स्ववियु चुनावमा २५ वटा विद्यार्थी सङ्घ–सङ्गठनबीच प्रतिस्पर्धा हुने
फागुन २०, २०८१ मंगलबार
काठमाण्डाै - राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका इन्जिनियरहरुले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जुटेका इन्जिनियरहरुले भत्तालगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने आफूहरुको माग सरकारले सुनुवाई नगरेको भन्दै सामूहिक राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन् ।
४ वर्ष अघि विनाशकारी भूकम्प गएको स्मृतिमा बिहीबार देशभर विभिन्न कार्यक्रम भईरहँदा पुनर्निर्माणमा जुटेका इन्जिनियरहरुले भने सरकारले आफूहरुको माग सुनुवाइ नगरेको भन्दै काठमाण्डौमा पत्रकार सम्मेलन गरी सामूहिक राजीनामा दिएको जानकारी गराएका छन् ।
भत्तालगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन गर्दै आएको माग नौ महिनासम्म पनि सरकारले सुनुवाई नगरेपछि ३२ जिल्लामा पुनर्निर्माणमा जुटेका इन्निनियरहरु सामूहिक राजीनामा दिन बाध्य हुनु परेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्राविधिक राष्ट्रिय हक हित संरक्षण समितिका अध्यक्ष अविनाश अमरले जानकारी दिनुभयो ।
प्राधिकरणका इन्जिनियरहरुले विगत नौ महिनायता कटौति गरिएको भत्तालगायतका सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए । तर त्यसको सुनुवाई नभएपछि बाध्य भएर राजीनामा दिनुपरेको समितिका अध्यक्ष अमरको भनाइ छ ।
समितिले आफूहरुको माग सरकारले सम्बोधन गरे पुनर्निर्माणको काममा फर्कने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । भत्तालगायतको सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै पुनर्निर्माणमा खटिएका झण्डै १ हजार ५ सय इन्जिनियरहरुले गत फागुन २५ गतेबाट आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।