेत रहेका तामाङले सांसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग गरेको र सूचना माग गर्दा लुकाएकाले उहाँमाथि पत्रकार निरोज चौलागाँईले उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा दायर गरेका थिए ।
सूचना किन लुकाइएको तथा लुकाउनु पर्ने कारण भए त्याे खुलाइ १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश नरेन्द्रकुमार शिवाकोटीको एकल इजलासले सूचना लुकाउने तामाङलाई समेत अदालतमा उपस्थित हुन पनि आदेश दिएको छ ।
सांसद तामाङले नियमविपरीत सांसद विकास कोषको बजेट वितरण गरेको भेटिएकाले त्यसको यथार्थ विवरण माग गर्दा जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङ र जिल्ला समन्वय समितिका सूचना अधिकारी युगबहादुर खड्काले समेत सूचना नदिएको पत्रकार चौलागाईँले बताउनुभयो ।
सांसद विकास कोषको बजेटबाट २० वटाभन्दा बढी योजनामा रकम वितरण गर्न नपाउने भए पनि सांसद तामाङले २९ वटा योजनाको लागि बजेट विनियोजन गरेको भेटिएको थियो ।
नियमअनुसार सांसदले खर्च गर्न पाउने कार्य क्षेत्रबाहिर हुनेगरी २९ वटा योजनाको लागि बजेट विनियोजन गरेको र सूचना दिन हेलचेक्र्याँइ गरेकाले अदालतसम्म जानु परेको चौलागाँई बताउनुहुन्छ ।
निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरु शम्भूनाथ योगी र योगेन्द्र अधिकारीले बहस गरिरहनु भएको छ ।
पाटन उच्च अदालतकाे आदेश
उच्च अदालतमा चाैलागाँईले दिएकाे उजुरी
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।