काठमाण्डाै - निजी आवास अनुदानको लाभग्राहीमा नपरेको भनी गुनासो दर्ता गराएका गुनासोकर्ताको छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण सुरु भएको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट स्थानीय तहमा खटिएका तोकिएका इञ्जिनियरमार्फत शुक्रबारदेखि स्थलगत लगत संकलन सुरु गरिएको हो । 
प्राधिकरणले भूकम्पप्रभावित सबै जिल्लामा एकैसाथ शुक्रबार ९चैत्र १५० बाट सर्वेक्षण गर्ने योजना बनाएको भए पनि केही जिल्लामा भने आगामी चैत्र २० बाट मात्र सर्वेक्षण सुरु हुने प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । 

उहाङ्ँले भन्नुभयाे, ‘सर्वेक्षणमा खटिने इञ्जिनियरलाई तालिम भइसकेका जिल्लामा शुक्रबारदेखि सर्वेक्षण सुरु भएको छ भने बाँकी रहेका जिल्लामा चैत्र १८ र १९ गते तालिम सम्पन्न गरी चैत्र २० गतेबाट लगत संकलन हुनेछ ।’

सर्वेक्षणमा करिब ५ सय ५० इञ्जिनियरहरु परिचालन हुँदैछन् ।

प्राधिकरणले कुनै वास्तविक पीडित नछुटुन् भनेर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको सिफारिस र अनुगमनमा सर्वेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । प्राधिकरणले सम्पूर्ण स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई वास्तविक पीडितहरुको यथार्थपरक लगत संकलन कार्यमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको छ । 

सर्वेक्षणको बारेमा जानकारी दिने र वास्तविक पीडितहरूको मात्र  सर्वेक्षण होस् भन्ने आशयले हरेक जिल्लामा स्थानीय तहका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतहरुका लागि १ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सर्वेक्षणलाई व्यवस्थित गर्नका लागि हरेक जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण सञ्चालन जिल्ला समिति समेत गठन गरिएको छ ।

निजी आवास पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा सूचीकृत हुन पाउँ भनी गुनासो दर्ता गराई गुनासो सम्बोधनअन्तर्गत पहिलेको मुख्य सर्वेक्षणमा छुट भएका गुनासोकर्ताहरु, सर्वेक्षणबाट थप यकिन गर्नुपर्ने भनी तोकिएका गुनासोकर्ताहरुको हकमा सर्वेक्षण हुनेछ ।

त्यसैगरी, छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण २०७४ मा लगत संकलन नभएका गुनासोकर्ताहरु र स्थानीय तहमा तोकिएको समयसीमाभित्र नयाँ दर्ता गरिएका गुनासोहरुको पनि सर्वेक्षण गरिनेछ ।

सर्वेक्षण, २०७६ वैशाख मसान्तसम्ममा सक्ने कार्यक्रम रहेको छ ।