नेकपाकै सांसदहरुले पर्यटनमन्त्री भट्टराईलाई भने- हचुवाको भरमा गन्तव्य छानियो, जानकारी दिइएन

वैशाख १८, २०७७ बिहीबार १९:२०:१७ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ - संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा मन्त्रालयका तर्फवाट प्रस्तुत गर्ने योजना तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रदेशगतरुपमा संघीय सांसदहरुसँग सुझाव लिनुभएको छ ।

मन्त्रालयमै छलफल कार्यक्रम गरेर आज पहिलो चरणमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० बाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुसँग र दोस्रो चरणमा प्रदेश नं १ का सांसदहरुसँग सुझाव लिनुभएको छ ।

भोलि शुक्रबार प्रदेश २, वाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ का नेकपाका सांसदहरुसँग सुझाव लिने मन्त्री भट्टराईको निजी सचिवालयले जनाएको छ । त्यस्तै, प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुकासँग पनि क्रमबद्धरुपमा सुझाव माग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

छलफल कार्यक्रममा सांसदहरुले बजेट विनियोजन गर्दा पहुँचका आधारमा मात्र वितरण गर्ने विगतको परम्पराको अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी र सन्तुलनका आधारमा गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका थिए । विगतमा सय गन्तव्य छनौट गर्दा हचुवाको भरमा गरिएको र अहिले धेरैजसो ती गन्तव्यका कार्यक्रम कुन अवस्थामा रहेको भन्ने आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको अधिकांश सांसदको भनाई थियो । सय गन्तव्यका कार्यक्रमको जिम्मा प्रदेश वा स्थानीय तहलाई नदिई संघीय सरकार आफैले लिएर त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने सांसदहरुको धारणा थियो ।

सांसदहरुले प्रादेशिक सदरमुकामका विमानस्थलहरुलाई क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुको जोड सुर्खेतमा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्नेमा थियो भने सुदूरपश्चिमका सांसदहरुले धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलकारुपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यस्तै, प्रदेश नं १ का सांसदहरुले विराटनगर विमानस्थललाई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलकारुपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराइले सांसदहरुको उक्त मागमा आफू सकरात्मक भएको भन्दै सकेसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ‘लगानीमा साझेदारी र प्रतिफलमा हिस्सेदारीको नीति अनुसार ठूला पर्यटकीय आयोजना अघि बढाउने मन्त्रालयको सोच रहेको बताउनुभयो ।

चुनावका बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्रमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धतालाई नै आधार मानेर योजना छनौट गरिने पनि मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो । नयाँ विमानस्थलहरु औचित्य, आवश्यकता र व्यवसायिकता आधारमा निर्माण गरिने उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराइले भन्नुभयो, ‘अति दुर्गम ठाऊँमा सेवा दिने राज्यको कर्तव्य हो, दिनुपर्छ । त्यसबाहेक व्यवसायिकतालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी गरिसकेपछि, लगानी डुब्नु हुदैन भन्ने कुरामा पनि हेक्का राख्नुपर्छ ।’

आजको छलफलमा कर्णाली र सुदुरपश्चिका २२ सांसदले सुझाव दिएका थिए भने प्रदेश नं १ का १४ जना सांसदले सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल र स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नवराज रावतको पनि उपस्थिती रहेको थियो ।

अन्तिम अपडेट: फागुन ९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्