काठमाण्डौ - नेपाल पत्रकार महासंघले कोरोनाको संकटका बेला समस्यामा परेका पत्रकार र सञ्चारगृहलाई सहयोग गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । 

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री तथा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासंघले संकटको यो घडीमा सञ्चार क्षेत्रले सामना गर्नुपरेका प्रमुख समस्या समाधान तथा संचार क्षेत्रको थप प्रभावकारी भूमिकाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

महासंघले नेपालका सबै प्रकारका सञ्चार माध्यममार्फत कोभिड-१९ सम्बन्धी शिक्षा र चेतनामूलक सामग्री प्रवाह गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

यस्तै, सञ्चार कर्मीका लागि सञ्चारसाधनमा छुटसहित आवश्यक सहुलियतको व्यवस्था गर्न, सञ्चार माध्यमका लागि यस वर्षको रोयल्टी र नवीकरण शुल्कमा पूरै छुट गर्न, विभिन्न करमा छुट तथा विद्युत, टेलिफोन, इन्टरनेट महसुल छुट तथा कागजसहितका अन्य प्रेस सामग्री खरिदमा कर छुटसहितको राहत प्याकेज घोषणा गर्न महासंघको माग छ ।

कोरोना सङ्क्रमणका क्रममा फिल्डमा खटिने सबै सञ्चारकर्मीका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, बीमा र सहज सूचना प्राप्तिको व्यवस्थाका लागि सरकारसँग महासंघले आग्रह गरेको छ । 

महासंघले कोरोना सक्रमणले उत्पन्न गराएको अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा केही सञ्चारगृहमा श्रमजीवी पत्रकारलाई दबाबपूर्वक बेतलबी बिदामा राख्ने, हटाउने तथा समयमै पारिश्रमिक नदिने जस्ता समस्या देखिएकाले त्यसलाई तत्काल रोकी श्रमजीवी पत्रकारका समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

यसैगरी, श्रमजीवी पत्रकार ऐन  र नियमावलीमा तोकिएका सेवा सुविधा श्रमजीवी पत्रकारलाई तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारले दृढतापूर्वक कदम चाल्न साथै, सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुसार आधारभूत तलव भुक्तान गर्न सञ्चारगृहहरुले आलटाल गरिरहेकाले न्यूनतम पारिश्रमिक र नियुक्तिपत्र नदिने सञ्चार प्रतिष्ठानमाथि कडा कानूनी कारवाही गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । 

साथै श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक अत्यन्तै न्यून भएकाले यसलाई वृद्धि गर्न, पारिश्रमिक वृद्धि गर्दा न्यूनतममात्र नभइ तहगत वर्गीकरण गरी तहअनुसार पारिश्रमिक निर्धारण गर्न, ५ वर्ष लगातार काम गरिसकेका स्ट्रिन्जरलाई स्वतः स्थायी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन, रेडियो नेपालसहित विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट निकालिएका पत्रकारको पुनर्बहाली गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।

विज्ञापन ऐनको व्यवस्थाअनुसार तत्काल विज्ञापन बोर्ड गठन गरी समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गर्न, नेपाली मिडियालाई सेवा उद्योगको रुपमा मान्यता र सुविधा प्रदान गर्न, क्लीन फिड नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ ।

 समग्र सञ्चार क्षेत्रको विकास र विस्तारमा राज्यले दिने सेवा सुविधामा वृद्धि गर्न तथा साना लगानीका सञ्चार माध्यमलाई सुविधा नियमित हुनेगरी बिधा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । 

अपाङ्गता भएका, अल्पसंख्यक, महिला र दलित श्रमजीवी पत्रकारले सञ्चालन गरेका सञ्चारमाध्यमलाई विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्न तथा कर्णालीलगायत अति दुर्गम क्षेत्र तथा भाषाभाषीका सञ्चारमाध्यमको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सहुलियतको व्यवस्था गर्न पनि पत्रकार महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ ।