काठमाण्डौ - स्वतन्त्र प्रेसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरी सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको भन्दै विधेयक सच्चाउन माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । 

महासंघले विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी छ भनेर सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तथा सांसदहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउनेदेखि सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरु, विज्ञहरु तथा महासंघका पूर्व पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्तै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराउने, विधेयकको विरुद्धमा कालो पट्टी बाँधेर काम गर्ने जस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्ने पनि महासंघले निर्णय गरेको छ । 

पहिलो चरण्को विरोधका कार्यक्रम गर्दा पनि सरकारले विधेयक नसच्चाए पुनः दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ । महासंघले आन्दोलन घोषणा गर्नुअघि पत्रकारका विभिन्न संघसंगठनसँग छलफल गरेको थियो । 

छलफलका क्रममा सत्तारुढ नेकपा निकट प्रेस संगठन नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले मिडिया काउन्सिल विधेयक मन्त्रीलाई नै झुक्याएर कुनै गिरोहले ल्याएको जस्तो देखिएको बताउनुभएको थियो । विधेयक तयार पार्दा आफूहरुलाई कुनै जानकारी नै नदिइनु र विधेयक स्वतन्त्र प्रेस विरोधी रहनुले कुनै प्रेस विरोधी गिरोहले मन्त्रीलाई झुक्याएर ल्याएको जस्तो देखिएको देखिएको उहाँले बताउनुभयो । 

यस्तै प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले आफूहरुले मिडिया काउन्सिल गठनका लागि निकै मेहनत गरेर विधेयकको ड्राफ्ट तयार पारेर बुझाएको भए पनि त्यसको ९० प्रतिशत काटेर प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान राखेर ल्याइएको बताउनुभयो । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए यसले प्रेसको घाँटी निमोठ्ने काम गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सरकारले स्वतन्त्र पत्रकारीतामाथि नै प्रहार गर्ने गरी विधेयक ल्याएकाले त्यसको विरोधमा आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । 
यस्तै प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रेस झनै स्वतन्त्र बनाउनुपर्नेमा सरकार प्रेसलाई संकुचित गर्नेगरी अघि बढेको बताउनुभयो ।

छलफलमा संचारिका समूह, जनपत्रकार संगठन, क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन, लोकतान्त्रिक छापा माध्यम राष्ट्रिय सञ्जाल लगायत विभिन्न पत्रकारहरुका संगठनका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । बैठकमा सबै पत्रकारसम्वद्ध संघसंगठनले सरकारले ल्याएको विधेयकले पत्रकारिता गर्ने वातावरण नरहेको भन्दै संघर्षमा उत्रनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

राष्ट्रिय सभामा पेस भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा काउन्सिल सरकार मातहत विभागको रुपमा रहने भनिएको छ । यस्तै विधेयकमा पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन भए सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीलाई २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना र अन्य कानुन आकर्षित भए त्यतातर्फ पनि कारबाही अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।  

मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायत यस अघिका प्रेससम्बन्धी विधेयकले सरकार योजनाबद्ध रुपमा स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउने गरी अघि बढेको देखिएको युनियनका अध्यक्ष सिग्देल बताउनुहुन्छ ।

सरकारले यस अघि ल्याएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धी विधेयक तथा विज्ञापन सम्बन्धी ऐन सबैमा नियोजित तरिकाले प्रेस कन्ट्रोल गर्ने खालका प्रावधान रहेकाले त्यो भन्दा पनि थप कडा मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रावधान राखिएको भन्दै सञ्चारकर्मीहरु आन्दोलित बनेका हुन् । 
स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि प्रहार गर्ने गरी लोकतान्त्रिक सरकारले विधेयक ल्याउनुले आफूहरुलाई झस्काएको पनि सिग्देलले बताउनुभयो ।