निजी क्षेत्रले भने : डेडिकेटेड लाइन लिएबापतको विद्युत महसुल तिर्न सक्दैनाैँ

 बैशाख २४, २०७६ मंगलबार २१:१:९ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - निजी क्षेत्रले डेडिकेटेड लाइन लिएबापतको विद्युत महसुल असुल गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको पत्राचारप्रति आपत्ति जनाएको छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मंगलबार काठमाण्डाैमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी लोडसेडिङको बेला दिइएको डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महसुल पनि असुल गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालै गरेको पत्राचारप्रति आपत्ति जनाएका हुन ।

लोडसेडिङको बेला लिइएको ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महसुलपनि असुल गर्ने सरकारको पत्राचार सबै उद्योगहरुलाई धराशायी बनाउने गरी आएकाले त्यसप्रति आपत्ति जनाउनु परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले जानकारी दिनु भयो । उहाँले डेडिकेटेड लाईनको सुविधा लिने सम्झौता नगरेका उद्योगहरुमा पनि त्यसको विद्युत महसुल असुल गर्न पत्राचार गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई फिर्ता लिन पनि सरकार र सम्बन्धित निकायसँग माग पनि गर्नु भयो ।

चर्को ब्याजदरका कारण समस्या परिरहेका उद्योगहरुलाई सरकारले फेरि थप विद्युत महसुल तिर्नुपर्ने पत्राचार गरेकोमा व्यवसायीहरुको आपत्ति  छ । प्राधिकरणले त्याे पत्राचार फिर्ता नलिए सबै उद्योग बन्द हुने महासंघकी अध्यक्ष राणाले चेतावनी दिनुभयो । अध्यक्ष राणाले विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइन नलिएका उद्योगहरुलाई पनि त्यस महसुल असुल गर्ने पत्राचार गरेर दुःख दिएको पनि बताउनुभयो । २०७३ सालबाट बढाएको विद्युत महसुल हाल आएर सरकारले असुल गर्नु गलत भएको अध्यक्ष राणाको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले विद्युत महसुल विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाविपरीत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्याे पत्राचार गरेकाले महसुल नतिर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले डेडिकेटेड लाइन लिन सम्झौता गरेर उद्योगहरुसँग महसुल लिनु स्वभाविकै हुने भएपनि नलिएकाहरुबाट असुली गर्न नमिल्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

सिमेन्ट, फलाम र होटल व्यवसाय नै धराशायी हुने गरी सरकारले त्याे महसुल असुलीका लागि पत्राचार गरेकोमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले देशमा व्यापार घाटा बढिरहेका बेला सरकारले स्वदेशी उद्योगनै बन्द हुने गरी त्याे महसुल असुल गर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

निजी क्षेत्रले डेडिकेटेड लाइन लिएबापतको विद्युत महसुल तिर्न नसक्ने जानकारी पनि सरकारलाई गराएको छ ।

अन्तिम अपडेट: फागुन ३०, २०८०

तपाईको प्रतिक्रिया