सीएमसी कम्पनीले सरकारसँग क्षतिपूर्ति बापत माग्याे २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ

चैत १३, २०७५ बुधबार १४:५०:३४ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै - मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम अलपत्र छोडेर गएको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले सरकारसँग क्षतिपूर्ति बापत २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ माग गरेको खुलासा भएको छ ।

संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बुधबारको बैठकमा समितिका सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डेले नाकाबन्दी लगायतका कारण सो आयोजना निर्माणको क्रममा भएको क्षतिबापत सरकारसँग सीएमसीले २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ माग गरेको जानकारी गराउनु भएको हो ।

समितिले पाण्डेलाई आयोजनाबारे स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । समितिको बुधबारको बैठकमा उहाँले बुझाउनु भएको प्रतिवेदनमा आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न २ अर्ब ४५ करोड लाग्ने सम्बन्धित निकायले जानकारी गराएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवदेनमा सीएमसी कम्पनीलाई भन्दा नयाँ ठेकेदार कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिएर आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । समितिका सदस्य पाण्डेले २ अर्ब ५२ करोड क्षतिपूर्ति दिएर सो आयोजनाको बाँकी काम सीएमसी कम्पनीबाटै गराउनुभन्दा २ अर्ब ४५ करोडमा सो आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त हुने देखिएको पनि समितिलाई जानकारी गराउनु भयो ।

समितिका सदस्य पाण्डेले आयोजनाको कामलाई छिटो अघि बढाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । प्रतिवेदनमा सीएमसी कम्पनीको २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ सरकारले बैंकबाट जफ्त गरिसकेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

अन्तिम अपडेट: फागुन १९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्