च्याम्पिन्स लिगमा आज राति ९ खेल
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
काठमाण्डाै - त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चितवन मेडिकल कलेज एण्ड साइन्सेज भरतपुरलाई आन्दोलनरत विद्यार्थीसित वार्ता र संवाद गरी बढी शुल्क लिएको भए शुल्क फिर्ता गर्न अनुरोध गरेको छ ।
त्रिविविको सम्बन्धनप्राप्त त्यस कलेजका चिकित्सा शिक्षातर्फका एमबीबीएस तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क आफूहरुसित कलेज प्रशासनले उठाएको भन्दै आन्दोलनरत छन् ।
त्रिविविले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आन्दोलनबाट समस्याको समाधान नहुने हुँदा कलेज प्रशासनले आह्वान गरेको वार्ता र संवादमा सहभागी हुन विद्यार्थीलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।
'विश्वविद्यालय पनि समस्याको समाधान वार्ता नै हो भन्ने कुरामा दृढ संकल्पित रहेको छ । विद्यार्थीको पठनपाठन र जनताले स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने अस्पताल जस्तो अति संवेदनशील स्थानमा बाधा र अवरोध सिर्जना गर्ने गराउने कार्य नगरिदिन विद्यार्थी, अभिभावक र सम्बन्धित पक्षसित विश्वविद्यालयले अनुरोध गर्दछ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गएकाे साल असोज २८ गतेको बैठकले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत स्नातक तहका एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क निर्धारण गरेको थियो ।
एमबीबीएसका लागि काठमाण्डौ उपत्यकामा ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ तथा उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ तथा बीडीएस कार्यक्रमका लागि १९ लाख ३२ हजार ६१२ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको थियो ।
चितवन मेडिकल कलेजमा १८ दिनदेखि बढी लिएकाे शुल्क फिर्ता गर्न भन्दै विद्यार्थी आन्दाेलनरत रहेका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।