काठमाण्डाै - सरकारले लामो समयसम्म कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्थायी गराउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अस्थायी शिक्षकहरुको स्वत: स्थायी बनाउनुपर्ने माग सम्बोधन गर्न नसकिने प्रष्टयाउनु भएको हो । बुधबार संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले एक पटक लिइएको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका अस्थायी शिक्षकहरुलाई सरकारले चालु शैक्षिक सत्र भित्रै सम्मानका साथ बिदाई गर्ने योजना पनि अघि सार्नुभयो ।

सरकारले लामो समयसम्म कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्थायी गराउन एक पटक परीक्षा लिएको थियो । तर अब त्यसरी पुनः परीक्षा लिएर स्थायी गराउन कानुनले नै नमिल्ने मन्त्री पोखरेलको तर्क छ । मन्त्री पोखरेलले गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिइरहेका बेला परीक्षामा अनुत्तीण भएका अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्वत: स्थायी गर्न व्यवहारिक समेत नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले अस्थायी शिक्षकहरुलाई आर्थिक सहायतासहित बिदाई गर्न सरकार लागि परेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले लामो समयसम्म कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । समितिकी सदस्य रेखा कुमारीले लामो समय कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुको पीडालाई सम्बोधन गरेर अघि बढन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले कतिपय अस्थायी शिक्षकहरु अपाङ्गसमेत भएकाले उनीहरुको जीविकोपार्जनको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो ।

बैठकमा समिति अन्तर्गतको शिक्षा उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्री पोखरेललाई बुझाइएको थियो । प्रतिवेदनमा शिक्षक दरबन्दी तत्काल मिलान गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक विद्यालयहरुको पठनपाठनलाई व्यवस्थित बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराइएको उपसमितिका संयोजक उमेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

यता, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पोखरेलले शिक्षकहरुको दरबन्दी मिलानमा ढिलाई हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो । उहाँले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षकहरुको अभाव तत्काल पूरा हुने गरी सरकारले आवश्यक कानुनको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बताउनुभयो ।