पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग : मुआब्जा निर्धारणको काम धमाधम

साउन १५, २०७६ बुधबार ७:४३:४९ | रासस

काठमाण्डौ – राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई तिव्रता दिइएको छ ।

रेलमार्ग निर्माण सुरु गर्नुभन्दा पहिले आवश्यक जग्गा निर्धारण गरी ‘साइड क्लियरेन्स’ गर्ने लक्ष्यसाथ मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गाप्राप्ति ऐन, ३०३४ बमोजिम आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा निर्धारण गरी आवश्यक कागजातसहित सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ ।

कूल ९४५ किलोमिटर लामो यो रेलमार्गमा पर्ने विभिन्न जिल्लामा यसअघि नै मुआब्जा निर्धारण भई वितरण भए पनि केही स्थानमा विवाद रहँदै आएको छ ।

यसै सन्दर्भमा मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले बर्दिबास–निजगढ खण्डअन्तर्गत साविक संतपुर र रंगपुर गाविसमा रेलमार्गको रेखाङ्कनभित्र पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका अनुसार विभिन्न ३२ प्रकारका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । त्यसमा अधिकतम प्रतिकठ्ठा रु ४० लाखदेखि न्यूनतम तीन लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । यही साउन १२ गते आइतबार बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले मुआब्जा निर्धारण गरेको हो ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणको काम करिब करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस्तै सर्लाहीमा यसअघि नै मुआब्जा निर्धारण भए पनि केही स्थानमा विवाद भएकाले वितरण प्रक्रियाले गति लिएको छैन । सरकारले निर्धारण गरेको रकम र स्थानीयवासीको मागका बीचमा तालमेल हुन नसक्दा मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन ।

पूर्वमा झापाको काँकडभिट्टादेखि पश्चिम कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म निर्माण हुने यो विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण सुरु भएको चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

विभागका अनुसार यो रेलमार्गको भालुवाङ, दाउन्ने र पथलैयामा सुरुङसमेत निर्माण हुने बताइएको छ । भालुवाङ खण्डमा १२ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माण हुनेछ । उक्त रेलमार्गमा २०० किलोमिटर प्रतिघण्टा गतिको रेल गुडाउन सकिने अध्ययनमा देखिएको छ ।

रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारका अनुसार विभिन्न आठ खण्डमा विभाजन गरेर रेलमार्गको प्राविधिक काम भइरहेको छ । उहाँले सरकारी तथा वन क्षेत्रको जग्गाबाहेक स्थानीय प्रभावितको धेरै स्थानमा मुआब्जा निर्धारण भइसकेको जानकारी आएको बताउनुभयो । मुआब्जा निर्धारण गर्ने काम स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भएकाले पनि सबै विवरण भने आफूहरूलाई प्राप्त भई नसकेको प्रवक्ता चित्रकारको भनाइ थियो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्