जथाभाबी फोहर फाल्नेबाट वीरगञ्ज महानगरले उठायो २७ लाख रुपैयाँ
चैत १६, २०८० शुक्रबार
काठमाण्डाै - सर्वोच्च अदालतले नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनका लागि बाटो खोलिदिएको छ ।
निर्वाचन स्थगित गर्न माग गर्दै ओलम्पिक कमिटीका कार्यसमिति सदस्य कमलबहादुर चित्रकारले दायर गरेको रिटमा आइतबार दुवै पक्षसँग छलफल गरी न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको इजलासले निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने निर्णय सुनाएको हो ।
यसअघि त्यस रिटमा भदौ १९ गते भएको सुनुवाइमा सर्वोच्चले निर्वाचन स्थगित गरी दुवै पक्षलाई आइतबारका लागि छलफलमा बोलाएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि भदौ २० गतेका लागि तोकिएको ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन स्थगित भएको थियो ।
आइतबार रिट निवेदनकर्ता र विपक्षी नेपाल ओलम्पिक कमिटी दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि सर्वोच्चले निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने निर्णय सुनाएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि स्थगित ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन अब नयाँ मिति तोकेर अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । कार्यसमिति सदस्य चित्रकारले नेपाल ओलम्पिक कमिटीले राष्ट्रिय मान्यता नपाएकाले निर्वाचन स्थगित गर्न माग गरेका थिए ।