निषेधित क्षेत्र तोक्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको धक्का

असार ३२, २०७५ सोमबार १९:३०:२६ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका विभिन्न स्थानलाई निषेधित क्षेत्र तोक्ने काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशद्धय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको सोमबार बसेको संयुक्त इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निषेधित क्षेत्र तोक्ने काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको निषेधित क्षेत्र तोक्ने गत असार २२ गतेको निर्णय स्थानीय प्रशासन ऐन विपरीत रहेको ठहर पनि गरिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले चालू आर्थिक वर्ष भित्र १ लाख १९ हजार ७ सय ५४ थान मुद्दा फस्र्यौट गरिएको पनि जनाएको छ । आर्थिक वर्षको कामको समीक्षा गर्दै सर्वोच्चले करिव ५२ प्रतिशत भन्दा बढि मुद्दा फैसला गरिएको जानकारी गराएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो आर्थिक वर्षको दायित्वको रुपमा रहेको र नयाँ दर्ता भई आएको मुद्दामध्ये १२ हजार ४ सय ७ थान मुद्दा फस्र्र्याैट गरिएको पनि जनाएको छ ।

अन्तिम अपडेट: चैत २, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्