सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका ल्याएको छ । यो निर्देशिकाले विशेषगरी सार्वजनिक निकायहरुमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई बढाउने सम्बन्धमा मार्गदर्शन दिएको छ । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ सालमा पनि जारी भएको थियो । तर त्यो निर्देशिका प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा जान सकेन । नयाँ निर्देशिका अनुसार विदेशबाट आयात गरिएका वस्तुभन्दा स्वदेशी वस्तुको मूल्य १५ प्रतिशतसम्म बढी छ भने पनि स्वदेशी उत्पादनलाई नै प्राथमिकता राखेर खरिद गर्नुपर्छ भनिएको छ । साथै स्वदेशी वस्तुमा ३० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि भएको विदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित भए पनि नेपालमा उत्पादन भएको छ भने त्यसलाई पनि स्वदेशी वस्तु नै मानिने भनिएको छ ।

सार्वजनिक निकायमा प्रयोग गर्न सकिने स्वदेशी उत्पादनहरु :

(क) स्टेशनरी, कार्यालय सामान, छपाइसम्बन्धी वस्तु वा सामग्री 

(१) नेपाली हातेकागज तथा कागजबाट निर्मित वस्तु वा सामग्री,
(२) ब्राउन पेपर, पेन्सिल, डट्पेन, नेपाली खाम, नोटबुक, रजिस्टर, टिस्युपेपर, डायरी, कापी, चक, बोर्ड मार्कर, फाइल, फाइल बाँध्ने कपडा, तुनालगायतका वस्तु वा सामग्री,
(३) विभिन्न गोष्ठी, सेमिनार, कार्यक्रममा आवश्यक पर्ने वस्तु (ब्याग, दोसल्ला, सल, जस्ता सामाग्री),
(४) रेनकोट । 

(ख) तयारी पोशाकसँग सम्बन्धित वस्तु र कोसेली तथा उपहार सामग्री
(१) अल्लो, केतकी, बाँस, केराको रेसालगायत अन्य प्राकृतिक रेसा आदि जस्ता स्थानीय कच्चापदार्थबाट निर्मित कपडा,
(२) ऊनीबाट निर्मित विभिन्न प्रकारका वस्तु वा सामग्री, 
(३) ढाका तथा ढाकाजन्य सामान,
(४) पस्मिनाका उत्पादन,
(५) जुटबाट बनेका सामान,
(६) सार्वजनिक निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई तोकिएको पोशाक तथा टोपी, जुत्ता, पेटी लगायतका सामान,
(७) सभा वा सम्मेलनमा प्रयोग हुने झोला, व्याग, व्याच तथा अन्य सामान,
(८) परम्परागत हस्तकला, काष्ठकला, मूर्तिकला, चित्रकला तथा प्रस्तरका वस्तु वा सामग्री,
(९) गुडिया, खेलौना, पुतली जस्ता सामान,
(१०) छालाबाट तयार गरिएका सामान । 

(ख) तयारी पोशाकसँग सम्बन्धित वस्तु र कोसेली तथा उपहार सामग्री
(१) अल्लो, केतकी, बाँस, केराको रेसालगायत अन्य प्राकृतिक रेसा आदि जस्ता स्थानीय कच्चापदार्थबाट निर्मित कपडा,
(२) ऊनीबाट निर्मित विभिन्न प्रकारका वस्तु वा सामग्री,
(३) ढाका तथा ढाकाजन्य सामान;
(४) पस्मिनाका उत्पादन,
(५) जुटबाट निर्मित सामान;
(६) सार्वजनिक निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई तोकिएको पोशाक तथा टोपी, जुत्ता, पेटी लगायतका सामान,
(७) सभा वा सम्मेलनमा प्रयोग हुने झोला, ब्याग, व्याच तथा अन्य सामान,
(८) परम्परागत हस्तकला, काष्ठकला, मूर्तिकला, चित्रकला तथा प्रस्तरका वस्तु वा सामग्री,
(९) गुडिया, खेलौना, पुतली जस्ता सामान,
(१०) छालाबाट तयार गरिएका सामान । 

(ग) फर्निचर, फर्निसिङ, सरसफाइ, फ्लोरिकल्चर तथा साजसज्जाका वस्तु वा सामग्री
(१) काठबाट निर्मित फर्निचर, प्लाइउड, बेत तथा बाँसबाट निर्मित सामान, अम्रिसो तथा निगालोबाट तयार भएका सामान,
(२) गलैंचा, कार्पेट (बुनेको वा नबुनेको), तौलिया, तन्ना, पर्दा, मेट्रेस, इपीइ रोल, पटेर, फोम, सिरानी लगायत अन्य फर्निसिङका सामान,
(३) टेबुलपोस वा म्याट, गमला, टी–म्याट, मैनबत्ती, अगरबत्ती, दुना टपरी लगायतका अन्य साजसज्जा तथा प्रयोगका सामान, 

(घ) मेसिनरी, औजार तथा उपकरण
(१) ट्रान्सफरमर (६३ एमभीएसम्म),
(२) लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना (२ मेगावाटसम्म) को लागि आवश्यक पर्ने वस्तु
वा सामग्री,
(३) कपर वा आल्मुनियम बाइण्डिङ वायर
(४) कम्प्युटर सफ्टवेयर,
(५) सुक्खा ब्याट्री, 
(६) कृषि कार्यमा प्रयोग हुने मेसिन तथा उपकरण,
(७) एसीएसआर, एएसी आल्मुनियम कन्डक्टर र १ दशमलव १ केभिसम्मको केबल,
(८) पिएससी र एसटीपी पोल,
(९) हेलमेट । 

(ङ) निर्माण सामग्री
(१) सिमेन्ट, छड, ईंटा,
(२) रङरोगनका वस्तु वा सामग्री
(३) एएसी ब्लक (हलुका आधुनिक इँटा),
(४) झ्याल ढोकामा प्रयोग हुने अल्मुनियम प्रोफाइल, अल्मुनियमका झ्याल तथा ढोका,
(५) प्रिफ्याब वालप्यानल,
(६) रोजिन तथा तारपिन तेल,
(७) काठबाट तयार भएका वस्तु वा सामग्री । 

(च) कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र खाद्य तथा पेय पदार्थ
(१) दूध वा दूधजन्य विभिन्न पदार्थ
(२) अण्डा, माछामासु र मासुजन्य पदार्थ,
(३) प्रशोधित तेल, वनस्पती, घ्यू लगायतका पदार्थ,
(४) चिया, कफी, अलैंची, अदुवा, मसलाजन्य वस्तु,
(५) सबै प्रकारका फलफूल र फलफूलबाट तयार भएका खाद्य तथा जुस लगायतका पेय पदार्थ,
(६) मिनरल वाटर, प्रशोधित पिउने पानी (बोतल वा जार) लगायत हल्का पेय पदार्थ,
(७) सार्वजनिक निकाय, सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक सामुदायिक अस्पताल, वृद्धाश्रम, बालगृह, सुधारगृह तथा कारागारमा प्रयोग हुने सातु, पिठो, लिटो, बिस्कुट, विशेष गुणयुक्त बिस्कुट, मह, 

(छ) जडीबुटीजन्य वस्तु ।

(ज) प्लाष्टिकका प्याकेजिङ फिल्म तथा सिट (दूध, घ्यू, आदि प्याक गर्न प्रयोग हुने) । 

नेपाली उत्पादन चिन्नका लागि पोर्टल निर्माण 

बजारमा लाखौं प्रकारका सामग्रीहरु हुन्छन् । ती सबै सामान उल्लेख गर्न नसकिने भएर केही सामग्री मात्रै निर्देशिकामा उल्लेख गरेका छौं । यसको अर्को कुरा भनेको कसरी नेपाली उत्पादन चिन्ने ?, कहाँ हरेर थाहा पाउने ? भन्ने अर्को समस्या छ । यो समस्यालाई समाधान गर्न वाणिज्य विभागले एउटा विद्युतीय पोर्टल बनाउँदै छ । खरिदकर्ता र सार्वजनिक नियकाहरुले पोर्टलको सहायताबाट आफूलाई चाहिएको नेपाली सामग्री खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै पहिले नै तोकिएका नियकाले वस्तुको उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारी गर्नुपर्छ भनेर निर्देशिकामा हामीले त्यसको ढाँचा राखेका छौं । स्वेदेशी वस्तुको माग उच्च भयो र आपूर्तिको समस्या आयो भने आवश्यकता अनुसार बजारमा आपूर्तिको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रले मिलाउनपर्ने हुन्छ । यसमा सहजीकरण गर्ने विषयमा निजी क्षेत्रसँग छलफलसमेत भएको छ । यसमा व्यवसायीले गुणस्तर, मूल्य सूनिश्चित, विश्वसनीय र विश्वासयोग्य हुनुपर्ने भनिएको छ । साथै निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नका लागि उद्योग सचिवको संयोजकत्वमा सबै क्षेत्रका निकाय सम्मिलित निर्देशक समितिको पनि व्यवस्था गरिएको छ । यसैअनुसार प्रदेश र पालिकामा पनि समिति बनेका छन् ।

निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न सबै तहमा पत्राचार 

सार्वजनकि निकायहरुले वस्तु खरिद गर्दा स्वदेशी वस्तुको खरिद गरेका छन् कि छैनन् भनेर लेखा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयलाई पनि निगरानी गर्न आन्तरिक परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षणसँग पनि जोड्न खोजिएको छ । अबदेखि आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्दा यी विषयलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा विदेशी विकास साझेदारहरुले सञ्चालन गरेका आयोजना पनि छन् । यसमा विदेशी विकास साझेदारसँगको जे सम्झौता गरिएको छ, त्यहीअनुसार हुने भनिएको छ । सम्झौताभन्दा विपरित हुने भएकाले उनीहरुलाई नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्न बाध्यकारी बनाइएको छैन ।  सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएर गएको पुस २९ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन पनि भइसकेको छ ।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिदेखि यो निर्देशिका लागू भएको हो । लागू भइसकेपछि सार्वजनिक निकायका संघीयस्तरका मन्त्रालयहरुसँग उद्योग मन्त्रालयले अन्तरक्रिया पनि गरिसकेको छ । यस्तै सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्दको कार्यालयमा परिपत्र गर्नका लागि लेखिसकेका छौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पालिकास्तरमा पनि यो निर्देशिकाको सर्कुलर भएको छ । अहिले उद्योग मन्त्रालयले विशेष प्राथमिकतामा राखेर यो निर्देशिका कार्यान्वयमा लागिरहेको छ ।

सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिकाको मुख्य उद्देश्य भनेको स्वदेशी उत्पादन उपयोग, उपभोग, खपत बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने, रोजगारी सिर्जनामा पनि टेवा पुर्‍याउने, उत्पादन, उत्पादकत्व र अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने भन्ने छ । विदेशबाट आयात गरिएका वस्तु १५ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य पर्छ भने बाध्यकारी भएन । तर १५ प्रतिशत भित्रको लागि नेपाली उत्पादन नै लिनुपर्छ । यसमा कानुनी व्यवस्था भइसकेको छ । यसले सरकारी खर्च बढ्छ या बढ्दैनभन्दा पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराएर जाने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने विषयसँग जोडिएको छ । हामीले सधै बाहिरको वस्तु प्रयोग गर्ने तर आफ्नो वस्तुलाई वास्ता नगर्ने परिपाटीलाई सुधारेर जान सकिन्छ । अहिले ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरु विदेश पलायन भइरहेको र रोजगारी सिर्जना नभएको स्थिति छ । नेपालमा स्वदेशी उत्पादनको वृद्धि हुने बित्तिकै धेरै रोजगारी सिर्जना हुन्छ र युवाहरुको श्रम शक्तिलाई उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । हाम्रो सामाजिकीकरणसँग जोडिएको लागत र १५ प्रतिशत हेर्दा सामाजिकीकरणको लागत बढी हुन आउँछ भन्ने ढङ्गबाट सरकारले हेरेको छ ।

स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने सार्वजनिक निकायलाई पुरस्कार 

निर्देशिका भनेको ऐन नभएर निर्देशनात्मक आदेश हो । कारबाहीको विषयमा छुट्टै ऐन बनाएर दण्ड सजायको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो निर्देशका भएको हुँदा यसमा कारबाही उल्लेख गरिएको छैन । तर हामीले कारबाहीको रूपमा सार्वजनिक खरिद गर्दा स्वदेशी वस्तुलाई कमजोर पारेर अरू वस्तु किनेको रहेछ भने लेखा सुपरिवेक्षण गर्दा हेरिन्छ । आन्तरिक बेरुजु उठाउन सकिने भनेर पनि निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । अन्तिम लेखा परिक्षणले पनि सार्वजनिक निकायले खरिद गरेका सामानको जानकारी राख्ने र बेरुजु कायम गर्ने भन्ने विषय राखिएको हुँदा ख्याल गर्नुपर्ने भएको छ । कुनै सार्वजनिक निकायले स्वदेशी वस्तुलाई खरिद गर्न महत्त्व दिएर काम गरेको छ र खरिद प्रक्रिया निर्देशिका अनुसार गरेको छ भने संघ, प्रदेश र पालिकास्तरमा प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम पनि निर्देशिकामा समावेश गरिएको छ । 

निर्देशिकाका फाइदा 

सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका लागू भएपछि स्वदेशी अथवा स्थानीय कच्चा पदार्थको खपत वृद्धि हुन्छ । किनभने धेरै वस्तुका कच्चा पदार्थ नेपालमै उत्पादन हुन्छन् । ती कच्चा पदार्थ अहिले हामीले धेरै मात्रामा विदेशमा निर्यात गरिरहेका छौं । उत्पादनको अभिवृद्धि हुने बित्तिकै यसको तयारी वस्तु नेपालमै खपत हुन्छ । अहिले कच्चा पदार्थ निर्यात मात्र गरिहने र उत्पादन नगर्ने सिलसिला बढेर गएको छ । त्यसमा सुधार हुन्छ भन्ने सरकारको विश्वास छ । उद्योगधन्दा र कलकारखाना बढ्ने बित्तिकै रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै राजश्वको दायरा पनि बिस्तार हुन्छ ।

यस्तै युवामा उद्यमशिलता पनि विकास हुन्छ । अहिले काम नभएर सामाजिक सञ्जालमा समय कटाइरहेका युवा उद्यममा संलग्न हुन सक्ने भए । हाम्रो निर्यात र आयातको दरार फराकिलो छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले पठाएको विप्रेषणको पैसा ९५ प्रतिशतसम्म उपभोगमा खर्च भइरहेको हुन्छ । ती उपभोग गर्ने वस्तु हामीले आयात गरिरहेका छौं । यसो हुँदा हाम्रा युवाहरुले विदेशमा गएर कमाएको पैसा सामान किन्ने नाममा घुमेर फेरि विदेशमा नै गइरहेको छ ।

त्यसैले निर्देशिका लागू गर्न सके नेपालको व्यापार घाटालाई कम गर्न र सोधानान्तर स्थितिलाई पनि सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्छ । स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्ने संस्कृति भनेको राष्ट्रियतासँग पनि जोडिने भएकाले निर्देशिकाको महत्त्व छ । उद्योग मन्त्रालय, नेपाल सरकार र सबै नागरिक मिलेर यो निर्देशिकाको कार्यान्वयनलाई जोड दिनुपर्छ । साथै आमसञ्चारका माध्यामले पनि यसको प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना उत्पादनहरु अभिवृद्धि गर्ने, आन्तरिक उत्पादनमा लगानी बढाउने, उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने लगायतका सबै कुरा जोडिएको हुँदा यो निर्देशिकाको महत्त्व बढी छ । 

(उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतसँग विकाश चापागाईँले गरेको कुराकानीमा आधारित)