काठमाण्डाै - संघीय संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले सरकारलाई प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्न-गराउन निर्देशनसहित पत्राचार गरेको छ । 

समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्न-गराउन २२ वटै मन्त्रालयलाई निर्देशनसहितको पत्राचार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतसहितको न्यायिक निकाय र संवैधानिक अंगहरुलाई समेत प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै त्यससम्बन्धी काम गर्न-गराउन पत्राचार गरिएको पनि समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सरकारका मन्त्रीहरुले समिति तथा संघीय संसदको बैठकमा दिएका आश्वासनहरु कार्यान्वयन भए-नभएको कडा निगरानी राख्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । समितिका सदस्य बलराम बास्कोटाले सरकारले एक वर्षमा दिएको आश्वासन पूरा गरे-नगरेको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

समितिका अर्का सदस्य राधेश्याम अधिकारीले सरकारका मन्त्रीहरुले दिएको आश्वासनको रेकर्ड राखेर त्यसको अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । उहाँले सरकारका मन्त्रीहरुले दिएका आश्वासन पूरा गराउन बाध्य पार्न पनि समितिले त्यसको रेकर्ड राख्नुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

समितिले सरकारी आश्वासन अनुगमनका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधि नै तय गरेर कामलाई अघि बढाइसकेको छ ।