काठमाण्डाै – १५ वर्षभन्दा पुराना वायुयान नेपाल आयातमा रोक लगाउने सहित हवाई सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिएर नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदा तयार भएको छ ।

यसअघि विसं २०५० र २०६३ सालमा बनेको हवाई नीति अहिलेको अवस्थामा प्रभावकारी नभएको भन्दै नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदा बनाइएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नयाँ हवाई नीति बनाउन पूर्वसचिव यज्ञप्रसाद गौतमको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले सार्वजनिक गरेको नयाँ हवाई नितिको मस्यौदामा १५ वर्षभन्दा पुराना वायुयान आयातमा रोक लगाउने उल्लेख छ । नेपालमै १५ वर्षदेखि चलिरहेको वायुयानको पनि 'स्ट्रक्चरल इन्टिग्रिटी प्रोगाम' लागू गर्ने र हरेक वर्ष उडान योग्यताको परीक्षण गरेर मात्रै चल्न दिनुपर्ने नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ । 

नयाँ हवाई नीतिमा नेपाललाई हवाई यातायातको दृष्टिकोणले दक्षिण एसियाकै 'हब' बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । 

यस्तै वायुयान निर्माता कम्पनीले तोकेको इन्जिन पर्फमेन्स रिलायविलिटी, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, वैकल्पिक वायुयानको उपलब्धताको आधार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तोकेका मापदण्ड पूरा गरेमा सिङ्गल इन्जिन भएका वायुयानलाई निजी तथा तालिम प्रयोजनको लागि अनुमति दिन सकिनेछ । अहिले नेपालमा सिङ्गल इन्जिन जहाज उडानमा रोक लगाइएको छ । 

यस्तै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण आन्तरिक वायुसंस्था पलायन हुन नदिनको लागि मर्जरलाई प्रोत्साहन दिने, देशको आवश्यकता, माग, लगानी र आम्दानीलाई हेरेर मात्रै नयाँ वायुसेवा कम्पनी दर्ता गरिने, नयाँ र अहिले सञ्चालनमा रहेका वायुसेवा कम्पनीले थप विमान ल्याएमा काठमाण्डौ बाहिरका विमानस्थलमा सञ्चालन आधार रहने गरी इजाजत दिइने पनि हवाई नीतिको मस्यौतामा उल्लेख छ ।

यस्तै मन्त्रालयले तोकेको हवाई भाडाको सीमा कार्यान्वयन नगर्ने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने कम्पनीलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हस्तक्षेप गरेर कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । 

लगानी र छुटको व्यवस्था

नयाँ हवाई नीतिमा विभिन्न छुटका व्यवस्था पनि गरिएको छ । रोजगारमूलक नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा काम गर्न दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई आयकरमा छुट दिने नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ । 

वायुसेवा सञ्चालन, प्रशिक्षण, मर्मत सम्भार तथा यात्रु सेवा सुविधा प्रदायक कम्पनी/संस्थाले वैदेशिक लगानी ल्याउन चाहेमा छुटको व्यवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले ८० प्रतिशतसम्म वैदेशिक लगानी ल्याउन पाउने, आन्तरिक कम्पनीले ४९ प्रतिशतसम्म, प्रशिक्षण संस्था र मर्मत सम्भार संस्थाले ७५ प्रतिशतसम्म वैदेशिक लगानी ल्याउन सक्नेछन् । यसरी लगानी गर्ने विदेशी वा उसको आधिकारिक प्रतिनिधि वा परिवारलाई आवासीय भिसा दिइने मस्यौदामा उल्लेख छ  ।

क्षमता तथा पुँजी लगानीमा जोड

नयाँ हवाई नीतिमा क्षमता र पुँजी निर्माणमा जोड दिइएको छ । नियमित वा चार्टड उडान गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक वायुसेवा सञ्चालन संस्थासँग अनुमति प्राप्त गर्नुअघि नै कम्तीमा तीन थान सञ्चालनयोग्य वायुयान हुनैपर्ने प्रावधान मस्यौदामा छ । 

यस्तै इजाजत प्राप्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाका लागि ५० करोड चुक्ता पुँजी भएको र वायुसेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र 'एओसी' प्राप्त गर्न चुक्ता पुँजीसहित कम्तीमा दुई अर्ब रुपैयाँको सञ्चालन पुँजी हुनै पर्नेछ । यस्तै आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीले इजाजत लिन २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी र ५० करोड रुपैयाँ सञ्चालन पुँजी देखाउनै पर्ने पनि उल्लेख छ ।

यस्तै प्याराग्लाइडिङ जस्ता इन्जिन नचाहिने प्रविधिबाट सेवा सञ्चाल गर्न ५० लाख चुक्ता पुँजी र उडान सञ्चालन अनुमति 'एओसी' को लागि एक करोड रुपैयाँ सञ्चालन पुँजी भएको हुनै पर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । निजी प्रयोजनको लागि प्याराग्लाइडिङ, प्यारामोटर, स्काइ डाइभिङ लगायतका साधन ल्याउन चाहेमा आवश्यक शुल्क लिएर एक महिनाको लागि सञ्चालन अनुमति दिन सकिनेछ ।