दामोदर न्यौपाने/उज्यालाे । 

काठमाण्डौ – नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँदै यसका नेता कार्यकर्तालाई धमाधम पक्राउ गर्न थालेको छ ।  

सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरी बम विस्फोटनका घटना, चन्दा आतंक र नागरिकमा त्रास र भयको अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै सरकारले गएको फागुन २८ गते विप्लव नेतृत्को नेकपाको गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै नेता कार्यकर्ता पक्राउ गर्न थालेको हो ।  

अब नेपालमा हत्या, हिंसाको राजनीति कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नरहेकाले वार्तामा पटक–पटक बोलाउँदा नआएपछि उसका गतिविधि नियन्त्रणमा लिन बाध्य भएर प्रतिबन्धको बाटो अपनाइएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताउने गर्नुभएको छ । 

‘विप्लव’का गतिविधि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयका बारेमा विभिन्न खाले  टिकाटिप्पणी नभएका होइनन् । कतिपयले यसलाई उचित ठानेका छन् भने धेरैजसोले यसलाई सरकारको अनुचित कदमको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् । सत्तारुढ दलकै नेता तथा राजनीतिज्ञहरु पनि ‘विप्लव’ लाई हतारमा प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै वार्ताबाट सबै समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरिरहेका छन् ।  

सरकारी प्रतिबन्धको निर्णय गरेसँगै अहिलेसम्म विप्लव नेतृत्वको नेकपाका एक सयभन्दा बढी नेता कार्यकर्ता पक्राउ परिसकेका छन् । प्रतिबन्धपछि पार्टीका मध्यकमाण्ड इञ्चार्ज हेमन्तप्रकाश वली, पोलिटब्यूरो सदस्य मोहन कार्कीसहित जिल्ला तथा क्षेत्रीय तहका नेताहरु दैनिकजसो पक्राउ परिरहेका छन् । पक्राउ परेका वली पार्टीको तेस्रो वरीयताका नेतामा पर्छन ।  

सरकारले आफ्नो पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउँदै नेता कार्यकर्ता पक्राउ गर्न थालेपछि यसको प्रतिकार गर्ने भनेर ‘विप्लव’ चेतावनी दिँदै आएका छन् । 

यही चैत महिनाभित्र पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध नहटाए सशक्त विरोधको कार्यक्रम गरिने उसले चेतावनी दिइसकेको छ । 

यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने चैतभित्र शान्तिपूर्ण रुपमा मूलधारको राजनीतिमा फर्कन वार्तामा नआए जेलमा कोचेर भए पनि ‘विप्लव’लाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याइने भनेर चेतावनी दिँदै आउनुभएको छ । 

सरकार र ‘विप्लव’ समूह दुवैको चेतावनीले देश फेरि द्वन्द्वतर्फ धकेलिन लागेको पो हो कि भन्ने त्रास सर्वसाधारणमा परेको छ । 

अहिलेको अवस्थामा सहमति र वार्ता नै उत्तम र अपरिहार्य विकल्प रहेको देख्नुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक उज्ज्वल प्रसाईं । कुनै पनि राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउनु नै गलत रहेको भन्दै उहाँले यसले देशलाई अस्थिरता र द्वन्द्वतर्फ मात्रै धकेल्ने बताउनुहुन्छ ।

यो समस्यालाई राजनीतिक रुपमा नै डिल गर्नुपर्नेमा प्रतिबन्ध लगाएर अस्थिरता बढाउने दुष्प्रयास सरकारी तवरबाटै भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।  ‘सरकारले यसलाई राजनीतिक रुपमा नै डिल गर्नुपर्छ, सबै वैचारिक पक्षको ढोका खुला राख्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘विप्लव नेतृत्वको नेकपा पनि ध्वंसात्मक राजनीतिमा नभई सहमति र वार्तामा आउनुपर्छ । 

सरकार हदैसम्म लचिलो भएर राजनीतिक तवरबाट नै ‘विप्लव’ समूहलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने प्रयास हुनुपर्नेमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ । अहिलेकै जस्तो धरपकडलाई निरन्तरता दिने हो भने विगतमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वको जस्तो त्रास र भयमा फेरि नागरिकले जीवन गुजार्नुपर्ने दिन आउन सक्नेतर्फ सरकार सचेत हुँदै राजनीतिक रुपले नै समस्या समाधानमा लाग्न उहाँ जोड दिनुहुन्छ ।  

‘सरकार धेरैभन्दा धेरै लचिलो हुनुपर्दछ, विवेक र राजनीतिक तवरबाट नै यसको समाधान खोजिनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि यही अवस्था रहिरहने हो भने नागरिकमा त्रास र भयको वातावरण उत्पन्न हुन्छ ।’ अहिले देखिएको समस्या निराकरण गर्न सरकार मात्रै नभई सत्तारुढ र विपक्षी सबै पार्टी जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।  

संसदीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा वार्ता र सहमति नै उत्तम विकल्प रहेको भन्दै उहाँले विश्वका ठूल–ठूला राष्ट्रले पनि वार्ता र सम्वादमार्फत नै देशमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने गरेको बताउनुभयो । विगतमा १० वर्षसम्म चलेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व पनि वार्ताकै माध्यममार्फत टुंगिएको स्मरण गराउँदै उहाँले अहिले पनि वार्ताको विकल्प अरु हुन नसक्नेमा जोड दिनुभयो । 

अर्का विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि ‘विप्लव’ समूहलाई प्रतिबन्ध लगाइनु समस्याको समाधान नभएको बताउनुहुन्छ । ‘नेपालको इतिहास हेर्दा पनि प्रतिबन्ध उपयुक्त होइन’, उहाँले भन्नुभयो, नागरिकको मन जित्ने काम गर्नु पर्छ यति गरे कसैलाई प्रतिबन्ध लगाइरहनु नै जरुरी छैन ।’ 

सरकारले इतिहासबाट पनि पाठ सिक्नुपर्नेमा झनै त्यही प्रवृत्ति दोहो¥याएको उहाँले बताउनुभयो । प्रतिबन्धले झन् हिंसात्मक र अराजक कार्य बढ्ने खतरा रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

‘सरकारले हरसम्भव विप्लव नेतृत्वलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो,  ‘यदि यही अवस्था कायम रहिरहेमा देश फेरि गृहयुद्धमा फस्ने सम्भावना रहन्छ ।’ 

सीके राउतको तत्कालीन मधेश स्वतन्त्र गठबन्धनले सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गर्दै विखण्डनको नारा त्यागेर मूलधारको राजनीतिमा आइसकेको छ । उसले आफ्नो पार्टीको नाम नै परिवर्तन गर्दै जनमत पार्टी राख्ने निर्णय गरिसकेको छ । 

विगतमा विभिन्न आक्षेप र आलोचनाको शिकार भएका सीके राउतले आफ्ना गल्तीलाई सच्याएको घटनाबाट पनि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पाठ सिक्नुपर्छ । स्वच्छ राजनीति र स्वस्थ अभ्यासका लागि सहमति र वार्ता नै सर्वाेत्तम विकल्प हो । 

विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई सहमतिका लागि वार्तामा ल्याउन सरकारले पनि हरसम्भव प्रयास गर्नुको विकल्प देखिँदैन । होइन भने केपी ओली नेतृत्वको सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाको लुकामारीमा देश अनिश्चितता र आशंकाको कालो बादलमा मडारिन सक्छ । नेपाली राजनीतिमा हुने अनेकन गतिविधि अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको हुन्छ नै । यसले विश्वसमुदायको ध्यान पनि खिचिरहेको हुन्छ । 

प्रधानमन्त्री र सत्तापक्षले विप्लव नेतृत्वलाई सहमतिमा ल्याउन नसक्नु र विप्लव नेतृत्व सहमतिमा आउन नखोज्दा यसको मारमा नेपाली नागरिकमा नै पर्नेछन् ।

त्यसैले अब सत्तापक्षको डिलिङ क्षमता र विप्लव नेतृत्वको नेकपाको एडजस्टको परीक्षा दिने बेला आएको छ । यस्तो अवस्थामा लुकामारी खेल्ने भन्दा पनि सहमति र वार्ताको बाटो रोज्नु उत्तम हो ।