स्ववियु चुनावमा २५ वटा विद्यार्थी सङ्घ–सङ्गठनबीच प्रतिस्पर्धा हुने
फागुन २०, २०८१ मंगलबार
काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण एनसेलले तत्काल कर तिर्न नपर्ने भएको छ ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतले एनसेलसँग कर निर्धारण गरेको विषयमा ठूला करदाता कार्यालयका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले ‘केका आधारमा एनसेललाई ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको हो’ भनेर कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च दुवै पक्षको छलफल नभएसम्मका लागि एनसेलसँग पूँजीगत लाभकर नलिन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले वैशाख २४ गत दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको बृहत इजलासले तिर्न बाँकी कर सात दिनभित्र बुझाउन आदेश दिएपछि ठूला करदाता कार्यालयले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो ।
तर एनसेलले भने ठूला करदाता कार्यालयलले अनावश्यक कर रकम निर्धारण गरेको भन्दै सर्वोच्चमा फेरि रिट दर्ता गराएको थियो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।