धरहरा चढ्नका लागि मूल्य निर्धारण
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
काठमाण्डाै – काठमाण्डौ उपत्यका मेयर्स फोरमले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग चालु आर्थिक वर्षसम्मको विद्युत् बक्यौता राफसाफ गरिदिन अनुरोध गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले तीन महिनाअघि पालिकालाई विद्युत् महसुलको बक्यौता तिर्न बिलसहित पत्राचार गरेको थियो ।
काठमाण्डौ उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवम् ललितपुर महानगरवपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन नेतृत्वको टोलीले बिहीवार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग विद्युत् महसुलको बक्यौता राफसाफ गरिदिन आग्रह गरेको हो ।
अध्यक्ष महर्जनले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि पालिकाले आफ्नो विद्युत् महसुल तिर्ने बताउनुभयो । आउँदो आर्थिक वर्षदेखि विद्युत् महसुलबापत उठेको रकममध्ये ६० प्रतिशत पालिकाले र ४० प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले २०७४ सालदेखिको महसुल असुल्न पालिकालाई पत्राचार गरेपछि काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रका पालिका र मेयर्स फोरमले विरोध जनाउँदै आएको छ ।
अर्थमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका जनप्रतिनिधिले नगरपालिकालाई प्राप्त बिलमा उल्लेखित रकम तथ्यपरक नभएको गुनासो गरेका छन् । काठमाण्डौ उपत्यकालाई उज्यालोसहित सुरक्षित बनाउने अभियानमा लागेका जनप्रतिनिधिलाई विद्युत् प्राधिकरणले निराश बनाएको उनीहरूको आरोप छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले काठमाण्डौ उपत्यका मेयर्स फोरमका जनप्रतिनिधिले राखेको मागमा छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । प्राधिकरण पनि सरकारको अङ्ग भएकाले यो विषयमा सकारात्मक ढङ्गबाट अघि बढ्न सकिने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । अर्थमन्त्री पुनले विद्युत् महसुल नतिरेका कारण बिजुली लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।