निजी क्षेत्रले भने : डेडिकेटेड लाइन लिएबापतको विद्युत महसुल तिर्न सक्दैनाैँ

वैशाख २४, २०७६ मंगलबार २१:१:९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै - निजी क्षेत्रले डेडिकेटेड लाइन लिएबापतको विद्युत महसुल असुल गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको पत्राचारप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मंगलबार काठमाण्डाैमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी लोडसेडिङको बेला दिइएको डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महसुल पनि असुल गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालै गरेको पत्राचारप्रति आपत्ति जनाएका हुन ।

लोडसेडिङको बेला लिइएको ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महसुलपनि असुल गर्ने सरकारको पत्राचार सबै उद्योगहरुलाई धराशायी बनाउने गरी आएकाले त्यसप्रति आपत्ति जनाउनु परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले जानकारी दिनु भयो । उहाँले डेडिकेटेड लाईनको सुविधा लिने सम्झौता नगरेका उद्योगहरुमा पनि त्यसको विद्युत महसुल असुल गर्न पत्राचार गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई फिर्ता लिन पनि सरकार र सम्बन्धित निकायसँग माग पनि गर्नु भयो ।

चर्को ब्याजदरका कारण समस्या परिरहेका उद्योगहरुलाई सरकारले फेरि थप विद्युत महसुल तिर्नुपर्ने पत्राचार गरेकोमा व्यवसायीहरुको आपत्ति छ । प्राधिकरणले त्याे पत्राचार फिर्ता नलिए सबै उद्योग बन्द हुने महासंघकी अध्यक्ष राणाले चेतावनी दिनुभयो । अध्यक्ष राणाले विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइन नलिएका उद्योगहरुलाई पनि त्यस महसुल असुल गर्ने पत्राचार गरेर दुःख दिएको पनि बताउनुभयो । २०७३ सालबाट बढाएको विद्युत महसुल हाल आएर सरकारले असुल गर्नु गलत भएको अध्यक्ष राणाको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले विद्युत महसुल विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाविपरीत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्याे पत्राचार गरेकाले महसुल नतिर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले डेडिकेटेड लाइन लिन सम्झौता गरेर उद्योगहरुसँग महसुल लिनु स्वभाविकै हुने भएपनि नलिएकाहरुबाट असुली गर्न नमिल्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

सिमेन्ट, फलाम र होटल व्यवसाय नै धराशायी हुने गरी सरकारले त्याे महसुल असुलीका लागि पत्राचार गरेकोमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले देशमा व्यापार घाटा बढिरहेका बेला सरकारले स्वदेशी उद्योगनै बन्द हुने गरी त्याे महसुल असुल गर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

निजी क्षेत्रले डेडिकेटेड लाइन लिएबापतको विद्युत महसुल तिर्न नसक्ने जानकारी पनि सरकारलाई गराएको छ ।

अन्तिम अपडेट: फागुन १८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्