टूटल र पठाओलाई ऐनमा समेटिँदै

जेठ १८, २०७६ शनिबार ६:१:४७ | रासस

काठमाण्डौ – सरकारले टूटल, पठाओलगायतका दुईपाङ्ग्रे यात्रुवाहक सेवा प्रदायकलाई नियमन र यात्रु सुरक्षाको विषय ऐनमा समेट्ने भएको छ । झण्डै दुई वर्ष पहिलेदेखि दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनले भाडामा यात्रु ओसार्दै आए पनि तिनलाई सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने कानुन थिएन ।

यातायात व्यवस्था ऐन संशोधनका क्रममा रहेकाले त्यसले टूटल र पठाओलाई पनि सम्बोधन गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । ती सवारीले यात्रुलाई सुविधा दिए पनि सुरक्षाका हिसाबले ढुक्क हुन नसकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका यी दुई सेवा प्रदायक संस्थाले सुरक्षाको दाबी गरे पनि आश्वस्त हुन नसकिएकाले कानुन बनाउन लागिएको हो । दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति, यात्रुको बीमालगायतका विषय ऐनले समेट्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

‘अहिले छिटो गन्तव्यमा पु¥याउने भएकाले लोकप्रिय साधन बनिरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘ऐनले नै यात्रुको सुरक्षाका केही आधार बनाएपछि त्यसकै आधारमा सरकारले नियमन गर्न सक्छ ।’ नेपालमा रातो नम्बर प्लेटका र दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनले सार्वजनिक सवारीले जसरी भाडा लिएर यात्रु बोक्न नमिल्ने भन्दै केही समय पहिले मन्त्रालयले रोक लगाएको थियो ।

केही महिना पहिले ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न स्थानमा छड्के जाँच र कारबाही थाले पनि अहिले ती सवारी नियमित सञ्चालनमा छन् । धेरैले ती सेवा प्रदायकलाई बन्द नगरी नियमन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्