सरकारलाई आर्थिक पत्रकारकाे सुझाव : आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिऔँ

 बैशाख २७, २०७७ शनिबार १७:४४:४ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

फाइल फाेटाे

काठमाण्डाै – आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि उत्पादनका क्षेत्रलाई प्रथामिकता दिनुपर्ने आर्थिक पत्रकारहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

संसद्को अर्थ समितिमा भएको छलफलमा पत्रकारहरुले उत्पादनका क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै साना तथा मझौता उद्योगीहरुका लागि राहतका कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका छन् । गरिबीको रेखामुनि रहेका कृषकहरुलाई पूर्णरुपमा अनुदान दिनुपर्ने, किसानका उत्पादन किन्ने ग्यारेण्टी सरकारले गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनीहरुको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष भीम गौतमले सङ्घ, प्रदेश र पालिकाले कृषि क्षेत्रमा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने बताउनुभयो । कृषिका लागि आवश्यक मल, बीउ र उपकरण खरिदमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो ।

साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई सरकारले ६ महिनासम्मको भाडाबापतकाे रकम शतप्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने, ब्याजमा लाग्ने जरिबाना ६ महिनासम्म नलाग्ने व्यवस्था गर्न पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष सीताराम कोइरालाले अनावश्यक खर्च कटौतीतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पार्ने महासङ्कटको पूर्वानुमान र प्रक्षेपण अहिले गरेर पूर्ण तयारी गर्ने औजारको रुपमा बजेटको सदुपयोग गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

बजेटको आकार घटाएर आवधिक योजनाको प्राथमिकतामा परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो ।

सङ्घका अर्का पत्रकार रोयल आचार्यले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले कृषि क्षेत्रमा कुल लगानीको १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कोरोना महामारीको बेलामात्रै नभएर सधैँका लागि कृषि उत्पादनको ढुवानीमा पनि राज्यले ५० प्रतिशत दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

छलफलमा पूर्व अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले जलविद्युत् विकासको क्षेत्रमा आकर्षित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । दुई खर्ब १६ अर्ब बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थालाई जलविद्युतको विकासले विस्थापित गर्नुपर्नेमा उहाँले जाेड दिनुभयाे । 

पूर्व अर्थ मन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अझै सञ्चारमाध्यमले सरोकारवालाहरुसँग बसेर प्राथमिकताका क्षेत्र छुट्याएर सुझाव दिए सरकारलाई भन्न सकिने अवस्था आउने बताउनुभयो ।

समितिले शनिबार कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र आगामी बजेटका प्राथमिकताका विषयमा सञ्चार क्षेत्रसँग छलफल गरेको हो । 

अन्तिम अपडेट: असार ११, २०७७

तपाईको प्रतिक्रिया