काठमाण्डौ – कुनै बेला दुई ‘ढुंगाबीचको तरुल’ भनेर चिनिएको नेपाल पछिल्लो समय भारत र चीनको पुल बन्नुपर्छ भन्न थालिएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा तीव्र रुपमा अगाडि बढिरहेका दुई देशको बीचमा रहेको नेपालले त्यसबाट फाइदा लिन सकिरहेको छैन । 

नेपालले भारत र चीनसँग समान सम्बन्ध छ भन्दै पनि आएको छ । तर बेला–बेलामा कुनै एक पक्षतिर ढल्कने व्यवहार पनि देखिँदै आएको छ । साथै बेला–बेला नेताहरुले दिने अभिव्यक्तिका कारण नेपालको परराष्ट्र नीति नै स्पष्ट छैन कि भन्ने पनि कुरा उठिरहेको छ । हामी दुवै छिमेकीसँग समदूरीको सम्बन्ध छ भन्ने पनि गर्छौँ । तर सँगसँगै भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण भारतसँगको सम्बन्ध विशिष्ट छ भन्न पनि हामीले छाड्दैनौँ ।  

तर दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्ध कस्तो छ भनेर सरकारले पनि स्पष्ट पार्न सकेको छैन । कुनै बेला एकातिर ढल्कने र कुनै बेला अर्कोतिर ढल्कने गरेको भन्ने आरोप बेला बेला लाग्दै आएको हो । हामी परराष्ट्र सम्बन्ध अनि छिमेकी देशसँगको सम्बन्धका बारेमा किन चनाखो हुन सकिरहेका छैनौँ त । 

वर्तमान समयमा नेपालको विदेश नीति कस्तो छ र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा उज्यालो अनलाइनका लागि नवराज फुयाँलले परराष्ट्रविद् डाक्टर निश्चलनाथ पाण्डेसँग गरेको कुराकानी ।

हामीले नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध दुवै छिमेकी देश भारत र चीनसँग समान छ, समदूरीको छ भन्दै आएका छौँ । दुवै छिमेकीसँग हामीले भन्दै आएको जस्तै सम्बन्ध छ त ?
भारत र चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध आफ्नै किसिमको विशिष्ट हुन्छ । भारतसँग हाम्रो धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषा तथा खुला सीमाका कारण वैवाहिक सम्बन्ध छ । यस्तै व्यापारको सम्बन्धमा पनि अगाडि छ ।

चीनसँगको नयाँ आयाम पनि थपिँदै छ । चीनसँगको कनेक्टिभिटी बढ्दै छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटक आउनेमध्ये दोस्रो ठूलो राष्ट्र चीन हो । चीनका झण्डै ५/६ वटा शहरमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सिधै जान सकिन्छ ।  

चीन एउटा विश्वासिलो मित्र राष्ट्र छिमेकीको रुपमा सधैँ बसिरहेको छ । त्यसकारण भारत र चीनमा नेपाल कसको नजिकभन्दा पनि दुवैसँग हाम्रो विशिष्ट सम्बन्ध रहँदै आएको छ ।

तपाईँले भनेजस्तै भारत र हाम्रो सांस्कृतिक पक्ष, भाषिक पक्ष तथा रोटीबेटीकै पनि सम्बन्ध छ । चीनसँग यो अलि कम छ । कसरी समदूरीको सम्बन्ध भन्दै आयौँ त हामी ? कि यस्ता सम्बन्धले कुटनीतिक सम्बन्धलाई असर गर्दैन ?

समदूरी भन्ने शब्द नै मेरो विचारमा गलत शब्द हो । परराष्ट्र सम्बन्धमा हरेक राष्ट्रसँग आफ्नै किसिमको विशिष्ट खाले सम्बन्ध हुन्छ । अमेरिकासँग हाम्रो आफ्नै विशिष्ट सम्बन्ध छ । यूरोपियन यूनियनसँग अर्कै किसिमको सम्बन्ध छ ।

त्यसकारण हरेकसँग आफ्नै किसिमको सम्बन्ध हुन्छ । त्यो सम्बन्धलाई कसरी जगेर्ना गर्दै भविष्यका चुनौती र आवश्यकता परिपूर्ति गर्नलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ । परराष्ट्र मामिलालाई प्रयोग गरेर भित्र आन्तरिक राजनीति गर्नुछ हामीलाई । त्यसैले भनियो । यस्ता कुराले कुटनीतिक सम्बन्धलाई अवश्य असर पार्छ नि । 

कि चीन रिसाउँछ भनेर उसलाई खुशी बनाउन हामीले हाम्रो दुवै छिमेकीसँग समदूरीको सम्बन्ध छ भनिदिएका हौँ ?

होइन, हामीलाई आन्तरिक राजनीति गर्नु छ ।  यो पहिलादेखि नै चलिआएको चलन हो । कुटनीतिलाई लिएर राजनीतिमा जोडिदिने अनि राजनीतिलाई कुटनीतिमा लगेर जोड्ने गर्दा दुवै पेचिलो हुने गरेको हो ।

तपाईँले भनेजस्तै भोलि चीन रिसाउला कि वा भारतसँग ढल्क्यो कि भन्ने सोच्छ होला कि भनेर पनि समदूरीको सम्बन्ध छ भनियो । अर्को कुरा नेपालमा राष्ट्रवादी छवि नदेखाइ चुनाव जितिँदैन भन्ने पनि छ । त्यसका कारण पनि यस्तो कुरा भनिएको हो । 

त्यसो भए दुई छिमेकीको सम्बन्धलाई राजनीतिक दलले चुनाव जित्ने खेल पनि बनाए है ?

अब त्यो अलिकति मूलभूत रुपमा यसको ‘क्यारेक्टर चेन्ज’ हुँदैछ । अब परराष्ट्र सम्बन्धमा उरन्ठेउला कुरा गर्ने, कहिले दाहिने कहिले देब्रे भएको कुरा गर्ने । कहिले एउटा वक्तव्य निकालेपछि १५ दिन पनि नटिक्ने । अनि त्यसलाई खण्डन हुने गरी फेरि अर्कै किसिमको वक्तव्य निकाल्ने ।

यस्तो किसिमको लहडबाजीले कुटनीतिक सम्बन्ध समस्यामा पर्छ । परिपक्व ढङ्गमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने हो भने नेताजीहरुले नेपालमा परराष्ट्र मामिलामा अन्तिम कुरा गर्ने निकाय कुन हो भनेर बुझ्नुपर्छ ? परराष्ट्र मामिलामा कसले बोलेको कुरा आधिकारिक मान्ने हो ?

परराष्ट्र मन्त्रालय हो कि, पराराष्ट्र सचिव हो कि ?  प्रधानमन्त्री हो कि ? उपराष्ट्रपति हो कि ? रुलिङ पार्टीको अर्को अध्यक्ष हो कि ? को हो ? यसमा बडो समस्या देखिएको छ अहिले । त्यो स्पष्ट हुनु पर्यो । तर पहिला यस्तो थिएन । 

त्यसो भए हामी कुटनीतिक सम्बन्धका बारेमामा अझै अलमलमै छौँ भन्ने देखिएको हो ?

पहिला यो समस्या थिएन । प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि वा परराष्ट्र मन्त्रीले बोलेपछि त्यो नै फाइनल हुने परिपाटी थियो । अथवा राजाले बोलेपछि त्यो नै फाइनल हुने परिपाटी रहिआएको थियो ।

तर अहिले हरेक नेताले बोल्ने अनि विशेषगरी सरकारमै रहेका दलका नेताहरु पनि बोलिदिने गर्दा समस्या आयो । परराष्ट्र सम्बन्धमा सबैले बोल्दाखेरी कसले भनेको आधिकारक हाे भन्ने समस्या आएकाे छ ।  

त्यसो भए परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनमै समस्या हो ?

हाम्रो परराष्ट्र नीति स्पष्ट छ, जुन संविधानमा नै उल्लेख छ । अहिले किन समस्या देखियो भन्ने उदाहरण नै दिन चाहन्छु । भारतले जम्मू कश्मीरका बारेमा एउटा निर्णय लियो । आर्टिकल ३७० खारेज गर्ने । त्यसमा हामीले वक्तव्य निकाल्नै पर्दैन थियो । कश्मीरको विषयमा ३ पटक त भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध नै भएको हो ।

डा.के.आई. सिंहले बाहेक कश्मीरको विषयमा कहिल्यै पनि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले बोलेनन् । त्यसपछि नेपालमा कति सरकार बने कति सरकार ढले त्यसमा कसैले पनि बोलेनन् । तर वर्तमान सरकार बोल्न पर्यो । बोल्दाखेरी पहिले भारत र पाकिस्तान मिलेर यो समस्याको समाधान गरुन् भनियो । त्यो भन्नेबित्तिकै कश्मीर एउटा विवादित क्षेत्र हो भन्ने हामीले बतायौँ ।

नत्र पाकिस्तानसँग मिलेर किन समस्या समाधान गर्ने ? त्यसपछि त्यो वक्तव्यमा अडेको भए भइहाल्थ्यो नि । सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रको रुपमा हामीले वक्तव्य निकाल्यौँ सबैले राम्रै भनेका थिए । तर त्यो अडान कायम राख्न सकेनौँ ।

१५ दिन नबित्दै माल्दिभ्समा गएर भारतको एउटा च्यानललाई कश्मीर मुद्दा भारतको आन्तरिक मामिला हो भनेर भन्ने काम गर्‍याैँ । यसो भन्दा पनि फेरि समस्या भयो । कश्मीरको लद्दाखमाथि चीनले पनि क्लेम गरिरहेको छ । त्यसलाई आन्तरिक मामिला भनिदिँदा चीन फेरि बिच्किने भयो । 

अहिले फेरि इण्डो प्यासिफिकका बारेमा पनि समस्या आएको छ । इण्डो प्यासिफिकका बारेमा नेपाल सरकारका आधिकारिक धारणा के हो बताइएको छैन । ‘इण्डो प्यासिफिक’ ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स’को काउण्टरकै रुपमा आएको हो ।

यतिबेला हामी चीनको राष्ट्रपतिको भ्रमणको तारतम्य मिलाउन जुटेका छौँ । यद्यपि समय घोषणा भइसकेको छैन । यस्तो कुरामा नेतैपिच्छे बोल्न थाल्दा सरकारको आधिकारिक धारणा के हो भन्ने कन्फ्यूजन हुन्छ । 

राजनीतिक दलका नेतृत्वमा सुझबुझ नभएर हो कि जे बोलिदिए पनि हुन्छ भन्ने भएर हो ?

राजनीतिक दलका नेताभन्दा पनि अहिले आएर सत्तासिन दलकै कुरा आयो नि । प्रतिपक्षी दलको त के कुरा गर्नु । सत्तासिन दलकै विभिन्न नेताहरुबाट विभिन्न कोणमा कुरा आउँदाखेरी समस्या हुन्छ । अर्को पनि वक्तव्य आएको छ अस्ति बिहान भर्खर मैले पढ्दै थिएँ ।

नेपाल भारत खुला सीमाना बन्द गर्दिनु पर्छ र त्यसमा नेपाली सेना राख्नु पर्छ भनेर सत्तासिन दलकै ठूलै नेताबाट वक्तव्य आएको छ । ज्यादै समस्याग्रस्त अवस्थामा पो बोर्डरमा सेना राखिन्छ त । यस्ता वक्तव्यबाजी हुँदा अरुलाई होइन स्वयं सरकारलाई नै समस्या पार्छ । जुन परिरहेकै छ अहिले ।

नेताहरुले बोल्दैमा सरकारको आधिकारिक धारणा त नहुन सक्छ नि ?

होइन, नेता भन्नाले अरु नेता होइन नि । सत्तासिन दलकै नेता हुन् । रुलिङ पार्टीका नेताहरुले त्यो पनि शीर्षस्थ नेताहरुले बोल्दाखेरी त रुलिङ पार्टीलाई प्रतिबिम्बित त गर्छ नि त्यसले ।

त्यस्तो भए कुटनीति जस्तो गम्भीर विषयमा नेताहरुले जथाभावी किन बोल्छन् त ?

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको कुरा गर्दा पछिल्लो समय एक त भारत, चीन र अमेरिकाबीच एउटा द्वन्द्वको अवस्था पनि छ । किनभने चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभबाट संसारभर आफ्नो प्रभुत्व बढाउँदै लगेको छ । अमेरिकाले त्यसलाई ‘काउन्टर’ गर्नका लागि उसले पनि इण्डो प्यासिफिक रणनीति अगाडि सारेको छ ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट (एमसीसी) मा जुन बेला हामीले सही गर्यौँ त्यो बेला हामीलाई इण्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत पर्छ भनेर थाहा थिएन । तर अहिले आएर भनियो यो इण्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नै पर्छ । यसले हामीलाई समस्यामा पारेको छ । अर्को कुरा ‘एमसीसी बिल’ सदनमा पेश भइसकेको छ । अर्थमन्त्रीले सही गरेर कानुन मन्त्रालयमार्फत सदनमा पेश भइसकेको छ । हामी त्यसलाई पारित गर्ने बाटोमा लगिसकेका छौँ ।

अर्कोतर्फ चीन यो इण्डो प्यासिफिक रणनीतिका बारेमा सशंकित छ । किनभने उसले आफूलाई घेर्ने अमेरिकाको योजना हो कि कुरामा सशंकित छ । त्यसकारण यो चेपुवामा साना साना देशहरु त पर्ने नै भए ।

नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेशलगायतका अरु देश त पर्ने नै भए । भारतले यसलाई दुवैतिरबाट कसरी फाइदा लिने भनेर लागेको छ । उसले बीआरआईमा पनि सही गरेको छैन । अनि इण्डोप्यासिफिक रणनीतिमा पनि खुलेर लागिसकेको छैन ।

उसले यो दुवैलाई कसरी भजाउन सकिन्छ भनेर लागिरहेको छ । दूरदृष्टि पनि त्यही हो । किन भने चीनबाट पनि अनि अमेरिकाबाट पनि कसरी अधिकतम फाइदा लिने भन्ने कुरा नै एउटा देशले गर्ने हो । 

त्यसो भए बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्न नेपालले हतारो गरेको हो त ?

होइन । बीआरआई भनेको प्रोजेक्ट हो । तर इण्डो प्यासिफिक भनेको एउटा कन्सेप्ट हो । कन्सेप्टबाट उ प्रोजेक्ट हुँदैछ । तर बीआरआई प्रोजेक्ट हो तर अहिले कन्सेप्टमा जाँदैछ  ।

यो दुइटै कुरा पृथक हुन् । यो दुइटै कुराबाट हामीले कसरी फाइदा उठाउने अनि विशेष गरी आर्थिक क्षेत्रमा कसरी अधिकतम उपयोग गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो सोच हुनु पर्छ । एमसीसीमा पनि हेर्ने हो भने ट्रान्समिसन लाइनहरुको कुरा गरिएको छ । बाटोघाटोहरु बनाइदिने, मर्मत गर्ने भन्ने कुराहरु गरिएको छ । जुन हामीलाई चाहिएको पनि छ ।

बीआरआईमा त झन ठूलठूला परियोजना हामीले दिन सक्नुपर्ने हो । रेल मार्गका कुरा, बाटोघाटोका कुरा यी सबै कुरामा फाइदा उठाउनु भन्दा पनि हामी के मा लाग्यौैँ भने अब चीनको पक्षमा कुरा गर्दिने, अनि अर्कोले अमेरिकाको पक्षमा कुरा गर्दिने । अनि फेरि बीचमा काउण्टर गर्दिने । यस्तो कुराले हामीले नेपालाई रणभूमि पो बनायौँ ।

त्यसकारण यसलाई अहिले नै चेक गरिएन भने के समस्या पर्छ भने चिनियाँ राष्ट्रपतिको जुन भ्रमण हुँदैछ, त्यो बेला छताछुल्ल हुन सक्छ । त्यसैले अहिले नै परराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालय चनाखो भएर स्वयं प्रधानमन्त्री नै अग्रसर भएर सत्तासिन पार्टीका नेताहरुलाई परराष्ट्र मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा अत्यन्त चनाखो भएर बोलिदिनुस् भनेर भन्नु जरुरी छ । 

त्यसो भए नेपाल ‘बीआरआई’ वा ‘इण्डो प्यासिफिक’मध्ये कुनमा जाँदा चाहिँ उचित हुन्छ ?

हो, यो बारेमा गहन विश्लेषण हुनु पर्यो । प्रधानमन्त्रीको स्तरमा, मन्त्रालय स्तरमा, शीर्ष नेतृत्वको स्तरमा । यसरी चेपुवामा पर्न लागियो, यो चेपुवामा परियो भने त देश गृह युद्धमा पनि जान सक्छ । अफगानिस्तान हुन्छ हाम्रो देश ।

अमेरिका, चीनको द्वन्द्वमा पर्न लागियो भने त हामीलाई त त्यसै उनीहरुले निचोर्दिन्छन् । यसमा भारतको नीति के छ ? अरु साना साना देशले के गरिरहेका छन् भन्नेबारे चिन्तन पो गर्नुपर्ने त । जथाभावी बोलेर हिँडिदिने र त्यो पनि सार्वजनिक भइदिएपछि त देश नै अप्ठ्यारोमा पर्छ । जुन अहिले परिरहेको छ ।  

सरकारले नै परराष्ट्र सम्बन्धमा वा छिमेकीसँगको सम्बन्धमा हाम्रो नीति, हामीले तर्जुमा गरेको व्यवस्था यस्तो छ भनेर प्रष्ट पार्न सक्दैन र ?

पहिले त त्यस्तै गर्न पर्ने हो । तपाईँले भनेको सही हो । किनभने उहाँहरुले नै प्रष्ट पारिदिनुभएको छैन नेताजीहरु आफै कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ । सत्तासिन दलकै शीर्षस्थ नेताहरुले खुला सीमालाई बन्द गर्दिनु पर्छ भनेपछि त्यसलाई आधिकारिक मान्ने कि नमान्ने ।

त्यसलाई आधिकारिक नमान्ने हो भने उ रुलिङ पार्टीको त हो फेरि । अहिलेको चरित्र नै यस्तो छ कि दुई दुई वटा अध्यक्ष भएपछि यसमा अलिकति समस्या देखिएको हो । एउटाले आन्तरिक कुरामा बोल्ने र अर्कोले स्वयं प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र सम्बन्ध हाँक्ने हो भने बेस हुन्थ्यो । तर दुवैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध चलाइदिँदा स्वयं सरकार नै समस्यामा परेको छ ।

भेनेजुएलाको केसमा पनि त्यस्तै भयो । एउटा अध्यक्षको वक्तव्यमा सरकारले स्पष्टीकरण दिनु पर्यो । त्यसले गर्दा यस्ता कुराहरु झन झन रिपिट हुन थाल्यो । दोहोरिन त दिनुभएन नि यस्तो कुरा ।

त्यसकारण स्वंय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको सबै नेताहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा बोल्दा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीसँग सल्लाह गरेर मात्रै बोल्न आग्रह गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता भइसकेको छ । 

त्यसो भए अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुमधुर बनाउन हामीले ढंग नपुर्याएका हौँ कि वा सम्बन्ध यस्तै त हो चलिरहन्छ नि भनेर वास्ता नगरेका ?

यसरी छाड्नु त हुँदै भएन । किनभने यस्ता गतिविधिले पार्टीलाई त ड्यामेज गर्छ, सरकारलाई त ड्यामेज गर्छ नै तर देशको छविलाई नै ड्यामेज गर्ने कुरा भयो । एउटा अत्यन्त अविश्वशनीय, १०/१५ दिन पनि एउटा वक्तव्य नटिक्ने । घरी एउटा कुरा गर्ने, घरी अर्को कुरा गर्ने भन्ने किसिमको एउटा अस्थिर विदेश नीति भएको देशको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले लिन्छन् । जुन हामीलाई फाइदा गर्दैन ।

स्थिर सरकार त झन यस्तो विषयमा चनाखो हुनु पर्ने थियो । मिलिजुली सरकारका बेला पनि बरु यस्तो हुँदैन थियो । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वा छिमेक सम्बन्धमा हामीले ढंग पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ । 

पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेरौँ । २० दिनको अन्तरमा दुवै देशका विदेश सचिवको भ्रमण भयो । यो भ्रमणका क्रममा पनि फरक व्यवहार भयो भन्ने खालका कुराहरु अहिले उठेको छ । यसरी एउटालाई चिढ्याएर अर्कोको नजिक बन्न खोज्नु नेपालका लागि हितकर हुन्छ र ?

यस्तोमा हामीले एउटा निश्चित प्रोटोकल नै बनाउनु पर्ने देखिन्छ । विभिन्न समयमा विभिन्न सरकारले यसमा प्रोटोकल बनाउने भन्ने गरेका हुन्छन् तर कहिल्यै पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।

अब विदेशमन्त्री बसेको होटलमा जाने कि नजाने ? विदेशमन्त्री आफै जाने कि नेताहरु आफै जाने ? कुन–कुन नेताहरु जाने कुन नजाने भन्ने कुरा त यस्तो सामान्य कुरामा विवाद गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन । फेरि अर्को कुरा के छ भने यसमा आवश्यकताको सिद्धान्त पनि हुन्छ । हामीलाई आवश्यकता छ भने होटलमा गएर भेटे पनि केही फरक परेन ।

आवश्यकता छैन भने जस्तो किसिमको व्यवस्था गरे पनि भयो । तर यसमा निश्चित प्रोटोकल परराष्ट्र मन्त्रालयले बनाएर नेताहरुलाई बुझाउनु पर्ने आवश्यकता भने भइसकेको छ । किनभने हरेक पटक यो विषय विवादमा आइरहेको छ । तपाईँले भने स्तै एउटालाई चिढ्याएर अर्कोसँग ढल्केको व्यवहार हामीले देखाउनु हुँदैन । एउटा निश्चित मापदण्ड बनाइयो भने यस्ता समस्या समाधान हुन्छन् नै । 

भारतले आन्तरिक राजनीतिमै हस्तक्षेप गर्छ तर चीनले त्यस्तो गर्दैन भन्ने खालको  आम धारणा छ । चीनले चाहिँ त्यस्तो केही गर्दैन भन्ने हो कि उसले पनि कुनै दाउ खोजेर बसेको छ कि ?

भारतले आन्तरिक रुपमा नै हस्तक्षेप गर्छ भन्ने कुरा त इतिहासले पनि देखाएकै हो । तर भारतले हस्तक्षेप गरिदियोस् भनेर दिल्ली दौडिने पनि हाम्रा नेताहरु नै हुन्छन् । उ आफै दौडेर त आएको छैन यहाँ । १२ बुँदेमा सही गर्न हाम्रै नेताहरु दिल्ली दौडिएका हुन् । हाम्रो आफ्नो स्वार्थ हुन्जेलसम्म दिल्लीलाई उपयोग गर्छौँ । अनि जुन दिन हाम्रो स्वार्थ सिद्धिन्छ र अरुले फाइदा उठाएको जस्तो अथवा अरु सत्तासिन भएका बेला दिल्लीलाई गाली गर्छौँ फेरि । 

अनि चीनसँगको चरित्र फरक छ । मूल रुपमा परराष्ट्र मामिला सञ्चालनमा हाम्रो त्रुटी यहीँ भएको छ । चीनसँग हामीले आफ्नो फाइदा के हुने भन्ने नै निक्र्यौल गर्न सकेका छैनौँ । चीनले यो सरकार, यो व्यवस्था भनेर हेरेकै छैन । उसले नेपाली नागरिकका लागि गरिरहेको छ । नेपाललाई गरिदिएको छ ।

अहिले भाडामा बसेको संसद पनि चीनले नै बनाइदिएको हो । यस्ता ठूला परियोजना लिन कसरी सक्ने भन्ने बारेमा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ । उसले अरु केही चिनेको छैन । नेपाल र नेपाली चिनेको छ । त्यसैमा उसले सहयोग गरेको हो । 

कि हाम्रो हेर्ने नजर नै भारतप्रति बढी नकारात्मक र चीनप्रति अलि सकारात्मक भएर हो ? वा हाम्रो मानसिकता नै त्यस्तै भइसकेको हो ?

त्यस्तो हुन नपर्ने हो । दुवै देशसँग हाम्रो विशिष्ट किसिमको सम्बन्ध छ । भारतसँग अन्योन्यास्रित सम्बन्ध छ । खुला सीमानाको कारणले गर्दा हामी बढी चिन्छौँ भारतीयलाई ।

भारतीय धर्म संस्कृति, भाषा, सिनेमा, कविता, लेख रचना, अखबार हामी बढी पढ्छौँ । भारतसँग हाम्रो सानिध्यता छ । हामीले बढी चिनेको हुनाले उसको नकारात्मक कुरा पनि हामीलाई थाहा छ । चीनलाई हामी बढी चिन्दैनौँ । चीनलाई त सबैभन्दा पहिले चिन्नु नै जरुरी छ । 

चीनलाई चिनिसकेका छैनौँ । नचिन्दै हामीले भारतसँग जस्तै समान सम्बन्ध छ भन्न पछि परेनौँ त्यसो भए ?
चीनलाई चिन्न बाँकी छ । चीन असल छिमेकी हो उसले हामीलाई सहयोग मात्रै गरेको छ । हामीले उसलाई केही दिएका छैनौँ । हामीले दिएको भनेको त्यही एक चीन नीति मात्रै हो ।

हामीले चीनको सद्भाव सही ठाउँमा उपयोग पनि गरेका छौँ । पर्यटक भित्रिनेमध्ये दोस्रो ठूलो देश चीन नै हो । त्यसैले चीनसँग हामीले आर्थिक उपार्जन हुने, अर्थ व्यवस्था सबल बनाउने हिसाबमा उसलाई प्रयोग गर्नुपर्ने छ । दुवै देशसँगको सम्बन्ध ब्यालेन्समा राख्ने र दुइटैबाट कसरी अधिकतम फाइदा लिने भन्नेमा नै हाम्रो नीति तय गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

त्यसो भए चीन र भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई कसरी परिभाषित गर्ने ?
भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध अहिले राम्रो छ । भारत आफै विभिन्न आन्तरिक मामिलाका सम्बन्धमा अल्झेर बसेको छ । अहिलेको सरकारलाई आनन्द पनि छ । किनभने नेपाललाई भारतसँग कुनै ठोस मुद्दामा समस्या छैन अहिले । उ आफै कश्मीरलगायत आन्तरिक समस्यामा अल्झिरहेको छ । यतिबेला हामीले भारतसँग धेरै कुरामा फाइदा लिन सक्छौँ तर सरकारले त्यसलाई उपयोग गर्न सकेको छैन । 

चीनसँगको सम्बन्धमा हामीले ठोस निर्णय नै गर्न सकिरहेका छैनाैँ । कहिले के भन्दिछौँ, कहिले के । राम्रो गृहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने हो भने चीनबाट ठूलै उपलब्धि हात पार्न सकिन्छ । अब चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणका बेला पनि तयारी हामीले पर्याप्त गर्नु जरुरी छ । तर त्यसका लागि सबभन्दा पहिले कम बोल्ने र बढी काम गर्ने परम्परा त बसाल्नै पर्छ ।