काठमाण्डाै - अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बहुवर्षीय आयोजनाको बजेट संघीय सरकार एक्लैले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ । 

अर्थमन्त्री खतिवडाले राजश्वको बाँडफाँड गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएपछि बहुवर्षीय आयोजनाका लागि बजेटको व्यवस्था गर्ने संवैधानिक दायित्व प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि हुने स्पष्ट पार्नुभयो । मंगलबार संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएकाले बहुवर्षीय आयोजनाको काममा मात्रै स्रोत, साधन सञ्चालन गरे संघीय सरकारले नयाँ आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन सक्ने अवस्था नरहनेतर्फ पनि समितिका सदस्यहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु रहेका बहुवर्षीय आयोजनाहरुको काम सम्पन्न नभइ अर्को  बहुवर्षीय आयोजनाको काम सुरु गर्ने परम्पराका कारण पनि बहुवर्षीय आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै आउँदा वर्षदेखि ती सबै समस्या समाधान हुनेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

स्रोतको सुनिश्चितता भएपछि मात्रै बहुवर्षीय आयोजनाहरुको कामलाई अघि बढाउने अर्थमन्त्री खतिवडाको योजना छ ।