एकताले बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बन्ने हैसियतमा पुर्‍यायाे : युग पाठक

 बैशाख २९, २०७६ आइतबार १९:१५:४६ | नवराज फुयाँल
unn.prixa.net

काठमाण्डौ - उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकीकरण भएर समाजवादी पार्टीको औपचारिक घोषणा भएको एक हप्ता हुँदैछ ।

तर एकीकरण घोषणालगत्तै डा.भट्टराई नेतृत्वमा रहेको नयाँ शक्तिका केही नेताहरुले एकीकरणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेकपामा प्रवेश गरिसकेका छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वका तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरमका केही नेताहरुले पनि पार्टी मधेसको पहिचानबाट अलग हुन थालेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।  

बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव अहिले कसरी एक हुन पुगे ? के कुराले दुवैलाई एकतामा ल्याइपुर्‍यायाे ? याे एकताकाे जग कत्तिकाे दरिलाे देखिन्छ ? अनि एकतापछि बनेको समाजवादी पार्टीले फेरि पहिलो संविधानसभामा उठेको ११ प्रदेशको अवधारणालाई ब्युझाउने घोषणा किन गर्यो ? प्रस्तुत छ, यही सेराेफेराेमा रहेर उज्यालाेले वामपन्थी विश्लेषक युग पाठकसँग गरेकाे कुराकानी :-

डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीबीच एकता हुनुको अन्तर्य के हो ? 

एउटा स्वभाविक कुरा के हो भने बाबुरामले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्ति उहाँले चाहे अनुसारको शक्ति बनाउन सक्नु भएन । त्यसो नहुँदा नयाँ शक्तिलाई नयाँ रुपमा कसरी शक्तिशाली बनाउने भन्ने खोजिमा हुनुहुन्थ्यो । रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा विवेकशीलसँग पनि एकता गर्ने भन्ने कि भनेर पटक पटक कोशीस गर्नुभएको थियो । एक पटक त तत्कालिन एमाले र माओवादी एकता हुनेबेला पनि एकता हुने तयारी नै गर्नुभएको थियो । उहाँलाई के थाहा भयो भने जसरी नयाँ शक्ति बनाउँछु भन्नुभएको थियो त्यसरी नबन्ने रहेछ भनेर थाहा पाउनुभयो । 

र स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको चुनावले त अब नयाँ शक्तिले स्पेश पाउँदैन भन्ने प्रमाणित गर्यो । संसदमा पनि एक जना मात्रै हुँदा पार्टीको अस्तित्व पनि नरहने र स्वतन्त्र हैसियतमा बस्नुपर्ने बाध्यतामा भट्टराई खुम्चिन पुग्नुभयाे । त्यसकारण उहाँलाई फोरमसँग एकता गर्नेबित्तिकै एउटा बलियो पार्टीको नेता बन्ने अवसर स्वत प्राप्त भयो । 

अब त राजनीतिक दाउपेच चल्यो भने अलिकति गडबड हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री हुने हैसियतको ठाउँमा पुगिहाल्नुभयो उहाँ । त्यो टेक्निकल्ली दिन्छ अहिलेको एकताले । भट्टराई अलि अघिदेखि नै कुनै न कुनै ध्रुवीकरणमा जाने पहलमा नै हुनुहुन्थ्यो । 

उपेन्द्र यादवकै कुरा गर्ने हो भने पनि खाली मधेस केन्द्रित दल मात्रै बनाएर राजनीति हुँदैन । क्षेत्रीय प्रकृतिको पार्टी बनाएर नहुने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर उनले यसलाई राष्ट्रिय स्वरुप दिने प्रयास गरेका हुन् । अर्थात मधेसीहरुको मात्रै पार्टी होइन कि सबै समुदाय अटाउने पार्टी बनाउने भन्नेमै थिए उपेन्द्र यादव । त्यसकारण उनी विगतमा असोक राई हुँदै आज बाबुराम भट्टराईसँग एकता गर्न तयार भएका हुन् । 

अहिले आएर बाबुराम भट्टराईसँग जोडिँदा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भइसकेको मात्रै मान्छे होइन एउटा विद्वान व्यक्ति पनि हुन् । त्यस कारण बाबुरामलाई साथ लिएर अगाडि जानेबित्तिकै अब पार्टी देशभर फैलन सक्ने हैसियतमा निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने लागेर एक उपेन्द्र यादव पनि एक हुने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

दुवै दल एक हुनुको पछाडि नेतृत्वको स्वविवेक हो कि बाह्य दबाब पनि देख्नुहुन्छ ? 

दुवैको स्वार्थ हो । सामान्यतया बाह्य कुरा हुँदैन कहीँ पनि  । जस्तै नेकपा निर्माणमा चीनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग थियो भनिन्छ । एकथरी नेताहरुले के पनि भन्छन् भने, एमाले र माओवादीलाई तिमीहरु मिल्नै पर्छ भनेर चिनीया नेताहरुले बोलाएरै कुरा सुझाएका थिए र ठूलो सहयोग पनि प्राप्त भएको थियो पनि भन्छन् । हुन सक्छ । तर त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा सँधै आन्तरिक हुन्छ । मिल्नै नसक्ने जस्ता थिए जस्तो त लाग्छ तर मिल्नै नसक्ने जस्ता थिए भनेर राजनीति चल्दैन । 

राजनीतिमा पावरको कुरा हो । पावर अर्थात शक्ति भनेको त पोल्ने कुरा पनि हो । भनेपछि शक्ति एउटा हातमा राखिराख्न पनि तपाई शक्नु हुन्न । त्यो बाँडचुड गर्नुपर्छ । शक्ति एकै ठाउँमा थुप्रिन थाल्यो भने त्यसले कहीँ न कहीँ आउटलेट खोज्न थाल्छ । या त त्यो निरंकुश हुन थाल्छ या त त्यो शक्ति डिभाइड हुने ठाउँ खोज्छ । शक्तिको नेचर त्यस्तो हुन्छ हेर्नुस् । 

उपेन्द्र यादव  र बाबुराम जोडिनुको पछाडिको मुख्य कारण आन्तरिक नै हाे । हुन त बाहिरको शक्तिको कुनै हात छैन भन्न त नसकिएला । तर यतिबेला उपेन्द्र यादव र बाबुरामलाई मिलाउँदा बाहिरको शक्तिले कुनै स्वार्थ देख्छ जस्तो लाग्दैन मलाई । त्यतिबेलाको अवस्थामा एमाले र माओवादी मिले भने एउटा ठूलो शक्ति बन्न सक्छ त्यसले झ्याप्पै सत्ता आफ्नो हातमा लिन्छ अनि आफू अनुकुलको निर्णय गराउन सकिन्छ भन्ने खालको स्वार्थ थियो । तर अहिले त त्यस्तो देखिँदैन । 

अहिलेको बेला भनेको त के हो भने कमजोरहरुले पार्टी बनाउन सक्ने बेला हो । किन भने अहिले दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकार छ । तर त्यो शक्तिशाली भनिएकाे सरकारको डेढ वर्षको कामले मान्छे फ्रस्टेट भइसके । नेकपाकै नेताहरुमा पनि भित्र भित्रै असन्तुष्टि छ । यो स्थितिमा के हुने भयो भने मैले पनि पार्टी किन नबनाउने ।

अहिले देखि ३/४ वर्षसम्ममा अभ्यास गर्‍याे भने त पार्टी बन्न सक्छ । किनकि त्यो बेलासम्म त यो सरकार त पूरै बदनाम हुन्छ । केही पनि काम गर्न नसक्ने भएपछि मान्छेले विकल्प खोज्छन् । अब मान्छेले विकल्प खोज्ने भए । त्यो विकल्प आफू बनौँ भन्ने लागेर तीन वर्षपछि बलियो पार्टी बनाउँछु भनेर यो एकता भएको हुन सक्छ ।  

सत्तामा रहेकाहरुले छाेटाे समयमा काम गर्न सकेनन् भनेर निष्कर्ष निकाल्दै विकल्प खाेज्न थाल्नु अलि हताराे हुँदैन र ?  

झण्डै डेढ वर्ष भइसकेकाे छ नेकपाले सरकार सञ्चालन गरेकाे, तर याे अवधिमा पनि जनजीविकामा फरक आउने केही काम पनि हुन सकेन । सबै फ्रस्टेटेड भइसकेकाे अवस्था छ । बाँकी दिनमा पनि यही अवस्था रहे काम गर्न नसक्ने देखिइसकेकाे छ । त्यसैले अहिले बाटै त्यसकाे विकल्पमा उनीहरु लागेकाे हुनसक्छ । 

कांग्रेसले पनि जागरण अभियान गरेको छ । यो त्यसै गरेको होइन नि त । किनभने सरकार सञ्चालन गरिरहेकाे नेकपा भन्ने पार्टी अब असफल हुँदै छ भन्ने सबैलाई थाहा भइसक्यो । त्यै पार्टीभित्र पनि अब कस्तो कस्तो चलखेल हुनसक्छ भन्ने कुरा हेर्दै जानुस्, देख्नुहुनेछ । यो सबै कुराको जानकारी पाएपछि त आगामी दिनका लागि अरुले बाटो बनाउने नै भए । 

२०६३ मा आफ्ना २९ जना कार्यकर्ताको ज्यान जानेगरी भएको हत्याकाण्ड जसको नेतृत्वमा भयो आज तिनै व्यक्तिसँग एकता गर्दा बाबुराम भट्टराईले त्यो हत्याकाण्ड बिर्सन पुगे ? त्यो बेलाको परस्पर विरोधी शक्तिलाई के ले तान्याे आज ? 

राजनीतिमा यस्तो घटनाले कुनै अर्थ राख्दैन । यो कुनै ठूलो दुश्मनी होइन । यदी यस्तै हुन्थ्यो भने त कुनै बेला किलो शेरा टू अपरेशन चलाउने गिरिजा बाबुलाई माओवादीले नेता किन मान्थ्यो ? भन्नलाई आर्मीले पुलिसले मारे भने पनि त्यतिबेला सत्तामा यिनै पार्टीका मान्छेहरु थिए ।

आतंककारी ऐन कसले बनाएको ? झोलामा माओवादीका टाउको लिएर आउनुस भनेर कसले भनेको ? तिनीहरुसँग मिलेर आन्दोलन गर्ने भन्ने सम्भव लाग्छ कुरा सुन्दा? लाग्दैन नि । ब्लडी वारमा लागेका दुइटा पक्षहरु हुन् । १७ हजार मान्छे माओवादीले मार्यो भन्छन् नि । त्यो मध्ये ११ हजारभन्दा बढी त सरकारी पक्षले मारेको हो । अझ हामी जस्तो घरमा बसेको मान्छेलाई पनि समातेर लगेर मारेको थियो । 

त्यतिका मान्छे मारिएका छन् तर पनि अहिले हेर्दा ति शक्ति सँगै छन् । राजनीतिमा एजेण्डा र शक्तिको ब्यालेन्स कतापट्टि जान्छ भन्ने कुराले बढी महत्व राख्छ । गौर काण्डलगत्तै पनि त्यो काण्डका मुख्य घटक अर्थात फोरम नेता उपेन्द्र यादव सत्ताको वरिपरि नै रहे नि । माओवादीकै सरकार रहेका बेला पनि उनी संगै सरकारमा थिए । संविधानसभाबाट संविधान बनाउनुभन्दा अलि अगाडिसम्म त एउटै मोर्चामा पनि थिए । त्यसकारण यो कुनै पनि पार्टीहरु जुनसुकै बेलामा कार्यगत एकतामा आइपुग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । यस्ता घटनाले राजनीतिमा कुनै महत्व राख्दैन । 

एकताले कसलाई बढी फाइदा पुग्याे डा.बाबुराम भट्टराईलाई कि उपेन्द्र यादवलाई ? 

दुवैलाई आ-आफ्नाे ठाउँमा फाइदा नै छ । डा.बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रिय पार्टीकाे नेता बन्न पाउनु बेफाइदाकाे कुरै भएन । उपेन्द्र यादवलाई पनि बाबुरामकाे नाम लिएर क्षेत्रीय पार्टी मात्रै हाेइन है हामी । हामी त देशैभरका नागरिकका माझमा छाैँ भन्ने अवसर मिलेकाे छ । दुवैलाई फाइदा पुग्याे याे एकताले ।

बाबुराम भट्टराईको त उस्तै परे प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने हैसियत भयो नि । एकछिनलाई अनुमान गरौँ । यो नेकपाको सरकार कमजोर हुँदै गयो । यसैगरी काम गर्न नसकेपछि त के हुन्छ र भित्र फुट पैदा हुन्छ । फुट भइसकेपछि त भोलि के हुन्छ हुन्छ ठेगान हुँदैन । अनि त्या केही गडबड भयो र त्यसपछि साझेदार सरकार बन्न पुग्यो भने त बाबुराम भट्टराई त महत्वपूर्ण बार्गेनिङ सेन्टरमा पुगे । साथै पार्टी पनि ठूलो भयो । फ्याट्ट प्रधानमन्त्री बन्न पनि सक्ने अवस्था त ल्यायाे नि । 

नयाँ शक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टी मिलेर समाजवादी पार्टी गठन त भयो पार्टी त संघीय भयो होला । तराई पहाड मिलेको भन्ने हिसावले तर नाम समाजवादी राखिएको छ नामसँगै यो पार्टी समाजवादको यात्रामा हिड्ने देख्नुहुन्छ ? 

समाजवादको यात्रा भन्न त बाहिर देखाउनका लागि मात्रै हो । काममा कोही पनि समाजवादी हुने छैनन् । सबै देखावा मात्रै हो । हाम्रो संविधानमा पनि समाजवादउन्मुख संविधान भनिएको छ भन्न त । तर यो सबै लेख्न र भन्नका लागि मात्रै हो । तर समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयन गर्नेहरुले गरिररहेको काम हेर्नुस । उनीहरुको काम त त्यस्ताे देखिँदैन । 

समाजको अपनत्व हुने भन्ने कुरा नै समाजवाद हो । यसमा विभेदको गुन्जायस हुँदैन भन्ने सिद्धान्त हो । यो परिकल्पना हो । यदी समाजवादमा जाने भनिएको हो भने आजको दिनमा देखिएको मान्छे मान्छेबीचको असमानता कम गर्दै गदै सबैलाई समान बनाउने दिशातर्फ लाग्नु पर्ने हो नि त । आजैको दिनबाट सुरु गर्ने भनेको के हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुरा त कम्तिमा राज्यले हेर्दिनु पर्यो नि । संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, ,रोजगार जस्ता विषयको ग्यारेण्टी गरेको भए पनि वास्तविक रुपमा हेर्ने हो भने यो कागजको खोस्टोमा मात्रै सिमित छ । 

बाबुराम भट्टराई आफैँ प्रधानमन्त्री भएका बेला समाजवादका लागि कोशिश के गरे ? केही गरेनन् नि । सफल भन्न खोजेको होइन कम्तिमा कोशिश त गर्नुपर्ने थियो । तर त्यो पनि गरेनन् । बरु उल्टै निजी विद्यालयका संगठनको प्रमुखलाई आफ्नो सल्लाहकार बनाए । यसको अर्थ के हो भने व्यवसायी पोस्ने खालको नीति निर्माण तहमा उसलाई सहभागी गराइयो । त्यसैले समाजवाद भन्ने कुरा त केवल कुरा मात्रै हो । 

त्यसाे भए समाजवाद भन्ने शब्द राजनीतिक दलका लागि सत्तामा उक्लने भर्‍याङ मात्रै बन्यो ?

पक्कै हो । यस्ताे कुरा फेरि बिक्छ पनि । किन भने यो कुरा हाम्रो देशमा हजारौँ पटक दोहोर्‍याइएको छ । तपाई मन मनमा मार्न चाहन्छु भन्ने रिहर्सल गर्नुस्, इम्याजिन गर्नुस् सँधै । त्यसपछि तपाई साँच्चै हत्यारा बन्नुहुन्छ । केही गर्नै पर्दैन । हो त्यस्तै रिहर्सल हो यो । सबैको दिमागमा समाजवाद भरिदिएका छन् नेताहरुले । 

देशमा सबै ध्वस्त बनाएर सरकार चलाउनेहरुले सबै युवालाई विदेश खेद्यो । अनि सबै विदेशबाट सामान ल्याउने बनाइदिइयो । अनि मान्छे कमाउन विदेश जाउ । सरकारले विदेश जान मलेसिया खोलिदिएको छ, जापान खोलिदिएको छ, कोरियामा खोलिदिएको छु, कहा कहाँ खोलिदिएको छु जाउँ उतै कमाउन भन्याे ।

किनकि यहाँ बसे त फेरि विद्रोह हुन्छ । यिनका सरकारलाई त फेरि मान्दैनन् नि युवाहरुले । त्यसैले खेद्नमा नै उनीहरु लागेका छन् । त्यसैले भन्न चाहिँ समाजवाद भन्दिने तर व्यवसायीलाई  पाेस्ने प्रवृत्ति छ । अब याे बुझ्नु जरुरी छ सबैले । 

एकता त भएको छ, तर विगतका राजनीतिक दलको फुट र जुटको शृङ्खला हेर्दा अहिलेको यो एकता पनि सहज अघि बढ्ला भन्ने प्रश्न त छ ? किनकि बाबुराम भट्टराईकै कतिपय सहयात्रीले एकताप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । केही त नेकपामा प्रवेश पनि गरिसकेका छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दलका केही व्यक्तिहरु पनि मधेशको मुद्धा छाडेको भन्दै असन्तुष्ट छन् । 

बाबुराम भट्टराई तर्फ हेर्ने हाे भने नयाँ शक्ति बनाउने बेलादेखि नै यो शृङ्खला रह्यो । एउटा पार्टीको लाइफमा तपाइँ शक्तिशाली हुनुभयो भने मान्छे तपाइँसँग आउँछन् । शक्तिशाली दुई तीन तरिकाले हुन्छ । एउटा तपाईसँग पैसा र पदको शक्ति छ । अर्को विचारको शक्ति । राजनीतिमा विचारको शक्तिले पनि काम गर्छ ।

राजनीतिमा विचारको शक्तिले मान्छेहरुको बीचमा सम्मति निर्माण गर्ने हो । त्यो सम्मति निर्माण गर्ने क्यापासिटी छ बाबुराममा । बाबुराम भट्टराईमा रामेश्वर खनालले के देख्या हो त ? तेतिबेला त बाबुराम भट्टराई पार्टीबाट एक्लैले राजीनामा गरेर हिँडेका थिए । के देखेका थिए भने यिनी पीएचडी गरेका । अनि अर्को एउटा मिथक छ त्यो भनेको के भने पीएचडी गरेको जति पनि पैसा कमाउन सक्ने मान्छे घरबार त्याग गरेर आन्दोलनमा लागेर हिँडेको मान्छे भन्ने ।

त्यही जनयुद्धलाई गाली गर्नेहरुले पनि भट्टराईलाई यस्तो भन्ने गर्थे । यो किन भन्छन् भने यस्ता मिथकहरु हाम्रो देशमा धेरै चल्छन् । यो एउटा उनका लागि पूँजी पनि हो फेरि । यही कारण बाबुरामका वरिपरि मान्छेहरु आइपुगेका थिए । तर रहँदा बस्दै जाँदा याे बाट पनि हुँदैन कि हुँदैन कि भन्ने पर्दै गयाे । नयाँशक्तिमा सुरुमा आएकाहरु पछि त सबै कता कता गए, हराए नि । यस्तो चाहिँ हुन्छ हेर्नुस् ।

तर यो पार्टी फुट्छ कि फुट्दैन भन्दा पनि नेपालमा सामान्यतया कुनै पनि पार्टी फुट्दैन भन्न सकिँदैन । जुन पनि फुट्न सक्छन् । जतिबेला पनि फुट्न सक्छन् । केही भन्न सकिँदैन । फुट्न सक्ने जुट्न सक्ने सम्भावना जतिबेलै पनि हुन्छ । 

अहिलेको लागि चाहिँ के हो भने नयाँ शक्ति र समाजवादी फोरम दुईटालाई यतिबेला एक ठाउँमा आउँदाखेरी अबको तीन वर्षपछि हामी बलियो राजनीतिक जग बनाउन सक्यौँ भने उस्तै परे बहुमत ल्याउन सक्छाैँ भन्ने क्याल्कुलेशन हुनसक्छ । किनकि यो सरकरको पर्फरमेन्स त्याे बेलासम्म खत्तमै हुनेवाला छ । 

नेकपाको अहिलेको सरकार अहंकारसहितको छ नि त । प्रधानमन्त्री, मन्त्री चाहिँ आफै‌ मनपरि बोल्दै हिँड्छन् तर अरुलाई अधिकार पाउनलाई कर्तव्य गर्नुपर्छ भनेर सिकाउन खाेज्छन् । यो त दम्भ हो । राजाले पनि त्यही भन्थे । माटोले माग्दा दिनुपर्छ भन्थे । कर्तव्यवाला सिकाउँछन् नि हो यो कर्तव्य सिकाउनेहरु निरंकुश हुन थाल्छन् भनेर बुझ्नुपर्छ । यिनीहरु पनि त्यही हुँदै गएका छन् ।  

एकतापछि जुन रुपमा ११ प्रदेशको कुरा उठाइयो नि अहिले त ७ प्रदेश पनि राम्रोसँग चल्न नसकिरहेकाे यो अवस्थामा ११ प्रदेशको कुरो उठान गर्नुले के संकेत गर्छ ? किन उठाइएको जस्तो लाग्छ ? जुन यो त पहिलो संविधानसभामा उठेको थियो तर दलहरुबीच सहमतिपछि नै ७ प्रदेश बनाइसकिएको छ । 

यो एउटा राजनीतिक एजेण्डा हो । राजनीति गर्न त केही एजेण्डा चाहियो नि । त्यही हो यो । अहिले जुन प्रदेश भनेर भनिएको छ यो त वास्तवमा प्रदेश नै होइन । संघीयताको नाममा कलंक हो । यो त विकास क्षेत्र जत्तिको पनि छैन । 

आम नागरिकलाई प्रदेश भनेर बुझाइएको भए पनि यो त प्रदेशै होइन । संविधानले सात प्रदेश बुझाउँछ । मुख्यमन्त्रिहरु गाडिमा हुँइकिरहेका छन् । प्रदेश त छ तर सार तत्वमा भने त्यो छैन । पहिलाको जिल्ला विकास समितिको जत्तिको पनि अधिकार छैन । यो त पंगु जिनिस हो । 

११ प्रदेशको कुरा अहिले किन अगाडि ल्याइयो भने यो संविधानमा रिजर्भेसन छ मान्छेहरुको । तत्कालिन माओवादीकै पनि रिजर्भेसन छ । नोट अफ डिसेन्ट उनीहरुले लेखेकै छन् । मधेसीहरुले त आन्दोलन नै गरेका हुन् । जनजातिहरुको रिजर्भेसन छ । म जस्तै मान्छेहरुको पनि रिजर्भेसन छ । 

संविधान अनुसार संघीयतालाई यस्तै पंगु प्राक्टिस गर्नका लागि त नेकपा छँदैछ नि । त्यसो भए तपाइँको एजेण्डा के हो त ? तपाईको एजेण्डा त नयाँ चाहियो । त्यही भएर ११ प्रदेशको कुरा ल्याइएको हो ।   

अहिले ७ प्रदेशको संरचना पनि राम्ररी चलिरहेको छैन । नागरिकमा प्रदेश प्रति नै वितृष्णा जाग्दै जान थालेको छ । यस्तो बेलामा ११ प्रदेशको मुद्धा उठाएर झनै प्रदेशप्रति वितृष्णा जगाउने काम त कतै गर्न खोजिएको होइन ? 

त्यो पनि हुनसक्छ । वितृष्णा मात्रै होइन अन्तताेगत्वा प्रदेश नै हटाऔँ भन्नेसम्म यिनीहरु पुग्छन् । संघीयता गर्दा पनि नगर्दा पनि यिनीहरुले देश चलाउने यसरी नै हो । किन भने यो यिनको ग्रामर अनुकूलको छ । ग्रामर बदलिदिएको भए पो यिनको टेक्निक चल्ने थिएन त ।

पहिला गर्ने भनेको राज्यको पुनसंरचना त पहिला पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि बनेको राज्यको आधारभूत चरित्र थियोे नि त्यो बदल्ने भनिएको थियो । त्यो बदलिदिएको भए त ब्युरोक्रेटले काम गर्ने ढंग थाहा पाउँदैन थिए, यिनले राजनीति गर्ने ढंग थाहा पाउँदैन थिए । रि-थिंकिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो ।  

तर संविधान सभाबाट बनाइएको भनिएकाे संविधान २०४७ को फरक नपर्ने गरी झण्डै झण्डै उस्तै बनाइएको छ ।

अनि जो अहिले नेकपाका प्रदेशका मुख्यमन्त्री छन् नि उनीहरु सबै रुनेवाला छन् । किनकि उनीहरु त कुनै कालखण्डमा संघीयता विरोधी थिए । उनीहरु अहिले आफैँ मुख्यमन्त्री छन् । त्यो सँगसँगै स्थानीय तहमा पनि नेकपाकै प्रतिनिधि छन् । अब सब बदनाम हुने भनेको उनीहरु नै हो । यो सरकारले खत्तम गराएपछि पालो कसको आउँछ त नि ?

यसैलाई बाबुरामले देखेका छन् । त्यो राजनीति कहाँ बाट गर्ने त मुद्धा चाहिएन त । हामीले भनेको यस्तो थियो । यस्तो नगर्दा अहिलेको अवस्थामा आयो भन्ने अवस्था त त्याे बेला हुन्छ । अनि त्याे बेला कि त फेरी ११ प्रदेशकाे अवस्थामा पुग्नु पर्याे कि त याे सबै हटाउने अवस्थामा जानु पर्याे ।  अवस्था त त्यस्ताे पनि  हुनसक्छ । 

डा.बाबुराम भट्टराई अनि उपेन्द्र यादव दुईवटैको कुनै बेलाकाे पृष्ठभूमि एउटै थियो । बीचमा टुटफुट भएर कता कता हुँदै अहिले मिल्न आए । अब आउने दिनमा अहिले ठूलो देखिएको नेकपासँग एकीकरण गर्नेछन् भन्ने खालका कुराहरु पनि आइरहेका छन्, यो हुने सम्भावना कत्तिको रहन्छ, तपाई के देख्नुहुन्छ ?

त्यो चाहिँ हुँदैन अब । किन भने नेकपाले आफ्नो शक्ति अगाडि बढाइरहने सम्भावना रहेको भए हुन सक्थ्यो । तर अब हुँदैन । नेकपा आफ्नो हातमा आएको शक्ति आफैँले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । उसको हात पोलिरहेको छ अहिले । पावरको आगोले नेकपाको हात पोलिरहेको छ ।

उसले त्यो शक्तिलाई धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । उसले आफूले पाएकाे पावरलाई म्यानेज गर्नै सकिरहेकाे छैन । हातमा आएको पावरलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्नेमा नेकपा अन्योलमा छ । उनीहरुले त भएकाे पावर थेग्नै सकेनन् । त्यसैले यसरी भएकै पावर पनि थेग्नै नसकेको अवस्थामा उनीहरुसँग अर्को मिल्न किन जान्छ ? जाँदैन । सम्भावना नै हुँदैन । नेकपाको अहंकारले पनि अरुलाई मिल्न आउन दिँदैन । किनकि उनीहरु त शक्तिको उन्मादले राजा भइसकेका छन् नि त अहिले । 


 

अन्तिम अपडेट: भदौ २०, २०७६

नवराज फुयाँल

उज्यालोमा कार्यरत नवराज फुयाँल राजनीति, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया