क्रसर उद्योग पीडितको प्रश्न : अवैधलाई 'अवैध' हो भनेर बन्द गराउन के ले छेकेको छ ?

 माघ १९, २०७६ आइतबार १२:४६:७ | किरण लोहनी
unn.prixa.net

गोरखा – गोरखा नगरपालिका १० अमलापानीकी ५२ वर्षीया मनमाया तामाङको गएकाे शुक्रबार बिहान टिप्परको ठक्करबाट ज्यान गयो । घरबाट दूध बेच्न छेवेटार बजारतर्फ जाँदै गर्दा बाटोमा पर्ने गोरखकाली क्रसर उद्योग परिसरमा ग १ ख ८०२७ नम्बरको टिप्परले मनमायालाई ठक्कर दियो । 

गोरखा नगरपालिकाको पाणिनी चौतारादेखि अमलापानीसम्मको बस्तीका बासिन्दा त्यही क्रसर उद्योग परिसर हुँदै छेवेटार बजार ओहोरदोहोर गर्छन् । बाटोमा ओहोरदोहोर गरिरहने टिप्परबाट हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनाको डर ती बस्तीका बासिन्दालाई सधैँ हुने गरेको छ । उनीहरुले क्रसर उद्योग बन्द गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

प्रशासनले पनि क्रसर उद्योग अवैध भएको ठहर गरिसकेको छ । तर बन्द गर्न सकेको छैन । 

क्रसर स्थापनाको पृष्ठभूमि

२०७२ सालको भूकम्पपछि गोरखामा पूर्वाधार निर्माणमा सघाउन ‘भूकम्पीय आपत्कालीन सहायता परियोजना’ सुरु भयो । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाले गोरखाका तीन वटा सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रे गर्न सुरू गर्‍यो । पालुङटार नगरपालिकाको लुइँटेल भञ्ज्याङदेखि आँपपिपल, हर्मी हुँदै भच्चेकसम्मको ३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न दुई प्याकेजमा ठेक्का भयो ।

पहिलो प्याकेजको १७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्ने ठेक्का लामा अमर जेभीले पायो । उसले सडक स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आपूर्तिको जिम्मा गोरखा नगरपालिका ९ का व्यवसायी सुरेन्द्र कुँवरलाई दियो ।

पाँच वर्षअघिको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार नयाँ क्रसर दर्ता गर्न नपाइने र क्रसरको ठाउँ सारी गर्न पनि नमिल्ने थियो । तर कुँवरले जबरजस्ती रूपमा गोरखा नगरपालिका १० मा क्रसर स्थापना गरे । ठेक्का सम्झौता गर्दा लामा अमर जेभीले निर्माण आयोजनाको पाँच सय मिटर दूरीभित्र मात्रै क्रसर उद्योग चलाउने भनि हस्ताक्षर गरेको थियो । तर उसले प्रतिनिधि तोकेका कुँवरले निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन निर्माण आयोजना भन्दा धेरै परको ठाउँ रोजे । 

कुँवरले गोरखा नगरपालिका १३ (पहिलेकाे देउराली गाविस ८) का हरिमानसिंह बस्नेतको ५२९ कित्ता नम्बर दर्ता रहेको देउराली क्रसर उद्योग आफ्नो नाममा नामसारी गरे । तर कुँवरले बस्नेतको क्रसर नामसारी गर्ने क्रममा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको अभिलेखमा देउराली गाविस ८ अहिले गोरखा नगरपालिका १० मा पर्छ भनि झुटो विवरण उल्लेख गर्न लगाए । यो कुरा घरेलुले चालै पाएन । त्यसपछि उनले ठाउँसारी गर्नै नमिल्ने अवस्थामा पनि गोरखा नगरपालिका १० काे छेवेटारमा क्रसर राख्न मिल्ने गरी कागजात बनाए ।

घरेलुले दिएको प्रमाणपत्र देखाएर कुँवरले आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर लिए । झुटो विवरण लेखाएर मिल्दै नमिल्ने ठाउँमा क्रसर उद्योग स्थापना गर्न लागेको सूचना पाएपछि घरेलुले कुँवरको पुरानो प्रमाणपत्र रद्द गर्‍याे ।

तर कुँवरले यसपछि पनि काम रोकेनन् । गोरखा नगरपालिका १० काे छेवेटारमा क्रसर स्थापना गरे । लामा अमर जेभीलाई निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने जिम्मा पाएका कुँवरले दरौँदी नदीको १० किलोघाट भन्ने ठाउँबाट रोडा, ढुङ्गा र बालुवा निकालेर छेवेटारमा सङ्कलन गर्न थाले । यो सूचना पाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमार्फत क्रसर नचलाउन लामा अमर जेभीलाई निर्देशन दियो । जिल्ला अनुगमन समितिले पनि क्रसर स्थापना नगर्न लिखित रूपमै आग्रह गर्‍यो । 

क्रसर स्थापना गर्न लागिएको स्थल नजिकैको तारा माविले पनि विद्यार्थीको पठनपाठनमा नकारात्मक असर पर्ने भनि प्रशासनमा निवेदन दियो । पहिलेकाे जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले पनि अहिले क्रसर भएको ठाउँ आयोजनाको पाँच सय मिटरभित्र नपर्ने भएकाले त्यहाँ क्रसर नचलाउन पत्राचार गर्‍यो । पछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुननिर्माणअन्तर्गतको काम भएकाले सडक निर्माण परियोजना अवधिभरमात्रै त्याे ठाउँमा क्रसर चलाउन दिने निर्णय गर्‍यो ।

सडक परियोजनाको काम सकिसकेको छ । ठेकेदार कम्पनी लामा अमर जेभीले २०७५ पुस ९ गते सरोकारवाला सरकारी निकायलाई पत्र लेखेर सडक निर्माण प्रयोजनका लागि स्थापना गरिएको क्रसरको काम सकिएकाले बन्द गरिएको जनायो ।  तर कुँवरले त्यसयता पनि निरन्तर रुपमा क्रसर चलाइरहेका छन् । 

अवैध ठहर गर्दै बन्द गर्न घरेलुको पत्राचार

क्रसर उद्योग बन्द गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति गोरखाले गएको वैशाख अन्तिम हप्तातिरै पत्राचार गरिसकेको छ । ‘उद्योग स्थापना गोरखा नगरपालिका १३ मा गर्नुपर्नेमा विवरण ढाँटेर अर्कै ठाउँमा चलाएको पाइयो’, घरेलु कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख नवराज राउतले भन्नुभयो,  ‘जुन ठेगानामा दर्ता भएको हो, त्यहीँ चलाउन भनेका छौँ, नभए बन्द गर्न पत्राचार गरिएको छ ।’  

घरेलुको पत्रमा भनिएको छ, ‘उद्योगको फाइल अध्ययन तथा स्थलगत निरीक्षण र अनुगमन गर्दा त्यस क्रसर उद्योग नामसारी मात्रै भएको तर ठाउँसारी नभएको देखिन्छ, उद्योगको यथार्थ ठेगाना जानकारी गराउँदा पनि अटेर गरेको देखिन्छ ।’ पत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘क्रसर उद्योग आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याएर सार्नका लाग निर्देशन गरिन्छ ।’ 

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत अवैध रुपमा सञ्चालित त्यो उद्योग बन्द गराउन निर्देशन दिएको थियो । प्रशासनले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि कुँवरले निर्वाध रुपमा उद्योग चलाउँदै आएका छन् ।

घरेलुले अहिले सञ्चालन भैरहेको ठाउँमा उद्योग चलाउन नमिल्ने भन्दै पत्राचार गरेपछि कुँवर त्यो निर्णय बदर गराउन माग गर्दै सर्वोच्च पुगे । तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेन । मुद्दाको पेसी तीन पटक सरिसकेको छ । आउँदो माघ २६ गते अर्को पेसी तोकिएको छ । 

हाम्रो क्षेत्राधिकारको विषय होइन– प्रजिअ

गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले भने क्रसर दर्ता र सञ्चालनको अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नभएको बताउनु भयो । ‘कानुनतः यो अधिकार पालिकालाई छ, क्रसरको वैधताबारे हामी सम्बन्धित स्थानीय तहसँग विवरण मगाएर अध्ययन गर्छाैँ', उहाँले भन्नुभयो ।

तर गृह प्रशासनका अधिकारीहरु भने अवैध क्रसर बन्द गराउन प्रजिअलाई विद्यमान कानुनले नरोक्ने बताउँछन् । ‘जिल्लाको एउटा कार्यालयले अवैध छ, बन्द गराउनुपर्छ भनिसकेको छ’ गृह मन्त्रालयका एक उच्च प्रशासकले भने, ‘एउटा सरकारी कार्यालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउनु सीडीओको पनि भूमिका हो ।’ 

क्रसर उद्योग आसपासका किसानले गएको वर्ष नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेख्दै क्रसर उद्योगबाट निस्किएको लेदो माटोका कारण खेती गर्न नसकिएको बताएका थिए । क्रसर आसपासका ३४ किसानले प्रशासनलाई पत्र लेखे पनि यसबारे अहिलेसम्म कुनै छलफल हुन सकेको छैन ।

‘प्रहरी प्रशासन र उच्च नेताहरुकै मिलेमतो छ, हामी निरीह किसानको कुरा कसले सुन्छ’ एक किसानले भने, ‘क्रसरको संरक्षण नगरेको भन्दै सीडीओ र एसपीको समेत सरुवा गराएको सुनिन्छ, अवैधलाई अवैध हो भनेर बन्द गराउन नत्र के ले छेकेको छ र ?’ 

अन्तिम अपडेट: चैत १९, २०७६

किरण लोहनी

उज्यालोका गोरखा सम्वाददाता किरण लोहनी गोरखाको च्वाइस एफएममा पनि काम गर्नुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया